राजनीतिले गिजोलेको नयाँ बजेट

काठमाडौं । राजनीतिपछिको नीति भनेको अर्थनीति हो । अहिले राजनीति र अर्थनीति दुवै धराशायी भएका छन् । कुनै एक दलको बहुमत नभएको हुँदा विभिन्न दलहरू संलग्न भएर सत्ता साझेदारी गरेका छन् । सत्ता साझेदारहरूबीच सिद्धान्त, नीति, विचार नमिल्ने भए पनि सरकारमा सहभागिता हुनुपर्ने अनौठो परिस्थिति सिर्जना भएको छ । परिस्थिति यस्तो भइदियो कि संसद्मा धेरै संख्या हुने नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गर्ने मौका पाएन । नेपाली कांग्रेसले त यसै पाएन दोस्रो धेरै संख्या भएको नेकपा (एमाले) ले पनि प्राप्त गर्न सकेन । तेस्रो क्रममा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको अहिलेको अवस्था हो । यसरी नेपालको राजनीतिले एउटा बलियो सरकार निर्माण गर्न सकेको छैन र कुनबेला सरकारको कस्तो अवस्था हुन्छ, अहिले अनुमान गर्न नसकिए पनि सरकारको अवस्था भने अस्थिर नै देखिन्छ ।

अस्थिर अर्थतन्त्रले जहिले पनि जोखिम निम्त्याएको हुन्छ । किनभने सीमित साधनस्रोतमा सत्तारुढ दलभित्र आ–आफ्नो क्षेत्रमा कसरी बढी बजेट लैजाने भन्ने प्रतिष्पर्धा हुन्छ । निर्वाचन जित्ने एकमात्र माध्यम बजेट बनाइने भएकाले वित्तीय साधन स्रोतको चरम दुरुपयोग भएको हुन्छ । सत्तारुढ दलको हालीमुहाली हुने हुँदा प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूले विरोध गरिरहेका हुन्छन् । यद्यपि मिलिजुली दलहरूको बहुमत हुने भएकाले बजेट पारित हुने गर्छ । यसरी बजेट तर्जुमा, विनियोजन र कार्यान्वयनको अवस्थादेखि नै बजेट कमजोर हुन जाने हुँदा नेपालजस्ता अल्पविकसित देशहरूमा वित्तीय साधनस्रोत उपयुक्त किसिमबाट प्रयोग भएको देखिँदैन ।

नेपालको सम्बन्धमा पनि यही अवस्था देखिएको छ । आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ को बजेट छलफल भइरहँदा सांसदहरूले गम्भीर विषय उठान गरेका थिए । खास गरेर राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार बजेट विनियोजन भएन र केही ठूला र शक्तिशाली नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा नै बजेट थोपरियो भन्ने चर्को बहस हुन गयो । सत्तापक्षबाट केही लचिलो भनाइ राखियो र बजेट पारित भइसकेपछि पनि राजस्वका दररेट र बजेटमा हेरफेर गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा संसद्मा आएको थियो । तर प्रतिपक्षको विरोधका बाबजुद पनि बजेट पारित भयो र संशोधन भएन । बजेट अधिवेशनमा जे–जसरी छलफल भए पनि राजनीतिक स्वार्थको कारणले गर्दा बजेट सन्तुलित किसिमबाट विनियोजन भएको थिएन । किनभने गोरखा, डडेलधुरा र नुवाकोटका लागि यथेष्ट बजेट विनियोजन भएको छ । यसलाई आधार लिने हो भने ती निर्वाचन क्षेत्रका जनतालाई भाग्यमानी नै मान्नुपर्छ । बजेटलाई लिएर राष्ट्रियसभाका सदस्य खिमलाल देवकोटाले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ‘राणाकालीन समयको जस्तो’ भएको टिप्पणीसमेत गरेका थिए । उनको भनाइलाई कुनै वास्ता गरिएन र बहुमतको आधारमा बजेट पारित भएको अहिलेको अवस्था हो ।

आर्थिक बर्ष ०७९/०८० को बजेट १७९३ अर्बको थियो भने आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ को १७५१ अर्बको छ । स्रोत व्यवस्थापन तथा खर्च गर्न नसकेको हुँदा मध्यावधि समीक्षाबाट आव ०७९/०८०को बजेट संशोधन गरेर सानो आकारको बनाइएको थियो । त्यही सानो बजेट पनि खर्च नभएर सरकारी ढुकुटीमा निष्क्रिय भएको अवस्था थियो । यहाँ जोड्न खोजिएको विषय भनेको बजेट तर्जुमाको चरणदेखि नै हचुवाको आधारहरू अवलम्बन गरिएका थिए । किनभने यदि बजेट यथार्थमा आधारित भएको भए स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या आउने थिएन र बजेटलाई संशोधन गर्नुपर्ने आबश्यकता पनि आउने थिएन । अर्को कुरा कतै खर्च नहुने र कतै बजेटको अभाव हुने पनि थिएन । यसकारण अहिलेको नयाँ बजेटमा पनि पुरानै समस्याहरूको पुनरावृत्ति नहोला भन्न सकिँदैन ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संरचनालाई अध्ययन गर्दा त्यति राम्रो देखिँदैन । कुल १७५१ अर्बको बजेटमा ११४१ अर्ब त चालूगत खर्च नै छ भने ३०२ अर्बमात्र पुँजीगततर्फ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसले के देखाउँछ भने बजेटले चालू खर्चलाई प्रोत्साहन गरेको छ र पुँजीगत खर्चलाई उपेक्षा गरेको देखिन्छ । यस्तैगरी वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ पुँजीगत बजेटभन्दा बढी विनियोजन गरिएको छ । जुन बजेटमा पुँजीगतभन्दा चालू र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ विनियोजन गरेको बजेट बढी देखिन्छ, त्यस्तो बजेट कसरी प्रभावकारी हुन सक्छ ? शंका गर्न सकिने ठाउँ रहेको छ । बजेटलाई प्रभावकारी तथा उत्पादनमुखी बनाउनका लागि त पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने हो । तर यहाँ बढाइएको छैन ।

चालू बजेट बढाउनु र पुँजीगत बजेट घटाउनुलाई आर्थिक दृष्टिकोणबाट राम्रो मानिँदैन । हामीलाई चाहिने भनेको विकास निर्माणका कार्य हुन् । यसैको लागि बजेटको अभाव हुन्छ भने उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि हुने कुरै भएन । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ राखिएको बजेट ३०७ अर्ब देशले लिएको ऋणको सावाब्याज भुक्तानीका लागि हो । पुँजीगत बजेटभन्दा बढी बजेट सावाब्याज भुक्तानीमा बजेट विनियोजन गरिन्छ भने देशको आर्थिक अवस्था कस्तो रहेछ भन्ने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यो बजेटमा राजस्वको अनुमान पनि त्यति भरपर्दो देखिँदैन । कोभिडले थला पारेको अर्थतन्त्र र अझसम्म पनि लयमा फर्किन नसकेको अवस्थामा १२४८ अर्बको राजस्वको अनुमान महत्वाकांक्षी नै देखिन्छ । देशको आर्थिक संरचनामा करिब ८० प्रतिशत अंश ओगटेको निजी क्षेत्र धराशायी भएको अवस्थामा यति ठूलो राजस्व प्राप्त हुन सक्ने स्पष्ट आधार देखिँदैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नै मूल्यवृद्धिले सताएको अवस्था र नेपालमा उद्योगधन्दा तथा व्यवसायहरू बन्द हुन सक्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेको हुँदा महत्वाकांक्षी राजस्व असुली हुन्छ भन्न सकिँदैन । बरु वैदेशिक अनुदान भने यथार्थको निकट देखिन्छ । यसअन्तर्गत ४९ अर्ब मात्र प्राप्त हुने अनुमान गरिएको हुँदा यथार्थको निकट देखिन आउँछ ।

वैदेशिक ऋणतर्फ २१२ अर्ब र आन्तरिकतर्फ २४० अर्ब गरी जम्मा ४५२ अर्ब ऋण प्राप्त हुने भनिएको छ । दातृ राष्ट्रहरू नै कोभिड र मूल्यवृद्धिको चपेटामा परेको हुँदा अनुमानित ऋण अहिलेको अवस्थामा आउला भन्न सकिँदैन । किनकि ती मुलुकहरूमा पनि आर्थिकमन्दी सिर्जना हुने अवस्थामा देखिन्छन् । आन्तरिक ऋण पनि प्राप्त हुन सक्ने देखिँदैन । ऋण लिन सकिने भनेको निजी क्षेत्रबाट हो । निजी क्षेत्र नै कमजोर भएको अवस्थामा बजेटले अनुमान गरेको ऋण प्राप्त हुने सम्भावना ज्यादै न्यून देखिन्छ । कुल १७५१ अर्बको बजेटमा राजस्वबाट १२४८ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट ५० अर्ब गरी १२९८ अर्बको स्रोत व्यवस्थापन भएको देखिन्छ । नपुग हुन आउने ४५३ अर्ब घाटा बजेटबाट व्यवस्थापन गरिने भनिएको छ । नेपालजस्तो अल्पविकसित देशको लागि घाटाको बजेट राम्रो भए पनि यसको व्यवस्थापन पक्ष ज्यादै संवेदनशील हुन्छ । यसको प्रयोग उपयुक्त किसिमबाट हुन सकेन भने एकातिर मूल्यवृद्धि बढ्दै जान्छ भने अर्कोतर्फ मुद्राको क्रयशक्ति क्रमिकरूपमा घट्दै गएको हुन्छ । यसतर्फ बजेटको ध्यान गएको देखिँदैन । यसरी बजेटलाई केलाउँदा त्यति उत्साहजनक देखिँदैन र बजेटको संरचनामै त्रुटि भएको देखिन्छ ।

शासकीय स्वरूपअनुसार अहिले तीन तहका सरकारहरू छन् । केन्द्रमा भन्दा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यबोझ बढी छ । कार्यबोझ बढी भएपछि स्वतः बजेट सोहीबमोजिम विनियोजन गरिनुपर्ने हो । तर, त्यस्तो भएको देखिँदैन । केन्द्रले बढी बजेट ओगट्ने जहाँ कार्यबोझ बढी छ त्यहाँ कम बजेट विनियोजन गरिँदा संघीयताको मर्मविपरीत वित्तीय साधन स्रोत उपलब्ध गराउने हो भने प्रदेश र स्थानीय तहहरूले आफूलाई संविधानतः प्रदत्त कार्यहरू कसरी सम्पन्न गर्न सक्छन् र ? यस्तो अवस्थामा संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या आउन सक्ने देखिन्छ । यस्ता कुरामा बजेट चुकेको देखिन्छ ।