वित्त नीतिसँग समन्वय हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव

काठमाडौं । अर्थविज्ञ तथा निजी क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सरकारले ल्याएको वित्त नीतिसँग समन्वय हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका छन् । अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएआईडी)ले आयोजना गरेको मौद्रिक नीति सम्मेलनमा सहभागीहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।

वित्त नीतिसँग समन्वय हुने तथा अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधान गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन उनीहरूले सुझाव दिएका हुन् । कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले अहिलेको समयमा मध्यमार्गी मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको बताए । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति धेरै कसिलो वा धेरै खुकुलो नभई निश्चित उद्देश्यमूलक ढंगले आउन जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो । ब्याजदर, चालु पुँजी ऋण (वर्किङ क्यापिटल), पुनर्कर्जा, मार्जिन कर्जा र ठूला ऋणीको कर्जामा देखिएको चुनौती व्यवस्थापनलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

नेपालले लिएको उच्च राजस्व लक्ष्यसहितको वित्त नीति आफैँमा विस्तारित (एक्सप्लानेटरी) रहेकाले त्यसलाई सन्तुलित बनाउन मध्यमार्गी मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले कर्जाको आकार बढाउनेभन्दा पनि गुणस्तर बढाउने खालको मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । वर्किङ क्यापिटल र ओभरड्राफ्टका नाममा भएका कर्जा प्रवाह घरजग्गामा गएको भन्दै उनले बार्गेनिङ गर्न सक्नेले सस्तोदरमा कर्जा पाइरहेको बताए । कर्जा विस्तारको प्रभाव ब्याजदरमा पर्ने तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले महँगो ब्याजदरमा निक्षेप उठाएर सस्तो ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।

दोहोरो अंकको ब्याजदरमा निक्षेप लिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अझै एकवर्ष कर्जाको ब्याजदर एकल अङ्कमा झार्न नसक्ने उनको भनाइ छ । निक्षेपमा ६÷७ प्रतिशत ब्याज दिँदा मात्रा कर्जाको ब्याजदर ९/१० प्रतिशतमा आउनसक्ने उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले खराब कर्जा व्यवस्थापन कोष स्थापनाका लागि मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गर्न माग गरे । पछिल्लो समय खराब कर्जा बढ्दै गएकाले यसको समाधानका लागि खराब कर्जा व्यवस्थापन कोष स्थापना हुनुपर्ने उनको माग थियो । चालू आवको बजेटमा राखिएको ‘ग्रिन बन्ड’सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि थप कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, रिस्क प्रिमियम थप्न पाउनुपर्ने, ऋणपत्रलाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, ‘काउन्टर साइकलिङ बफर’ लागू हुने समयसीमा एक वर्ष थपिनु पर्नेलगायतका सुझाव पनि उनले दिए । त्यस्तै, हाल सानो रकममा छरिएर खर्च भइरहेको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर)लाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने र राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रोजेक्टमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि जोडेर एकीकृत केवाईसी (सेन्ट्रल केवाईसी) को प्रावधान लागू गरिनुपर्ने बैंकर्स संघको सुझाव छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तारमा जोड दिने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिए । उनले सरकारले लिएको छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तारमा जोड दिए । निर्यात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शंकरप्रसाद पाण्डेले नीतिगत स्थिरता हुनपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष मोहन कटुवालले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जा प्रवाहको २५ प्रतिशत कर्जा साना र मझौला उद्योगमा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए । यस्तै, उनले साना तथा मझौला उद्योगको मेसिनरी सामान धितो राखेर सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनसक्ने व्यवस्था गर्न माग गरे । नेपाल होटल महासंघ (हान) का अध्यक्ष विनायक शाहले होटल र पर्यटन क्षेत्र असामान्य अवस्थाबाट गुज्रिइरहेकाले सामान्य अवस्थाको मौद्रिक नीतिले समस्या सम्बोधन गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे ।