उधारो उठाउने ऐन ल्याउन अर्थमन्त्रीलाई परिसंघको आग्रह

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले अग्रिम जमानत र उधारो उठाउने ऐन ल्याउन अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतसँग आग्रह गरेको छ ।

परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री डा महतलाई भेटी उद्योगी व्यवसायीलाई उधारो उठाउन सहजीकरण गर्न उधारो उठाउने ऐन ल्याउन आग्रह गरेका हुन् । साथै वित्तीय कसुरमा आर्थिक जरिबाना मात्रै हुनुपर्नेमा जोड दिँदै परिसंघले अग्रिम जमानत कानुनको आवश्यकता औँल्याएको छ । यस्तै, भेटमा परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, घटेको निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न, छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन एवं खुकुलो मौद्रिक नीतिमा जोड दिए । आन्तरिक उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्न चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि कठोर बन्न समेत उनले आग्रह गरे ।

हालै बजेटमा घोषणा गरिएको आयातित सामानमा लेबलिङ्ग लगाउनुपर्ने व्यवस्था साउन १ देखि कार्यान्वयनमा जान लागेको सूचना भन्सार विभागले सार्वजनिक गरे पनि सो सूचना स्पष्ट नभएको अध्यक्ष अग्रवालले बताए । चोरी पैठारी गरेर आयात गरिएका सामग्रीमा समेत लेबलिङ लगाएर बेच्न सक्ने भएकाले लेबलिङ नगरिएका वस्तुहरू भन्सार विन्दुमै रोकिनुपर्नेमा उनले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । सो अवसरमा अर्थमन्त्री महतले परिसंघले उठाएका विषयहरूलाई गम्भीतापूर्वक लिएको बताए । अर्थमन्त्रीसँगको छलफलमा उपाध्यक्षहरू वीरेन्द्रराज पाण्डे, रोहित गुप्ता, अमित मोर, भीम घिमिरे, स्थायी आमन्त्रित पदाधिकारी छाया शर्मा सहभागी थिए ।