कर्मचारीलाई छात्रवृत्ति दिन जापानले दियो साढे ३८ करोड अनुदान

काठमाडौं । जापान सरकारले नेपालका निजामती कर्मचारीलाई दिने मानव संशाधन विकास छात्रवृत्ति (जेडीएस) कार्यक्रमको तेस्रो चरण कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई साढे ३८ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ ।

नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा जेडीएस कार्यक्रमको तेस्रो चरण कार्यान्वयनका लागि अनुदानसम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । सम्झौतापत्रमा अर्थसचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल र नेपालका लागि जापानी राजदूत किकुता युताकाले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौताअनुसार सन् २०२३ र २०२४ मा निजामती कर्मचारीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन जापान सरकारले ३८ करोड ५० लाख रुपैयाँ (४२ करोड ४० लाख जापानी येन) अनुदान उपलब्ध गराउनेछ । यो अनुदान रकम निजामती कर्मचारीलाई दिइने स्नातकोत्तर र पीएचडी तहको छात्रवृत्ति कार्यक्रमका लागि खर्च गरिनेछ । जापान सरकारले नेपाललाई सन् २०१५ देखि यस्तो सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

जेडीएस कार्यक्रमअन्तर्गत जापानले सन् २०१६ देखि २०२२ सम्म दुई चरणमा गरेर एक सय जना निजामती कर्मचारीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिसकेको छ । तेस्रो चरणको यो छात्रवृत्ति कार्यक्रमबाट २० जनाले स्नातकोत्तर र दुई जनाले विद्यावारिधि तह पढ्न पाउनेछन् । सम्झौता कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक समन्वय महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपाल र जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) का वरिष्ठ प्रतिनिधि लिजुका केनिचिरो पनि सहभागी थिए ।