बजेट र मौद्रिक नीतिको विश्लेषण

काठमाडौं । हरेक वर्ष मुलुकको आय/व्यय विवरण र आउने आर्थिक वर्षका लागि आम्दानी खर्च नीतिगतरूपमा सरकारले तयार गर्ने जनप्रतिनिधिको थलो संसद् समक्ष प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ । त्यसउपर संसद्मा सांसदले छलफल प्रश्नोत्तर आदि कार्य पूरा गरी संसद्ले अर्थमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत आय/व्यय विवरण र आउने आर्थिक वर्षको लागि अनुमानित आम्दानी र खर्चको प्रस्तावलाई संसद्ले अनुमोदन गरी पास गरेपछि लगत्तै राज्यको एक मात्र वित्तीय अख्तियारप्राप्त प्रतिनिधि संस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने परम्परा रहिआएको छ । अब यसपालि पनि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा अर्को हप्ता अर्थात् श्रावण महिनाको पहिलो हप्ता मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनेवाला छ । हाम्रो देशको अर्थतन्त्रबाहिर जनमानसमा अर्थात् बजारमा भनेझैँ अर्थतन्त्र अझै सहज अवस्थामा छैन । एक वर्षअघि नेपाल राष्ट्र बैंकमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति कम रहेको थियो । जसको कारण रेमिट्यान्समा कमी र विदेशी समानको निर्यात बढी रहेको थियो । तर अहिले रेमिट्यान्स बढेकाले विदेशीमुद्राको सञ्चिति राम्रो अवस्थामा रहेको छ । त्यसबेला केही वस्तु आयातमा रोक लगाउँदाको असर यतिबेला राजस्व संकलनमा देखिएको छ । आयात कम भएको र अर्थतन्त्र चलायमान नभएकाले माग पनि घट्यो र राजस्व संकलन कम हुँदा हाल पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने अवस्था छैन । संकलन भएको राजस्वले चालू खर्च मात्रै धान्न सक्ने अवस्था रहेको छ । त्यस्तै, सरकारले आफ्नो खर्चको लागि आन्तरिक ऋण उठाइरहेको अवस्था छ । सरकारी खाता ऋणात्मक रहेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र सुस्त रहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा पक्कै पनि मौद्रिक नीति व्यापारी प्रतिलचिलो, व्यापारीमैत्री, धितोपत्र बजारमैत्री, बजेटमैत्री हुनुपर्ने हो तर यस कुरामा आशंका रहेको छ ।

मौद्रिक नीति आम सरोकारवाला नागरिक, उद्योगी, व्यवसायी, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सबैको चाहना एउटै छ । आफ्नो अनुकूल मौद्रिक नीति लचिलो खुकुलो मौद्रिक नीति आउनुप-यो । जसले गर्दा संकट उन्मुख उद्योग व्यवसाय बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन गर्न जोगाउन, आर्थिक हिसाबले चलायमान राख्न मौद्रिक नीतिले मद्धत पु-याओस्, सजिलो तुल्याओस् । तर उद्योगी व्यवसायी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, धितोपत्र व्यवसायी वा कारोबारी जुन किसिमको चाहना र आफ्नो अनुकूलको छ, त्यो सहज र सम्भव छ जस्तो छैन । किनभने हालको बहालवाला नेपाल राष्ट्र बैंकको गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी र नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीबीच व्यवहारमा देखिएको टकराव र देशको आर्थिक क्षेत्रको बारेमा बारम्बार मत भिन्नता रहेको पाइन्छ । जसरी सार्वजनिक कार्यक्रममा बोलिरहँदा सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । जसरी समाजमा, सरोकारवाला तथा सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीले अब आर्थिक संकट नहुने, अर्थतन्त्र सुधारोन्मुखरहेको छ भनेर भनिरहनु भएको छ । तर त्यो वास्तविकतामा नभएको यथार्थरूपमा देख्न पाइन्छ । बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता थपिएको छ । तर उद्योगी, व्यापारी, व्यवसायी ऋण लिन तयार छैनन् । उद्योग् िव्यवसायीको चाहनाअनुरुप मौद्रिक नीति आएमा मात्र कर्जाको माग हुने र व्यापार व्यवसाय विस्तार हुनुका साथै अर्थतन्त्र चलायमान रहन्छ । यद्यपि सबैको पर्खाइ नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिमा केन्द्रित छ । मौद्रिक नीतिअनुसार अगाडि बढ्ने मनसायमा व्यवसायीहरूमा रहेको पाइन्छ । नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीले संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेट संसद् धेरै लामो समय सवालजवाफ, प्रश्नोत्तरपश्चात् अर्थात् अर्थमन्त्रीले सांसदबाट उठेको जवाफपश्चात् पास भइसकेको अवस्थामा यदि नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले उक्त बजेटको मर्म, भावना र लक्ष्यअनुरूप सम्बोधन हुन सकेन भने बजेटको कार्यान्वयनमा पनि केही कठिनाइ हुने पक्कै नै छ ।

मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा दिगो आर्थिक विकासको लागि स्थिर ब्याजदरको व्यवस्था, विप्रेषण प्रदायक कार्यलाई विश्वासिलो भरपर्दो सहज भुक्तानी र आकर्षण ब्याजदरको व्यवस्था गर्ने गैह्रकानुनी मार्गलाई न्यूनीकरण गर्नेतर्फ यो मौद्रिक नीतिले विशेष जोडदिनुपर्ने देखिन्छ । वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति अर्थात् निर्यातको सन्तुलन कायम राख्ने, भुक्तानी प्रणालीलाई पूरै विद्युतीय माध्यममा परिणत गर्ने, विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई कति सुनिश्चित राख्नेतर्फ विचार पु-याउने र साना उद्यमी, कृषि व्यवसायीलाई, स्वदेशमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई, सामूहिक कर्जाको व्यवस्था गर्ने र कर्जालाई वर्गीकरण गर्ने अल्पकालीन र दीर्घकालीन कर्जाको व्यवस्था गर्ने ब्याजदर अपरिवर्तीय र स्थिर व्याजदरको व्यवस्था राख्नेजस्ता कुरालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । हुन त यी माथिका व्यवस्थाहरू जस्तै कर्जाको वर्गीकरण स्थिर ब्याजदर, विप्रेषण, वस्तु आयात, निर्यातसम्बन्धी हाल व्यवस्था भइरहेको ऐन, नियम, निर्देशिकापरिवर्तन गर्न कति सम्भव छ ? तर पनि ऐन, नियम, निर्देशिकामा संशोधन र केही व्यवस्था थप गरियो भने पक्कै पनि सहज हुन्छ नै । ब्याजदर बढी हुँदा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन समस्या भएको छ ।

मौद्रिक नीतिले यसअघि कालोसूचीमा परेका उद्योगी, व्यवसायीको हालको अवस्था अध्ययन अनुसन्धान गर्ने बैंक कर्जाको साँवा असुल देखिएको तर कर्जाको ब्याज बाँकी रहेकाले कालोसूचीमा परेका, दैवी प्रकोप, महामारीमा परी साँवा ब्याज तिर्न नसकेका इन्स्योरेन्सले तिर्नुपर्ने दायित्व रहेको अर्थात् भुलवश बैंकको कर्जा साँवा ब्याज तिराउन बुझाउन नसकेको नागरिक, उद्योगी, व्यवसायी जो भए पनि कालोसूचीमा राख्नु वा राखिदिनु नपर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गर्न आवश्यक छ । वित्त नीति र मौद्रिक नीतिले एउटै लयमा कार्य ग-यो भने साथै बजेटलाई सहयोग पुग्ने मौद्रिक नीति आएमा समग्र अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । तसर्थ मौद्रिक नीति बजेट अनुकूल ल्याउन आवश्य रहेको छ र ल्याउन जरुरी छ ।

मौद्रिक नीतिले पुँजीबजारका सम्बन्धमा मौद्रिक नीतिमा जतिसक्दो पुँजी बजारलाई व्यवस्थित गर्न र लचिलो भएर पुँजीबजारको बढोत्तरीका लागि सहयोग पु-याउँदा मुलुकको राजस्व बढ्ने, आर्थिक गतिविधि बढ्ने हुनाले जति सक्दो धितोपत्र व्यवसायको लागि लचिलो हुनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ रहेको छ । हुन त पुँजीबजारलाई नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, आमनागरिकले हेर्ने दृष्टिकोण पनि फरकफरक रहेको पाइन्छ । कसैले त यसलाई बुझेर आफ्नो धारणा व्यक्त गरेको पाइन्छ भने कतिले यस धितोपत्र बजारलाई नबुझी व्याख्या, विश्लेषण गरेका छन् । यद्यपि पुँजीबजारको विकाससँगसँगै देशको पनि विकास र अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुन्छ । साथै, घरजग्गा व्यवसायीलाई व्यवस्थितरूपमा सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने तर जमिन चाक्लाबन्दी गर्ने भन्ने कुरामा मौद्रिक नीति कसिलो भएर आउनुपर्ने जसले गर्दा जुन घर जग्गामा गरेको लगानी अर्थात् जुन आमसर्वसाधारण जनता र केही अर्थविद्ले भनेझैँ उक्त क्षेत्र अनुत्पादक भएको कारण यस क्षेत्रको लगानीले देशको आर्थिक अवस्थालाई चलायमान बनाउन नसक्ने तर्क पनि गरेको पाइन्छ । तर यसकारण मात्रै पनि देशको अर्थतन्त्रमा संकट आएको होइन । यस घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थितरूपमा सञ्चालन गर्ने हो भने देशको अर्थतन्त्र चलायमा नहुन सहयोग गर्दछ । जबसम्म आर्थिक क्षेत्र चलायमान रहन सक्दैन तबसम्म देशको अर्थतन्त्रमाथि उठ्न सक्दैन र देश विकास हुन सक्दैन । बरु आर्थिक मन्दी र अर्थिक संकट आउन सक्छ ।