घट्दो जनसङ्ख्याको स्थिति

काठमाडौं । नेपालको पछिल्ला दुईवटा जनगणनामा जनसङ्ख्यामा केही परिवर्तन देखापरेका थिए । विसं २०५८ देखि २०६८ मा आइपुग्दा वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धिदर सामान्यरूपमा घटेर तीव्र वृद्धिदरभन्दा केही तल झरेर एक दशमलव ३५ प्रतिशत पुगेको छ । यही बीचमा पहाडी क्षेत्रबाट आन्तरिक बसाइँसराइ बढेको छ । यसर्थ दुई जनगणनाको बीचमा अधिकांश पहाडी र हिमाली जिल्लामा वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धिदर ऋणात्मक छ । यसका साथसाथै पूर्वाञ्चलका नौवटा जिल्लामा वृद्धिदर ऋणात्मक छ । त्यसैगरी मध्यमाञ्चलका सातवटा जिल्लामा जनसङ्ख्या वृद्धिदर ऋणात्मक छ । त्यसैगरी पश्चिमाञ्चलका केही पहाडी र हिमाली जिल्लामा कास्कीबाहेकका सबैमा जनसङ्ख्या वृद्धिदर ऋणात्मक रहेको देखिन्छ ।

मूलतः सबैभन्दा बढी ऋणात्मक (–३.८३ प्रतिशत) मनाङ जिल्लामा रहेको देखिन्छ । यसरी नै कुल २७ जिल्लामा जनसङ्ख्या वृद्धिदर ऋणात्मक छ । जुन प्रतिशतको आधारमा ०६८ र ०७८ को तुलना गर्ने हो भने १० दशमलव १८ प्रतिशतले दश वर्षभित्र जनसङ्ख्या वृद्धि भएको देखिन्छ । मूलतः देशको पछिल्लो जनसङ्ख्या अर्थात् ०७८ को जनगणनाअनुसार दुई करोड ९१ लाख ९२ हजार चार सय ८० पुगेको छ । यसरी सर्सर्ती हेर्ने हो भने दश वर्षको अवधिमा २६ लाख ९७ हजार नौ सय ७६ जनाले वृद्धि भएको जनाएको छ । विगत दश वर्षको सरदर वार्षिक वृद्धिदर शून्य दशमलव ९३ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । जुन अघिल्लो जनगणनामा एक दशमलव ३५ प्रतिशत रहेको थियो ।

यसमा महिलाको जनसङ्ख्या एक करोड ४९ लाख एक हजार एक सय ६९ अर्थात् कुल जनसङ्ख्याको ५१ दशमलव शून्य चार प्रतिशत पुगेको छ भने पुरुषको संख्या एक करोड ४२ लाख ९१ हजार तीन सय ११ अर्थात् कुल जनसङ्ख्याको ४८ दशमलव ९६ प्रतिशतमा पुगेको छ । यसलाई संख्यात्मकरूपमा हिसाब गर्ने हो भने पुरुषको दाँजोमा महिलाको छ लाख नौ हजार आठ सय ५८ जना जनसङ्ख्या बढी देखिन्छ । पछिल्लो जनगणनाले देशको जनसङ्ख्या वृद्धिदर शून्य दशमलव ९३ प्रतिशत रहेको देखिएको छ । जसलाई प्रतिशतको आधार भन्ने हो भने ३१ दशमलव ११ प्रतिशत अर्थात् शून्य दशमलव ४२ विन्दु घटेको हो । यसअघि जनसङ्ख्या वृद्धिदर एक दशमलव ३५ प्रतिशत रहेको थियो । फलतः विगत १० वर्षअघिको तुलनामा १० प्रतिशतभन्दा बढीले जनसङ्ख्या बढेको हो । अतः विसं २०५८ को जनगणनाअनुसार नेपालको जनसङ्ख्या दुई करोड ३१ लाख ५१ हजार चार सय २३ थियो । जुन जनसङ्ख्या वृद्धिदर दश वर्षअघिको भन्दा शून्य दशमलव नौ प्रतिशत विन्दुले घटेको जानकारी दिएको छ । यो वृद्धिदरले ५२ वर्षमा नेपालको जनसङ्ख्या दोब्बर हुने सम्बन्धित क्षेत्रले उल्लेख गरेको छ । अघिल्लो जनगणनामा १४ दशमलव दुई प्रतिशत देखिएको सहरी जनसङ्ख्या बढेर अहिले १७ दशमलव शून्य सात प्रतिशत पुग्नुले राम्रो र नराम्रो दुवै संकेत गरेको छ । एकातिर माओवादी युद्धका कारण गाउँमा बस्न नसकेर सहर पस्न बाध्य भएकाहरूले यो संख्या बढाउन मद्दत पु-याएका छन् भने अर्कोतिर आर्थिक हैसियत वृद्धि भएर सहर पस्नेहरू पनि बढेका छन् । जुन गाउँ रित्ता हुनु, खेतीपाती गर्ने जनशक्ति पलायन हुनुजस्ता कारण मुलुककै आर्थिक स्थितिमा असर पु-याइरहेको छ । यस्तो अवस्थाले भने अर्कोतिर बढ्दो सहरी जनसङ्ख्यालाई भौतिकलगायतका आवश्यकीय सेवा पु-याउन पर्ने सरकारी दायित्व थपिएको छ ।

देशभित्र पर्याप्त रोजगारीको अवसर नहुँदा यसको असर जनसङ्ख्या वृद्धिदरमा परेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा भएको उच्च वृद्धि र बच्चाको पालनपोषण खर्च बढेपछि जनसङ्ख्या वृद्धिदर कम भएको हो । सन्तान उत्पादनका लागि सक्षम हुने उमेरमा युवाहरू विदेशिएकाले जनसङ्ख्या वृद्धिदर कम भएको हो । जनसङ्ख्या वृद्धि सुस्त हुनुमा आर्थिक स्थिति बढ्दो खर्च, सामाजिक संरचना, व्यस्ततालगायत धेरै कुराको असर छ । प्रत्येक चार घरमा एक वा सोभन्दा बढी सदस्यले परिवार छाडेर विदेशमा बसेको पाइएको छ । नेपालमा १३ लाख ५० हजार घरमा कुनै न कुनै सदस्य परिवारसँग बसेको छैन । २०५८ मा सात लाख ६२ हजार युवाहरू देशबाहिर थिए भने हाल बढेर १९ लाख २२ हजार विदेशमा बस्ने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । यसरी विदेशिनेमा ४४ दशमलव ८१ प्रतिशत र १५ देखि २४ वर्षभित्रका युवा रहेका छन् । यसले सन्तान उत्पादन हुने सम्भावना कम गराउँछ । जुन तथ्याङ्कले २३ जिल्लामा जनसङ्ख्या घटेको देखिएको छ । जसलाई हेर्ने हो भने दश वर्षअघिको परिवार संख्या ४२ लाख ५२ हजार दुई सय २० थियो भने हालको गणनाले नेपालको कुल ५४ लाख २३ हजार दुई सय ९७ परिवारको बसोबास छ ।

हाम्रो देशको जनसङ्ख्याको कुरा गर्दा पहाड र हिमाली भेगमा भन्दा तराई क्षेत्रमा जनसङ्ख्या वृद्धि बढी भएको देखिन्छ । पछिल्लो जनगणनाले मुलुकमा क्षेत्रगत हिसाबमा तराईमा जनसङ्ख्याको अत्यधिक चाप देखिएको छ भने जिल्लागत हिसाबले हेर्दा राजधानी काठमाडौंमा जनसङ्ख्याको तीव्र चाप देखिन्छ । कुल जनसङ्ख्यामध्ये तराईको जनसङ्ख्या एक करोड ५६ लाख ६५ हजार आठ सय २८ पुगेको छ । यो कुल जनसङ्ख्याको ५३ दशमलव ६६ प्रतिशत हो । त्यसैगरी सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्याको चाप भएको जिल्ला काठमाडौंमा २० लाख १७ हजार पाँच सय ३२ पुगेको छ । त्यस्तैगरी सबैभन्दा कम जिल्लाको रूपमा मनाङको जनसङ्ख्या पाँच हजार छ सय ४५ रहेको देखिएको छ । यसले गर्दा तराईमा जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको चुनौती थपेको छ । कुल क्षेत्रफलको २३ प्रतिशत ओगट्ने तराईमा कुल जनसङ्ख्यालाई आधारमान्दा सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको कारणले गर्दा तराईको स्रोतसाधन, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता भौतिक सुविधामा सन्तुलन कायम गर्ने चुनौती थप्न सक्छ भने अर्कोतर्फ तराईका जिल्लामा बढ्दो बसाइँसराइले जनसङ्ख्या व्यवस्थापन जटिल हुन सक्छ ।

अन्त्यमा जनसङ्ख्यालाई विश्लेषणात्मकरूपमा केलाउने हो भने विसं १९६८ सालबाट देशमा जनसङ्ख्या गणना गर्ने कार्य सुरु भएको एक सय १० वर्ष भएको छ । यो एक सय १० वर्षको अन्तरालमा सबैभन्दा कम वार्षिक वृद्धिदर वि.सं. १९७७ मा माइन्स शून्य दशमलव १२ प्रतिशत रहेको छ भने सबैभन्दा ठूलो वार्षिक वृद्धिदर भने विसं २०३८ सालको जनगणनामा दुई दशमलव ६२ प्रतिशतले जनसङ्ख्या वृद्धि भएको उल्लेख गरिएको छ । यसका साथसाथै हिमाली क्षेत्रमा जनसङ्ख्या निकै पातलिएको छ भने तराई भेकमा भने बाक्लिएको छ । त्यस्तैगरी राजधानीको जनसङ्ख्या बस्ती भने दिन दुई गुना रात चार गुणाले धनी हुन पुगेको छ भने मनाङ सबैभन्दा कम जनसङ्ख्याको जिल्ला हुन पुगेको छ । जसलेगर्दा गरिबी र पछौटेपनको कारक जनसङ्ख्या वृद्धिदर हो भन्ने हाम्रा नीति निर्माताको ठम्माइ रहँदै आएको छ ।

राष्ट्रिय जनगणना भनेको कुनै पनि मुलुक चियाउने आँखीझ्याल हो । जसमा विकास, राजनीतिक, जातजाति, धर्म, भाषा, लैंगिक अवस्थालगायत थुप्रै सामाजिक पक्ष जनगणनामार्फत उद्धरित हुन्छन् । कुनै पनि काम योजनाबद्ध हिसाबले नगरिने परिपाटी रहेको मुलुकमा सहरीकरण पनि अन्य क्षेत्रझैं अव्यवस्थाको शिकार बन्न बाध्य छ । यस्तो अवस्थामा सहरवासीका लागि आधारभूुत आवश्यकतासमेत परिपूर्ति गर्न सरकारलाई पर्ने अप्ठेरो कम चुनौतीपूर्ण छैन । यो सानो र विकासोन्मुख मुलुकमा देखिएको घट्दो जनसङ्ख्या वृद्धिदरलाई राम्रो मान्न सकिन्छ । केही वर्षअघिसम्म जनसङ्ख्या वृद्धिले विकरालरूप लिने लक्षण देखिएकोमा अहिले यो मत्थर भएकाले खुसीकै विषय मान्नुपर्छ । यसले एकातिर नेपालीको चेतनास्तर वृद्धि भएको मान्न सकिन्छ भने अर्कोतिर कठिन जीवनचर्याका कारण बोझ घटाउने उद्देश्यले पनि उनीहरू सन्तानोत्पादनलाई आकर्षित नभएको अर्थ लगाउन सकिन्छ । जेसुकै अर्थ लगाए पनि यो नेपाल र नेपालीका लागि भने सुखद् समाचार नै मान्नुपर्छ । यी तथ्याङ्कको सदुपयोग गर्दै कुनै पनि नीति, योजना वा परियोजना अघि बढाउन सकियो भने लक्ष्य नजिक पुग्ने सम्भावना बढी नै रहन्छ ।