एकीकृत कारोबार गर्दै ‘लक्ष्मी सनराइज बैंक’

काठमाडौं । लक्ष्मी बैंक लिमिटेड र सनराइज बैंक लिमिटेड एक–आपसमा गाभिएर (मर्जर) यही असार २९ गतेशुक्रबारदेखि ‘लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड’का नाममा एकीकृत कारोबार सुरु गर्ने भएका छन् । मर्जरका क्रममा ‘डाटा माइग्रेसन’का लागि बुधबार र बिहीबार दुवै बैंकका प्रणाली बन्द गरिएका छन् । दुई दिन बैंकका अरू सबै प्रणाली बन्द भए पनि क्रेडिट कार्ड सुविधा भने चालू रहने बैंकले जनाएका छन् ।

यी दुई संस्था मर्जरका लागि गत जेठ ८ गते अन्तिम सम्झौता भएको थियो । दुवै संस्थाको असार ३ गतेको साधारणसभाबाट पारित मर्जरसम्बन्धी विशेष प्रस्तावबमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकले यही असार २२ गते मर्जरको अन्तिम स्वीकृति दिएको थियो । मर्जरपछि कायम हुने बैंकको प्रधान कार्यालय काठमाडौं महानगरपालिका–१ हात्तीसारमा रहने जनाइएको छ ।

राष्ट्र बैंकले लिएको ‘बिग मर्जर’को नीतिअनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्र १२ वटा वाणिज्य बैंक एक–आपसमा गाभ्ने/गाभिने र प्राप्ति प्रक्रियामा गएर छवटा कायम भएका छन् । गत पुस महिनामा मात्र आठवटा वाणिज्य बैंक मर्जर र प्राप्तिमा गएका थिए । कुमारी बैंक र नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स (एनसिसी) बैंक एक–आपसमा गाभिएर ‘कुमारी बैंक लिमिटेड’, ग्लोबल आईएमई बैंक र बैंक अफ काठमाण्डू गाभिएर ‘ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड’, प्रभु बैंक लिमिटेडले सेन्चुरी बैंकलाई एक्विजिसन गरेर ‘प्रभु बैंक लिमिटेड’ र मेगा बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक गाभिएर ‘नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड’ बनेका थिए ।

त्यस्तै, गत फागुनमा हिमालयन बैंकले सिभिल बैंक लिमिटेडलाई प्राप्ति गरेको थियो । यसअघि गत आर्थिक वर्ष नबिल बैंक लिमिटेडले नेपाल बंगलादेश बैंकलाई प्राप्ति गरेको थियो । त्यस्तै, ग्लोबल आईएमई बैंकले २०७० चैतमा कमर्ज एन्ड ट्रस्ट बैंक र २०७६ मंसिरमा जनता बैंक गाभेको थियो । २०७० साल असारमा एनआईसी बैंक र बैंक अफ एसिया गाभिएर एनआईसी एसिया बैंक बनेको थियो । प्रभु बैंकले २०७१ भदौमा किस्ट बैंक र २०७२ फागुनमा ग्रान्ड बैंक गाभेको थियो ।

राष्ट्र बैंकले २०२२ अप्रिलमा सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपयुक्त संख्या’ (अप्टिमल नम्बर अफ बैंक्स एन्ड फाइनान्सियल इन्स्टिच्युसन इन नेपाल) अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालका लागि ११ देखि १५ वटासम्म वाणिज्य बैंक उपयुक्त हुने देखाएको थियो । सोही प्रतिवेदनको सुझावअनुसार राष्ट्र बैंकले मर्जरको नीति लिएको थियो ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंक र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू आफ्नै वर्गभित्र गाभिई वा प्राप्तिमा गई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रदान हुँदै आएको मर्जर तथा प्राप्तिसम्बन्धी छुट तथा सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरेको थियो । मौद्रिक नीतिले दिएका सुविधालाई असार मसान्तसम्म पु-याइएको थियो ।

मर्जर र प्राप्तिमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि एक वर्ष थप गरिने, एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षभित्र अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत विन्दुले छुट प्रदान गरिने, एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म वैधानिक तरलता अनुपातमा एक प्रतिशत विन्दुले छुट दिनेलगायत सुविधा पाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा राखिएको थियो ।