प्रदीप उप्रेदी
काठमाडौं,बैशाख ११
कानुनी शासनको अवधारणाअनुसार नागरिक समाजको हितको लागि प्रशासनिक निकायको निर्माण गरी राज्य सञ्चालन गर्ने नेपाललगायत विश्वव्यापी प्रचलन रहँदै आएको छ । जसका लागि पारदर्शी रहनुपर्ने प्रशासनिक निकाय नै भ्रष्टाचाररूपी जालोमा फस्न जाने अवस्था तयार हुन्छ, भने नागरिक समाजले स्वतन्त्र मुलुकको सम्प्रभु नागरिक हुुनुको औचित्य समाप्त भएको महसुस गर्नेछन् । जसले निश्चितरूपमा नागरिकको सार्वभौमसत्ता हरण गर्ने परिस्थितिको निमार्ण गर्दै यस सन्दर्भमा गम्भीर नागरिक सवाल खडा गरिदिनेछ । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिक समाजको भय नै राज्य सञ्चालनको पे्ररणादायी मार्गचित्रको अभिन्न अंग समेत हो । जब उक्त मार्गचित्रको सहीरूपमा ब्यवस्थापन एवं कार्यान्वयन हुन सक्दैन भने मुलुकको प्रसाशनिक निकायमा दम्भगत व्यवहारहरू हावि भई निरंकुश प्रशासनिक निकायको जन्म हुने कुरामा कुनै प्रकारको द्विविधा रहने छैन ।
प्रशासनिक निरंकुशताले नागरिक समाजमा गैरजिम्मेवारीपूर्ण प्रभुत्व जमाउने संस्कृतिको विकाश गर्ने चाहना राख्छ भने, त्यस अवसरमा नागरिक सम्प्रभुको स्वतः हरण हुन गई भ्रष्टाचारजन्य विकृतिले मात्र प्रोत्साहन पाउनेछ भन्दा फरक नपर्ला । परिणामतः आर्थिक असमानता, सामाजिक न्यायमा न्यूनीकरण, समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारभूत सिद्धान्तहरूलाई लत्याउदै समतामूलक समाज निमार्ण गर्ने राज्यको चाहनामा समेत गतिरोध उत्पन्न हुनेछ । जुन समृद्ध राज्यको संबैधानिक मूल्य एवं मान्यताविपरीतका केवल भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि अभिवृद्धि गर्ने कारक तत्वको विकशित रूप मात्र हो । यस अवस्थामा नागरिक समाजका हरेक क्रियाकलापलाई बेइमानी गर्दै बेवास्ता गर्ने प्रयास गरिन्छ ।
प्रस्तुत प्रवृतिको अत्यधिकता नै नागरिक सम्प्रभुताको न्यूनता हो । किन कि जुन संस्थाले नागरिक समाजलाई स्वतन्त्र रहन अनुभूति प्रदान गर्नुपर्नेमा त्यही संस्था नै आर्थिक अपराधको असान्दर्भिक घेराबन्दीमा पर्न जाने गल्ती गर्दछ भने, त्यसको निकास खोज्न कहा† जाने भन्ने गम्भिर नागरिक सवाल उत्पन्न हुनलाई स्वाभाविक प्रक्रिया मान्न सकिन्छ । त्यसो भएको हुँदा राज्यको अभिन्न अंगको रूपमा रहेको प्रशासनिक निकायलाई आर्थिक अपराधजन्य भ्रष्टाचारको घेराबाट पृथक राख्नु नै नागरिक सम्प्रभुताको रक्षा गर्नु हो ।
जसलाई केही हदसम्म आर्थिक विकास र समृद्धिको मुलमन्त्रसमेत मान्न सकिन्छ । किन कि आर्थिक विकासका हरेक गतिविधिलाई पारदर्शी तवरले नागरिक समाजलाई सुशिक्षित गराउदै अगाडि बढाउने प्रण गर्ने हो भने, समृद्ध समूहको बलियो उपस्थिति एवं खबरदारी अहोरात्र रहनेछ । जसले नीतिगत तथा संस्थागत रूपमा झांगिदै गएको भ्रष्टाचारको दरमा धेरै हदसम्म ऋणात्मक असर पारी सकारात्मक नतिजा प्राप्त गर्न मदत पु¥याउने अवस्था सिर्जना गर्नेछ ।विपरीत अवस्था कायम राख्दै प्राप्त कानुनी छिद्रलाई ढाल बनाई त्यसैको जगमा उभिएर गैहकानुनी आर्थिक क्रियाकलापलाई अभिवृद्धि गर्ने चेष्टा गरिन्छ भने, त्यस अवसरमा भ्रष्टाचारविरुद्ध नागरिकका आवाजहरू आवाजविहीन बन्न पुग्नेछन् । प्रस्तुत अवस्थामा नागरिक सम्प्रभु हुनुको कुनै औचित्य रहनेछैन । आर्थिक प्रलोभनको उच्च गति, प्रशासनिक निकायमा आस्थागत राजनीतिको नकारात्मक प्रभाव, प्राप्त लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई बेवास्ता गर्ने संस्कृतिको विकासले राज्यको प्रशासनिक निकायमा कुनै कारणवश नागरिक खबरदारीको अभाव रहन्छ भने भ्रष्टाचारको सीमा कहालिलाग्दो हुनेछ ।
जसका कारण सीमित पहुँचवाला समूहको अभ्यूदयभई सम्प्रभु नागरिक समुदायको कार्यमा विलम्ब वा अवरोध सिर्जना हुने प्रवृतिको विकासले अन्ततः नागरिक सार्वभौमसत्ताको अस्तित्व लोकप्रिय गरिदिनेछ । वास्तवमा भन्ने हो भने राज्यको कानुनअनुसार हरेक सम्प्रभु नागरिक समाजलाई समान अवसरहरू प्राप्त रहनुपर्ने भन्ने मान्यता रहँदै आएको छ । जसमा नागरिकका संविधानतः प्राप्त सवैधानिक हक अधिकारले स्वतफुर्तरूपमा मौलाउने अवसर प्राप्त गर्दै सार्वभौमसत्तासम्पन्न नागरिक हुनुको गौरव महशुश गर्न सामर्थवान बन्नेछन् । सामान्यतः सामाजिक सिद्धान्तको सैद्धान्तिक धरातललाई आत्मसाथ गर्ने हो भने, भ्रष्टाचाररहित राज्यको प्रशासनिक निकायबाट न्यूनतम मानव अधिकार, आर्थिक विकास र समृद्धिको प्रतिफल हरेक नागरिक समूहलाई दिलाउनुपर्नेहुन्छ ।
जसले निश्चितरूपमा नागरिक स्वतन्त्रतालाई राज्यको अभिन्न अंगको रूपमा समाहित गर्दै सार्वभौम सक्तसम्पन्न राज्यको सम्प्रभु नागरिक हुनुको महत्व दर्शाउनेछ भन्न सकिन्छ । जनताको मतबाट स्थापित जननिर्वाचित सरकार वा सोसँग सम्बन्धित निकायनै भ्रष्टाचार गर्न उदत रहने प्रवृतिको विकासले सम्प्रभु नागरिकको हैसियतले प्रदान गरेको अमूल्य मतको कुनै अर्थ रहँदैन । यथार्थमा यसप्रकारको संस्कृतिको विकासले नागरिक समाजको अवमूल्यन गर्दै विशुद्ध भ्रष्टाचारजन्य मनस्थितिको विकृतिले निम्तिएको नागरिक अपहेलनाको चरम विकसितरूपका विविध रूपमध्येको एक रूप सम्प्रभु नागरिकप्रति गरिने विसंगतिपूर्ण व्यवहारको उच्च दर हो ।
किन कि सही अर्थमा राष्ट्र निमार्णका असली हकदार नागरिक समाज नै हुन् जसले भ्रष्टाचारविहीन अवस्थामा राज्यको हरेक अंगलाई सचेत गराउँदै आफ्नो कर्मक्षेत्रमा क्रमशः अगाडि बढ्ने हौसला एवं प्रेरणा प्रदान गर्नेछन् । जसलाई गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्था नेपालको विकासमा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्ने तत्वमध्येको महत्वपूर्ण तत्व विशेषको रूपमा लिन सकिन्छ । त्यसो भएको हँुदा नागरिकसमूहको चाहनालाई भ्रष्ट आचरणले निर्मुल पार्न खोज्नु भनेको सम्प्रभु नागरिक समुदायको खिल्ली उडाउनुबाहेक अन्यथा केही पनि हुन सक्दैन ।
किन कि स्थिर एवं सुरक्षित लोकतान्त्रिक व्यवहारले मात्र नागरिक समाजसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्दै जनउत्तरदायी सरकारको हैसियतले नागरिक सर्वोच्चताको रक्षा एवं सम्मान गर्ने परिपाटीको विकास गर्नेछ । त्यस अवसरमा यथार्थमा नै नागरिक सम्प्रभुत्ताको रक्षा गर्न सम्भव रहनेछ । जसले भ्रष्टाचाररहित अवस्थामा नागरिक समुदायको कामलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखी कार्य गर्ने तत्परता देखाउनेछ । यसविपरीत कथमकदाचित सरोकारवाला निकायबाट नै भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने कार्यको अभिवृद्धि गर्ने दृष्टता देखाउछन् भने सम्प्रभु नागरिकको भावना एवं मर्ममा गहन चोट पुग्ने देखिन्छ । यसका अतिरिक्त भ्रष्टाचारजन्य अपराधले राज्यको अर्थब्यवस्थामा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्दै स्वदेशी एवं बैदेशिक क्षेत्रको लगानीमा ऋणात्मक असरपारी गरीबी, आर्थिक असमानताको वृद्धि गर्दै राज्यको राजस्व असुलीको दरमा समेत न्यूनता कायम रहने प्रवल सम्भावना रहन्छ ।
जसका कारण नागरिक समाजमा राज्यको विश्वसनीयतालाई क्रमशः घटाउने प्रवृतिको विकास हुने हुँदा यसप्रकारका गलत क्रियाकलापलाई त्याग्ने प्रयत्नले नागरिक सम्प्रभुताको रक्षा गर्न सम्भव रहनेछ । तसर्थ विकासप्रेमी आम नेपालीजनको सदिक्ष अनुरूप भ्रष्टाचारविहीन राज्यको प्रशासनिक निकाय आजको चाहना हो । जहाँ आर्थिक विकास र समृद्धिले अनवरतरूपमा आफ्नो सही गन्तव्य निर्धारण गर्ने सुअवसर प्राप्त गरोस् भन्ने हरेक समुदायको कामना रहँदै आएको छ । प्रस्तुत अवस्थापश्चात् नागरिक समाजले स्वतन्त्र एवं भयरहित अवस्थामा आफ्नो कार्य गर्ने उचित वातावरणको संरक्षण गर्नसक्ने वातावरणको निमार्ण भए यथार्थमा स्वतन्त्र गणराज्य नेपालको सार्वभौमसक्ता सम्पन्न नागरिक हुनुको गौरव महसुस गर्ने परिपाटीको विकास हुनेछ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- ज्योति विकास बैंकका ग्राहकलाई इ–रिभल्भिङ इन्डियन कुजाइन रेस्टुरेन्टमा छुट
- जीवन विकास लघुवित्तको नाफा नौ करोड ९३ लाख
- एक करोड २० लाख वर्ष पुरानो गोहीको अवशेष सार्वजनिक
- एसिया र विश्वकप यो हातले उचाल्नु छ: कप्तान महतो
- मेलम्चीको पानी बागमती नदीमा छाडियो
- बौद्धिक पलायन रोक्न विद्यालयदेखि नै सीपमूलक शैक्षिक कार्यक्रम आवश्यक: अध्यक्ष दाहाल
- छन्दुस्थित महावाणिज्य दूतावासमा परराष्ट्रमन्त्री डा. राणा
- ब्ल्याक शार्क नेपाली बजारमा
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया