योजना सधैँ अधुरा, बढेको लागतको दोषी को ?

काठमाडौं । नेपालमा कुनै पनि वर्ष प्रस्ताव गरेका आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न भएको भन्ने समाचार आएको पाइँदैन । केही अपवाद होलान् तर त्यसबाहेक कुनै पनि आयोजनाको ढिलासुस्तीका कारण समय र रकम खेर गएको भन्नेको संख्या नै धेरै देखिन्छ । अघिल्लो आमनिर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले गरेको घोषणा पूरा भएको थियो भने आज पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग बनिसकेको हुने थियो । काठमाडौं तराई जोडने द्र्रूतमार्ग निर्माण भएर त्यसमा यातायात चलिरहेका हुने थिए । तर ढिलासुस्तीका कारण रेलमार्ग त सुरु नै भएको छैन भने द्र्ूतमार्गको निर्माण आधा भाग पनि हुन सकेन । हालै १० वर्षमा एउटा पुल सम्पन्न भएको भन्ने समाचार आयो । तर दुवैतर्फ त्यो पुलसम्म पुग्ने बाटो नै बनेको रहेन । अनुमान के गरिँदै छ भने त्यो पुलसम्म पुग्ने बाटो बन्न अर्को दश वर्ष लाग्नेछ । यो अनुमान विगतका उदाहरणले सही ठह-याउँदै आएका छन् ।

सरकारले देशका महत्वपूर्ण अर्थ राख्ने आयोजना र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण कार्यलाई कतै व्यवधान हुन नदिने नीति लिएको दशक बढी भयो । तर तिनै आयोजना वर्षाैंसम्म सम्पन्न नभएर तिनका लागि झनै ठूलो परिणाममा रकम अतिरिक्त दिनुपर्ने अवस्था भएको छ । एउटा विवरणअनुसार लागतमा यस्तो २५ देखि ५० प्रतिशतको हाराहारीमा भइरहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको एउटा अध्ययनअनुसार राष्ट्रिय गौरवका २२ वटा आयोजनाको लागत ३७ प्रतिशतले वृद्धि हुने क्रममा छ । अहिले चलिरहेको वर्ष २२ वटा राष्ट्रिय गौरवका संशोधित लागत अनुमान ५८ अर्ब ८८ करोड २४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यिनै आयोजनामा दुई वर्षपछिको लागत अंक ७५ अर्ब पुग्ने छ । कुनै पनि आयोजना अर्थात् अधिक महत्व दिइएका आयोजना समयमा नै सकिएका भए करिब पचास अर्बको लगानी थपिने थिएन अर्थात् त्यति रकमले दर्जन जति नयाँ आयोजना सुरु गर्न मिल्ने थियो । आयोगका अनुसार गौरवका भनिएका सञ्चालनमा रहेका आयोजनाका लागि राज्यले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६० अर्ब ३१ करोड ४९ लाख र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ६९ अर्ब ७२ करोड ६७ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने छ । आयोजना समयमा नसकिँदा थपिँदै जाने यति ठूलो रकमका बारे यो बेलासम्म कसैले पनि जिम्मा लिएको पाइएन । यसको अर्थ हो देशमा सञ्चालित आयोजनाहरू आयोजनाहरू लावारिस अवस्थामा छन् ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमध्येमा पर्छ मेलम्ची खानेपानी आयोजना । यो आयोजना ढिलोमा भन्दा पनि सबैभन्दा ढिलोमा पर्छ । पछिल्लो समयमा ठेकेदारसँग लेनदेन गरेर र कुरा नमिल्दा आयोजना नै जोखिममा परेको भन्ने समाचार आए । अति भएपछि ठेकेदारले कामै छाडेर हिँड्यो । उसले यसरी काम छाड्दा परेको नोक्सानीको जवाफदेही कोहो भन्ने पनि खोजिएन । त्यसबेला खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका तत्कालीन प्रमुख यसको कारण रहेको बताइएको छ । तर उनीहरूमाथि कुनै छानबिन भएन ।

आयोजनाको लागत किन बढ्छ र त्यसबापत कोही पनि जवाफदेही हुनुपर्दैन भन्ने यो एउटा मात्रै उदाहरण हेरे पुग्छ । पछिल्लो समय त ठेकेदारको स्वार्थअनुसार कामका सर्तहरू राख्ने गरिएकोे भन्ने विवरणहरू निरन्तर आइरहेका छन् । एकजना पूर्वप्र्रधानन्याधीशले एउटा निर्माण कार्यमा केसम्म गरे भन्ने संसद्मा महाभियोग लाग्दा नै उल्लेख भएको थियो । आयोजनाका नाममा हुने लुटको यस्तो दुश्चक्रबाट अब यो देशलाई जोगाउनुपर्छ । त्यस्तो काम थाल्न ढिलो भइसक्यो ।