अर्थतन्त्र : सधैँ अस्तव्यस्त

काठमाडौं । नेपालमा विकासका लागि योजनाबद्ध आवधिक योजना सञ्चालन गरिएको छ । विकासको लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय साधन स्रोत जुटाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूसँग सम्बन्ध कायम गरिए । तदनुरुप साधन स्रोत उपलब्ध भइरहेको पनि छ । परिणामस्वरूप आन्तरिक तथा बाह्य गरी करिब २१ खर्ब ऋण पुगिसकेको छ । प्रत्येक नेपालीको शिरोभार ऋण ७४ हजार देखिन्छ । विकासकै लागि भनेर विभिन्न समयमा प्रशासनिक सुधारका कार्यक्रमहरू पनि ल्याइएकै हो । आयोजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन कर्मचारीलाई आवश्यक तालिम तथा प्रशिक्षण पनि दिइँदै आएको छ । त्यस्तैगरी आयोजना कार्यान्वयनका लागि चाहिने सामग्री तथा उपकरणको उपलब्धता पनि नभएको होइन । यस्तो अनुकूलता हुँदाहुँदै पनि हामी विकासमा धेरै पछाडि परेका छौँ । यस विषयमा गहन अध्ययन अनुसन्धान गरी अर्थतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

२०७२ सालको भूकम्प, आर्थिक नाकाबन्दी, कोभिडको महामारी र रुस युक्रेनको युद्धले अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई नै असर गरेको अवस्थामा नेपालजस्तो परनिर्भर मुलुकलाई असर नगर्ने त कुरै भएन । तर यी घटनाहरू सधैँ हुने होइनन् । तत्काल देखापर्छन् केही समयपछि निष्तेज हुन्छन् । यो स्वाभाविक प्रक्रिया पनि हो । आउँछन्, जान्छन् । सधैँको लागि रहिरहने विषय होइनन् । मुख्य कुरो भनेको तिनीहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने नै हो । यसतर्फ सरकारको ध्यान जान सकेको देखिँदैन ।

देशको धनजन नै खल्बल्याउने गरी आएको भूकम्पलाई सहजरूपमा समाधान भयो । भारतले लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीलाई सामना गरियो । कोरोना महामारीलाई पनि अन्य देशसरह नै नियन्त्रण गर्न सफल भएकै हो । रुस–युक्रेन युद्धको कारणबाट भएको आर्थिक प्रतिकूलताको असर जति बढी भएको भनिए पनि यसलाई मूल कारक भन्न सकिँदैन । यसरी नेपालको अर्थतन्त्रमा यिनीहरूलाई बाधकको रूपमा भाष्य निर्माण गरिए पनि यथार्थमा यी तत्वहरूको भूमिका त्यति धेरै रहेको देखिँदैन । आन्तरिक कारणतर्फ नै लाग्नुपर्छ ।

अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन मूलतः आन्तरिक सूचकांकमा सुधार ल्याउनुपर्छ । यसमा हामी अहिलेसम्म पनि चुकिरहेकै छौँ । बाह्य कारणलाई दोष लगाएर पन्छिने जुन प्रवृत्ति देखापरेको छ त्यो नै ठूलो समस्या हो । हुन त अहिलेको भूमण्डलीय अवस्थामा केही असर र प्रभाव परेको हुन्छ तर त्यो नै मूल कारण भने होइन ।

देशको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन आयातलाई नियन्त्रण गरियो । आयातलाई नियन्त्रण गर्दा राजस्वमा प्रतिकूलता सिर्जना हुन गयो । परिणामस्वरूप सरकारी ढुकुटी संकटमा जाने सम्भावना बढ्दै गयो । न्यून राजस्व संकलनले सरकारी खर्च खुम्चिन गयो । समस्या समाधान गर्न आयातलाई खुकुलो बनाइयो । आयात बढ्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पर्न गयो । अहिले अर्थतन्त्रमा केही सुधार देखिए पनि त्यो स्थायी र दिगो भने होइन । किनभने अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन आन्तरिक कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । तर हामी भने कहिले आयातलाई नियन्त्रण गरेर सुधार गर्न खोज्छौं भने कहिले आयातलाई खुकुलो बनाएर अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न खोजिरहेका हुन्छौं । यस्ता आर्थिक क्रियाकलाप छोटो अवधिका लागि अपनाउन सकिन्छ । दीर्घकालको लागि भने हुन सक्दैनन् ।

नेपालको अर्थतन्त्र यस्तै सानातिना बाह्य सुधारमा अल्झिएको देखिन्छ र आन्तरिक सुधारको दीर्घकालीन सोच भएको देखिँदैन । हामीले जतिसक्यो बढी आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । आन्तरिक उत्पादनले स्वतः आयातलाई विस्थापित गरेको हुन्छ र देशको सीमित साधन स्रोत बाहिर गएको हुँदैन । जेजति आन्तरिक साधन छ, त्यो सबै देशभित्रै रहने हुँदा देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्छ । देशभित्र उद्योगधन्दा व्यवसायहरू फस्टाउन सक्छन् । उद्योगी व्यवसायीले तिरेको करले सरकारलाई खर्चको जोहो गर्न सहज हुन्छ । आन्तरिक उत्पादनले मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न सक्छ । वित्तीय संकट आउन दिँदैन । आपूर्तिमा समस्या हुँदैन र सहजरूपमा खाद्यान्न उपलब्ध हुन सक्छ । यस प्रकारले आन्तरिक उत्पादनले अर्थतन्त्रका विभिन्न पक्षलाई चलायमान बनाउन सहयोग पु-याएको हुन्छ । तर, हामी कहाँ भने आन्तरिक उत्पादन न्यून हुने हुँदा यस प्रकारका समस्या सधैँ नै पुनरावृत्ति भइरहेका हुन्छन् । यसैको कारणले गर्दा जहिले पनि अर्थतन्त्र कमजोर भएको देखिन्छ ।

न्यून आन्तरिक उत्पादनको कारणले गर्दा आन्तरिक आवश्यकता पूरा गर्न सकिएको छैन । विदेशबाट सामान आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । आयातीत सामान महँगो हुनेहुँदा सर्वसाधारणले चर्को मूल्य चुकाउनु परेको छ । राजस्वले साधारण खर्चसम्म पनि धान्न नसकेको अहिलेको अवस्था हो । रोजगारीको वातावरण देशभित्र नभएको हुँदा ऊर्जावान ठूलो श्रमशक्ति विदेश पलायन हुनुपर्ने बाध्यता छ । विकासका लागि राजस्वको देन नहुने हुँदा आर्थिक वृद्धि सन्तोषजनक छैन । चालू आर्थिक वर्षमा दुई दशमलव १६ प्रतिशत अनुमान रहेको छ, त्यो पनि यसै भन्न सकिँदैन ।

देशको आर्थिक परनिर्भरता यसरी तीव्ररूपमा बढेको छ कि ऋण सहयोग र अनुदान उपलब्ध नहुने हो भने सामान्य प्रशासन सञ्चालन गर्न पनि कठिन हुने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को १७९३ अर्बको बजेटमा वैदेशिक स्रोत नै करिब तीन खर्ब छ । यो भनेको देशको अर्थतन्त्र जोखिममा हुनु हो । दातृ निकायले आर्थिक सहयोग गरे भने अर्थतन्त्र सञ्चालन गर्न सहज हुने अन्यथा देशमा आर्थिक संकट आउन सक्ने हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्र जोगाई राख्ने काम विप्रेषणबाट नै भएको छ । विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भने विप्रेषण सधैँ नआउन पनि सक्ने हुन्छ किनकि रोजगार मुलुकमा विदेशी श्रमशक्तिको सधैँ माग हुन्छ भन्न पनि सकिँदैन । कुनै समय त्यस्तो दिन पनि आउन सक्छ ।

देशको अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त हुनुमा भ्रष्टाचार पनि एक मूल कारण हुन सक्छ । भ्रष्टाचारको विषयलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नै आवाज उठिरहेको छ । जसको कारणबाट विदेशी लगानी आउन सकिरहेको छैन । लगानी गर्नेहरूले पनि ठूलो झन्झट बेहोर्नुपरेकोे विषयहरू आइरहेका छन् । भ्रष्टाचारले यसरी जरो गाडेको रहेछ कि हालैमात्र सरकारले तलदेखि माथिसम्म कारबाही सुरु गरिरहेको छ र परिणामस्वरूप अहिले पूर्वमन्त्रीदेखि लिएर बहालवाला गृहमन्त्रीसमेत हिरासतमा रहेका छन् । अरबौंअरबका भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू अदालतमा पेस भएका छन् । यदि सबै भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू कारबाहीमा आउँछन् भने देशको अर्थतन्त्रको रूप नै परिवर्तन हुन सक्नेछ । मुख्य प्रश्न भनेको सरकारले यी भ्रष्टाचारका मुद्दालाई कसरी अघि बढाउँछ भन्ने नै हो । सरकार टिकाउनको लागि मात्र अघि सारेको हो भने भ्रष्टाचारले अझ ठूलो रूप लिन सक्नेछ र देशको अर्थतन्त्र अझ बढी संकटमा जानेछ ।

अर्थतन्त्र खस्किँदै जानुमा देशको प्रशासनिक संरचना ज्यादै खर्चिलो र बोझिलो देखिन्छ । अहिले हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनकीय प्रणालीमा छौँ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकारहरू छन् । यति सानो देशमा सातवटा प्रदेश राख्नु आर्थिक दृष्टिकोणबाट बढी बोझिलो भएको विषय चर्चामा आएको छ । त्यस्तैगरी, ७५३ वटा स्थानीय सरकारबाट भएका खर्च पनि कम देखिँदैनन् । यी खर्चको कारणले गर्दा पनि विकास निर्माणका कार्यहरूले गति लिन सकिरहेको छैन । वित्तीय साधनस्रोतमा दबाब परिरहेको देखिन्छ । साधन सीमित र खर्च बढी भएकोले देशको अर्थतन्त्र असन्तुलित हुन गएको छ । आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुनुलाई अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट राम्रो मान्न सकिँदैन ।

देशको अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त हुनुबाट जोगाएर सुदृढ बनाउने काम भनेको राजनीतिको नै हो । तर नेपालमा भने यो हुन सकेको छैन । यतिसम्म लाजमर्दो कुरा छ कि सरकार र प्रशासनमा बसेका उच्च पदाधिकारी नै भ्रष्टाचारका मुद्दा खेपिरहेका छन् । अर्को कुरा कुनै पनि सरकारले आफ्नो पूरा अवधि सरकार चलाउन सकेको छैन । एकातिर सरकारमा बस्नेहरू नै भ्रष्टाचारको कसुरका मुद्दामा संलग्न हुने अर्कोतर्फ सरकार अस्थिर हुँदा अर्थतन्त्र सधैँ अस्तव्यस्त भइरहने नै भयो । त्यसकारण अहिलेको अस्तव्यस्त अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउनका लागि राजनीतिक प्रणाली स्वच्छ हुनुपर्छ । राजनीतिक प्रणाली राम्रो हुन सकेन भने जहिले पनि अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त नै हुने हो । अहिले नेपालमा यही भइरहेको छ ।