पैसा बाँडेर बेरोजगारी घट्दैन

देशमा बेरोजगारीको समस्या व्यापक छ भन्ने मापनका आधारहरू थुप्रै छन् । त्यसमध्येको एउटा हो विदेशमा रोजगारीका लागि जानेहरूको वार्षिक संख्या । योजना आयोगका एक सदस्यका अनुसार वर्षमा पाँच लाख मान्छे रोजगारीका लागि विदेश जान्छन् । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम बेरोजगारको मापन हुने माध्यम बनेको छ । एउटा जानकारीमूलक विवरणअनुसार यो कार्यक्रममा चलिरहेको आर्थिक वर्षको सुरुदेखि हालसम्म यस्तो सूचीमा दर्ता हुनेको संख्या आठ लाख ४१ हजार तीन सय ७९ जना पुगेको छ । बेरोजगार भनी सूचीकृत भएको संख्यामध्ये तीन लाख ८७ हजार नौ सय एक जना पुरुष, चार लाख ५३ हजार चार सय ४५ जना महिला र ३३ जना अन्य छन् । यो विवरणले दिएको जानकारीअनुसार बेरोजगारमध्ये पुरुषभन्दा महिलाको संख्या ठूलो छ । पुरुषहरू रोजगारीका लागि विदेश जाने भएकाले पनि यस्तो संख्या ठूलो देखिएको हुनुपर्छ ।

यता बेरोजगारहरूको संख्या यस्तो देखिन्छ भने सूचीकृतमध्येबाट रोजगारी पाउनेहरूको संख्या त्यत्तिकै न्यून देखिन्छ । यो अर्को चिन्ताको विषय हो । सूचीकृत भएकामध्ये चालू वर्ष ७८ हजार छ सय ३८ जनाले रोजगारी पाए । बाँकी सात लाख ६२ हजार सात सय ४१ जना यो कार्यक्रममा सहभागी हुन पाएका छैनन् अर्थात उनीहरू पूर्ण बेरोजगार छन् ।  यता यो नाममा रकम भने ठूलो अंकमा खर्च भइसकेको छ । सम्बन्धित कार्यालयमा रहेको तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नाममा १५ अर्ब ४० करोड ८३ लाख रूपैयाँ खर्च भएको छ । यति खर्च भएको यो कार्यक्रमका नाममा यो पाँच वर्षमा ४० लाख चार हजार तीन सय ८६ जनाका नाममा रोजगारी माग भएको र त्यसमध्ये यो बेलासम्म छ लाख ९९ हजार सात सय ११ जनाले ९० दिनको रोजगारी पाएको देखिन्छ । सडक तथा नाला सफा गर्ने, विद्यालयको खेल मैदान तथा गोरेटो बाटो निर्माण र सरसफाइ गर्नेलगायत स–साना पूर्वाधार निर्माण र सरसफाइमा यो रकम उल्लेखित व्यक्तिका नाममा खर्च भएको बताइएको छ । त्यसै पनि यो श्रम बाँदर भगाउन र झार उखेल्ने काममा लगाइएको हुँदा यो सङ्ख्याले गरेको कामको रकम खर्चबाहेक अपवादलाई छाडेर कतै पनि कार्यगत अभिलेख रहेको पाइँदैन ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाममा खर्च भइसकेको १५ अर्ब ४० करोड ८३ लाख रूपैयाँ सानो अङ्क होइन । चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा मात्रै दुई अर्ब ३८ करोड ४१ लाख ७१ हजार रूपैयाँ खर्च भएको छ । विगतका विवरण हेरियो भने प्रत्येक वर्ष यस्तो खर्च भइरहेको छ । जस्तो २०७८÷७९ मा छ अर्ब २९ करोड २२ लाख, आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा तीन अर्ब एक करोड ५४ लाख, आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा २६ अर्ब ९३ करोड १३ लाख र आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा दुई अर्ब २८ करोड २५ लाख रूपैयाँ खर्च भइसकेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । यी सबै जोडिँदा पाँच वर्षमा १५ अर्ब पुगेको हो । तर विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएअनुसार खर्चको तुलनामा उपलब्धि भने शून्यजस्तै छ । यसको कारण हो कुनै टिकाउ कार्यक्रम नहुनु कार्यक्रमचाहिँ सातवटै प्रदेशले चलाए । औसत्मा ७० देखि ९० दिनको रोजगारी प्रदान पनि गरियो तर यता राष्ट्रियरूपमा बेरोजगारीको समस्या भने झन् विकराल बन्दै गएको अवस्था छ । नगद बाँड्ने कामले बेरोजगारी घट्दैन ।