‘म्याद थपसम्बन्धी निर्णय खरिद ऐन र सम्झौता विपरीत’

काठमाडौ । सरकारले हालै राजपत्रमा प्रकाशित गरेको निर्माण आयोजनाको म्याद थपसम्बन्धी सूचना सार्वजनिक खरिद ऐन नियम र सम्झौता विपरीत भएको निर्माण व्यवसायीले बताएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी असार २१ मा राजपत्रमा प्रकाशित म्याद थपसम्बन्धी बाधा अड्काउ फुकाउनका लागि जारी भएको आदेश खरिद ऐन र सम्झौता विपरीत भएको जनाएको हो ।

सरकारबाट जारी आदेशको सूचना वास्तविक म्याद थपको लागि उपयोग हुन नसक्ने महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । खरिद सम्झौताको डिजाइन परिवर्तन भएको, बजेट अपुग भएको, निर्माणस्थलको उपलब्धता हुन नसकेको, निर्माण सामग्रीको अभाव भएको, समयमा भुक्तानी हुन नसकेको लगायतका कारणबाट तोकिएको समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेको वा सम्पन्न हुने अवस्था नदेखिएको ठेक्का सम्झौताको म्याद थप गर्दा थप आर्थिक दायित्व सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले बहन गर्नु नपर्ने गरी भएको आदेश आपत्तिजनक रहेको महासंघको ठहर छ । महासंघ दिएको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै राजपत्रमा सूचना आएकोमा सिंहले असन्तुष्टि जनाए ।

पत्रकार सम्मेलनमार्फत् महासंघले आफ्ना पाँच बुँदे माग पनि सार्वजनिक गरेको छ । आवश्यक बजेटको व्यवस्था नभएको, डिजाइनको समस्या, जग्गाप्राप्तिको समस्या, अख्तियारलगायतका निगरानी गर्ने सरकारी निकायहरूमा उजुरी परेका विभिन्न कारणले गर्दा अगाडि बढ्न नसक्ने आयोजनाको हालसम्म भएको कामको भुक्तानी गरी सुविस्ताको आधारमा ठेक्का अन्त्य गरी फरफारक गरिनुपर्ने महासंघको माग छ ।

यस्तै, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको बाह्रौँ संशोधनमा भएको अव्यावहारिक माइलस्टोनको व्यवस्थाका कारण भुक्तानी हुन बाँकी रहेको भुक्तानी गर्न र बाह्रौं संशोधनभन्दा अगाडि म्याद थप भई हाल म्याद सकिएका ठेक्काहरूको समेत म्याद थप गर्न महासंघले माग गरेको छ ।

यस्तै, रुस—युक्रेन युद्धका कारण निर्माण सामग्रीको ५० प्रतिशतदेखि १०० प्रतिशतसम्म अत्यधिक र अप्रत्याशितरूपमा भएको मूल्यवृद्धिलाई राष्ट्र बैकको इन्डेक्सहरूले सम्बोधन नगर्ने र एक वर्षभन्दा कम अवधिको आयोजनाको हकमा मूल्य समायोजनको व्यवस्था नै नहुने भएको हुँदा म्याद थपको अवधिको समेत मूल्य समायोजन हुनुपर्ने महासंघको माग छ । यस्तै, महासंघले निर्माण व्यवसायीले आवश्यक कागजातसहित म्याद थपका लागि सम्बन्धित कार्यालयमा निवेदन दिए पनि कार्यालयले म्याद थपका लागि कारबाही अगाडि नबढाएका आयोजनाको समेत म्याद थप्नुपर्ने बताएको छ ।

आम निर्वाचन, क्रसर बन्दको समयमा भुक्तानी नहुनु, अव्यावहारिक माइलस्टोन, अत्यधिक मूल्यवृद्धि, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लगानी हुन नसक्नु, प्रतीतपत्र खोल्दा शतप्रतिशत नगद नै राख्नुपर्ने अवस्थाजस्ता म्याद थपका लागि स्थापित आधार र कारणहरू हुँदाहुँदै यी सबै आधार र कारणहरू हरेक आयोजना प्रमुख समक्ष पुष्ट्याइँ एवं यकिन गर्नुपर्ने गरी राजपत्रमा गरिएको आदेशको व्यवस्थाले गर्दा म्याद थपको निर्णयमा एकरूपता नआउने महासंघको भनाइ छ । अख्तियारलगायतका निगरानी गर्ने निकायका कारण सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले उचित निर्णय गर्न नसक्ने र स्वविवेकीय अधिकारको दुरुपयोग भई अनियमितता तथा विकृति बढ्न सक्ने हुँदा पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति नलाग्ने गरी एकमुष्ट म्याद थप गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ ।

यस्तै, अर्थ मन्त्रालयबाट रकमान्तर तथा मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली स्वीकृत नहुँदा सम्बन्धित आयोजनाबाट निर्माण व्यवसायीको अरबौं रकम भुक्तानी हुन बाँकी रहेकाले तत्काल भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन महासंघले माग गरेको छ । यी माग पूरा नभए आन्दोलनमा उत्रिने महासंघले चेतावनी समेत दिएको छ ।