Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसमाचार‘सुर्तीजन्य पदार्थबाट उठ्ने सबै राजस्व स्वास्थ्य मन्त्रालयले पाउनुपर्छ’

‘सुर्तीजन्य पदार्थबाट उठ्ने सबै राजस्व स्वास्थ्य मन्त्रालयले पाउनुपर्छ’


काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने करबापत उठेको सबै रकम स्वास्थ्य मन्त्रालयले पाउनुपर्ने बताएका छन् । राष्ट्रियसभाको बिहीबार बसेको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने करबापत झण्डै छ अर्ब रुपैयाँ उठ्ने गरेको भए पनि मन्त्रालयले चार अर्ब रुपैयाँ मात्रै प्राप्त गरेको गुनासो गरे । यसरी प्राप्त सबै रकम स्वास्थ्य मन्त्रालयले पाउनुपर्ने उनको माग छ । सो करबाट प्राप्त रकमले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी थप्न सकिने उनको भनाइ छ । मन्त्रालयसँग एक चौथाइ पनि दरबन्दी नरहेको उनले बताए ।

२२ वर्षअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ३३ हजार कर्मचारीको सङ्ख्या रहेकोमा अहिले ३१ हजारमा सीमित रहेको उनको भनाइ छ । स्वास्थ्य सेवाको विस्तार गर्न स्वास्थ्यका भौतिक पूर्वाधारसँगै स्वास्थ्यको जनशक्तिको आवश्यकता उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने उनले बताए ।

यस्तै, मन्त्री बस्नेतले जथाभावी कर्मचारी नियुक्ति हुँदा अहिले समस्या देखिएको बताए । भद्रगोल कर्मचारी व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन मन्त्रालयले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको कामकाज व्यवस्थापन सम्बन्धमा दिएको सात बुँदे निर्देशन कडाइका साथ लागू गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाए । यस्तै, उनले चिकित्सकहरू दुर्गममा नजाने परिपाटी रहेकाले यसलाई अन्त्य गर्न जोड दिएको बताए । ‘सबै चिकित्सकलाई राजधानी चाहिएको छ’, उनले भने, ‘कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशनलाई कडाइका साथ पालना नगर्ने हो भने मन्त्रालय सुधार्न सक्ने अवस्था छैन ।’

यस्तै, उनले भीभीआईपीको उपचारसमेत देशभित्रै गर्ने व्यवस्थाका लागि विशेषज्ञ चिकित्सकको समूह बनाउने तयारीबारे जानकारी दिए । सातै प्रदेशस्तर र सङ्घीयस्तरमा सबै विधाका विशेषज्ञ चिकित्सकको टोली बनाउने र भीभीआईपी कसैलाई पनि उपचार गर्नुपर्ने स्थितिमा सबैभन्दा पहिलो त्यो मेडिकल टोलीले उपचार गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए । त्यो टोलीको सुझावका आधारमा मात्र देशबाहिर उपचार गर्न सिफारिस गरिने उनको भनाइ थियो । यस्तै, उनले चिकित्सा शिक्षा विधेयकका कारण नर्सिङ, प्यारामेडिक्स र चिकित्सकको उत्पादन कमजोर बन्दै गएको बताए । नयाँ नीति निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ ।


क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 8

तपाईको प्रतिक्रिया