धान उत्पादन वृद्धिको आवश्यकता

काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्र र धान खेतीको बीचमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रही आएको छ । धान उत्पादन बढ्दा आर्थिक वृद्धिदर बढ्छ र धान उत्पादन घट्दा वृद्धिदर घट्छ । वस्तुतः धान खेती नेपाललगायत भारत, चीन र विश्वका धेरै देशमा लोकप्रिय छ । यी देशहरूमा विद्यमान भोकमरी न्यूनीकरणका लागि उक्त खेतीले केही योगदान पु-याउँदै आएको छ ।

धान खेतीलाई प्रश्रय दिई उत्पादन अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २००४ (वि.सं. २०६१) मा अन्तर्राष्ट्रिय धान वर्ष मनाउने घोषणा गरेको थियो । उक्त वर्षमा नेपालमा पनि धान खेतीसम्बन्धी जनचेतना जगाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । तत्कालीन सरकारको २०६१ साल मंसिर २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रत्येक वर्षको असार १५ गतेलाई राष्ट्रिय धान दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय गरिएको थियो । यसबाहेक यहाँ उक्त दिनलाई दही चिउरा खाने सुखद चाडपर्वको रूपमा पनि मनाइन्छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघको घोषणापश्चात् विश्वमा प्रत्येक वर्ष धान दिवस मनाउने एक मात्र देश नेपाल हो । तर यहाँ हालसम्म सोचेअनुरूप धान उत्पादन बढाउन सकिएको छैन । एक आधिकारिक तथ्याङ्कअनुसार वि.सं. २०४० तिर नेपालबाट भारत तथा तेस्रो देशमा धान चामल निर्यात गरिन्थ्यो । जसका लागि छुट्टै कम्पनी स्थापना गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०३५/३६ वा यहाँबाट २४ करोड ३८ लाख ३३ लाख ३३ हजार मूल्य बराबरको चामल अन्य देशमा निर्यात गरिएको थियो । परन्तु, हाल यहाँ प्रत्येक वर्ष प्रशस्त मात्रामा चामल आयात गर्नुपरेको छ । किनभने केही दशकअघि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा केही योगदान पु¥याउँदै आएको धान उत्पादन घट्न थालेको छ । यसबाट यहाँका झन्डै ५०० चामल कारखाना बन्द हुने अवस्थामा छन् भने धेरैले रोजगारी गुमाउने भएका छन् ।

वर्तमान समयमा नेपालमा चामल भारतबाट मात्र नभई अन्य देशबाट पनि भित्र्याइन्छ । यहाँ वर्षेनि चामलको खपत निरन्तररूपले बढे पनि धान उत्पादन बढाउन नसक्नाले यस्तो अवस्था विद्यमान भएको हो । केही वर्षअघि यहाँ धान उत्पादन दर एक दशमलब २८ प्रतिशतले मात्र बढेको थियो भने चामल आयात दर भने ६७ प्रतिशतले बढेको थियो ।

नेपालमा हालसम्म पनि दुईतिहाइ जनता कृषिमा आश्रित छन् । तर यस क्षेत्रमा विद्यमान अवैज्ञानिक मूल्यप्रणाली, अस्तव्यस्त कानुन, सिँचाइको कमी, उपयुक्त समयमा बीउबिजन तथा कीटनाशक औषधिको कमी र अन्य केही कारणले बढ्न सकेको छैन । तर धानको खपत बढेकाले आयात बढेको छ ।

वस्तुतः निर्यात व्यापार कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । जसका लागि धान उत्पादनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । तर केही वर्षयता नेपालमा धान उत्पादन बढाउन नसकिएकाले यसको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ठोस योगदान पुग्न सकेको छैन । जुन अवश्य पनि दुःखको कुरा हो ।

केही वर्षयता नेपालमा धान खेती गरिने जग्गामा अन्य बालीको खेती गर्न थालिएको छ । उदाहरणका लागि पहाडको धान खेती गरिने जग्गामा चिया, कफी, अलैंची, तरकारी आदिको खेती गर्न थालिएको छ । यसैगरी तराईको खेतीयोग्य जग्गामा धान खेतीका लागि योग्य जग्गामा प्लटिङ गरी बस्ती बसाउन थालिएको छ । जसको फलस्वरूप यहाँको धान उत्पादनमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । योबाहेक यहाँ धान खेतीको वैज्ञानिक तरिकाबाट सुधार एवं रूपान्तरण गर्ने प्रयास सहज बनाउन नसक्नाले धान उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सकिएको छैन ।

धान खेतीको लागि प्रशस्त पानीको आवश्यकता पर्छ । यहाँको धेरैजसो धान खेतीयोग्य जग्गामा सिँचाइको सुव्यवस्था नहुनाले आकाशे पानीमा निर्भर हुनुपर्छ । जसको कारण धान उत्पादन बढाउन सकिएको छैन । नेपालको अधिकांश ठाउँमा हालसम्म पनि परम्परागत खेती गर्नाले धान खेतीबाट बढी प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिएको छैन । भवितव्यमा यहाँको धान खेतीमा आधुनिक तौरतरिका अपनाउन सके उक्त खेतीबाट मनग्य आम्दानी गर्न सकिन्छ । यसको लागि आगामी वर्षहरूमा कृषि क्षेत्रमा विपुल धनराशि खर्च गर्नुपर्ने भएकाले यस सम्बन्धमा सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थाको ध्यान यथाशीघ्र आकृष्ट हुनुपरेको छ ।

नेपालमा हालसम्म पनि स्थानीय बीउबिजन प्रयोग गर्ने चलन छ । जसबाट आफूले सोचेअनुरूप प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिएको छैन । भविष्यमा यहाँ गरिने धान खेतीमा गुणस्तरीय बीउबिजन प्रयोग गरिएमा १५ देखि २० प्रतिशत बढी धान उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यसैले सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थाको ध्यान यसतर्फ पनि आकृष्ट हुनुपरेको छ ।

धान उत्पादन वृद्धिको लागि चैते धान खेतीले महत्वपूर्ण योगदान पु-याउन सक्छ । किनभने चैत महिनामा सौर्य विकीरणबाट प्रशस्त लाभ प्राप्त गर्न सकिन्छ । विशेषतः तराईका खेतीयोग्य जग्गामा उक्त खेती विस्तृतरूपमा गरेमा बढी फाइदा लिन सकिन्छ ।

नेपालमा गरिने खाद्यान्न खेतीमध्ये धानको खेती सबैभन्दा बढी गरिन्छ । त्यसैले यसलाई यहाँको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डसँग आबद्ध गरिएको छ । यसै सन्दर्भमा कृषि विकास मन्त्रालयले आगामी पाँच वर्षभित्र यहाँको धान उत्पादन ५१ लाख ५२ हजार मेट्रिक टन वृद्धि गरी वि.सं. २०७९ सम्ममा ८६ लाख ७९ हजार पाँच सय ४० मेट्रिक टन पु-याउन ५० अर्ब लगानी गर्नुपर्ने खाका तयार गरेको थियो । यति मात्र नभई यहाँ धान उत्पादकत्व तीन दशमलव तीन मेट्रिक टनबाट वृद्धि गरी पाँच मेट्रिक टन पु-याउने आधार समावेश गरेको थियो । तर यसलाई व्यवहारमा उतार्न नसक्दा यहाँको धान उत्पादन बढ्न सकेन ।

नेपालको संविधानले यहाँको खाद्यसम्बन्धी अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ । यथार्थतः यहाँ विभिन्न कारणले उत्पन्न हुन सक्ने खाद्य तथा पोषण संकटको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रमुख खाद्यान्नको रूपमा रहेको धान उत्पादनमा आत्मनिर्भरताको लागि कृषिमा नीतिगत, संरचनागत र संस्थागत सुधारको आवश्यकता छ । यसका लागि भविष्यमा उक्त खेतीबाट अधिकतम फाइदा लिन यहाँका विभिन्न ठाउँमा अध्ययन अनुसन्धान गरी कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । यसो गर्न सकेमा धान खेतीबाट यहाँको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा थप योगदान पुग्नेछ र गरिबी न्यूनीकरणमा पनि केही योगदान पुग्नेछ ।