नेपालमा बढ्दो सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनको चुनौती

काठमाडौं । व्यक्तिले ऋण लिने बेलामा आफ्नो क्षमताभन्दा बढी लियो र त्यसलाई ब्याजभन्दा बढी प्रतिफल आउने क्षेत्रमा लगानी गर्न सकेन भने त्यो व्यक्ति ढिलोचाँडो एकदिन टाट पल्टिन्छ । ठीक त्यस्तै गरी सरकारले पनि ऋण लिने बेलामा आफ्नो क्षमतालाई ख्याल गरेन र ऋणको सदुपयोग गरेन भने ढिलोचाँडो त्यो देश श्रीलंकाको अवस्थामा नपुग्ला भन्न सकिँदैन । त्यसैले व्यक्तिगत होस् वा सार्वजनिक, क्षमताभन्दा बढी लिइयो वा सदुपयोग हुन सकेन भने ऋणले ढिलोचाँडो आर्थिक दुर्गति निम्त्याउने निश्चित हुन्छ । त्यसैले ‘घाँटी हेरी हाड निल्नु पर्दछ’ भन्ने नेपाली उखान अर्थतन्त्रका दृष्टिले पनि उत्तिकै उपयोगी देखिन्छ ।

सरकारले देशमा विकास निर्माणमा कार्य गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार एवम् विविध विकासमूलक आयोजनाहरू पूरा गर्नका लागि आर्थिक स्रोतको रूपमा सार्वजनिक ऋणको उपयोग गर्ने गरिन्छ । सार्वजनिक ऋणले सरकारलाई पुँजीगत खर्च जुटाउन सहयोग गर्छ, जसको परिणामस्वरूप मुलुकको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह हुन जान्छ ।

खासगरी सार्वजनिक ऋण आन्तरिक र बाह्य गरी दुई प्रकारको हुने गर्दछ । मुलुकभित्रका आम जनता, बैंक तथा वित्तीय संस्था एवम् विविध संघसंस्थाहरू आन्तरिक स्रोत हुन् भने अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था एवम् विदेशी सरकार सार्वजनिक ऋणका बाह्य स्रोत हुन् । नेपालको सार्वजनिक ऋणको उपयोग विद्युत् व्यापार, यातायात व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र अन्य आर्थिक विकासको क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिने सम्भावना छ । तर सार्वजनिक ऋणको सञ्चालन र प्रबन्धमा निष्क्रियता, यसको दुरूपयोग, अप्रभावी योजना तथा बढ्दो लागत आदि चुनौतीहरू पनि उत्तिकै छन् ।

अर्थ मन्त्रालय मातहतको सार्वजनिक व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्ष (२०७९/८० को १० महिनासम्मको आँकडाअनुसार नेपालको सार्वजनिक ऋण २१ खर्ब ५४ अर्ब १२ करोड रूपैयाँ पुगेको छ । जसमध्ये आन्तरिक ऋण १० खर्ब ८३ अर्ब ४७ करोड पुगेको छ भने बाह्य ऋण १० खर्ब ७० अर्ब ६४ करोड रूपैयाँ रहेको छ । १० महिनामा आन्तरिक ऋणको ब्याज भुक्तानीमा मात्र ४६ अर्ब ८५ करोड रूपैयाँ र कमिसन भुक्तानीमा १० करोड रूपैयाँ खर्च भएको छ । त्यसैगरी बाह्य ऋणको ब्याज भुक्तानीमा सात अर्ब पाँच करोड रूपैयाँ खर्च भएको छ भने सार्वजनिक ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानीमा एक खर्ब ४३ अर्ब ४१ करोड रूपैयाँ खर्च भएको छ । यसरी हेर्दा नेपालको सार्वजनिक ऋणको व्ययभार दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको देखिन्छ ।

नेपालले राष्ट्र ऋण उठाउने ऐन २०१७ जारी गरेपछि पहिलोचोटि २०१८ सालमा आन्तरिक ऋण उठाएको देखिन्छ । २००८ सालमा ल्याएको पहिलो बजेटदेखि वैदेशिक सहयोग लिन थाले पनि बाह्य ऋण भने २०२०/२१ देखि लिन थालेको पाइन्छ । त्यसपछि नेपाल सरकारले आन्तरिक र बाह्य ऋण लिने क्रम बढ्दै गएको छ । इतिहास हेर्ने हो भने २०३१/३२ मा आइपुग्दा नेपाल सरकारको कुल ऋण ९४ करोड जति थियो । उक्त ऋण सो वर्षको कुल गार्हस्थ उत्पादनको पाँच दशमलव सात प्रतिशतमात्रै थियो । २०७६/७७ मा आइपुग्दा सरकारी ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३६ दशमलव दुई प्रतिशत हुन पुग्यो । कोभिड १९ को रोकथाम, यसका लागि खोपको व्यवस्था र स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणका साथै कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्नुपरेको कारण बजेटको आकार बढेसँगै २०७८/७९ मा नेपालको सार्वजनिक ऋण २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड पुगेको छ । यो जीडीपीको ४१ दशमलव पाँच प्रतिशत हो । विश्व बैंकले आगामी वर्षमा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) बढी सन् २०२८ मा ६४ अर्ब ३३ करोड अमेरिकी डलर पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० सुरु हुँदा अर्थात् गत वर्ष असार मसान्तसम्ममा नेपालको सार्वजनिक ऋण २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड ६४ लाख बराबर थियो । चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो १० महिना अवधिमा एक खर्ब ४० अर्ब ८२ करोड ७५ लाख बराबर ऋण थपिएको हो । नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको आकार ४८ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँलाई आधारमान्दा जीडीपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४४ दशमलव ४० प्रतिशत हुन आउँछ । जीडीपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात बढ्दै जानु र न्यून पुँजी निर्माणका कारण आर्थिक वृद्धिदरसमेत कमजोर भइरहँदा त्यसले आगामी दिनमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जोखिममा पार्ने सक्ने देखिन्छ ।

कुल गार्हस्थ अनुपातमा उच्च सार्वजनिक ऋण हुनुलाई केही अर्थशास्त्रीहरूले निकै चिन्ताजनक अवस्था मान्दछन् । सरकारको खर्च राजस्वभन्दा तीव्र गतिमा बढ्दै गएमा ऋण दिगो हुन नसक्ने उनीहरूको तर्क छ । यद्यपि, केही अर्थशास्त्रीले सरकारले घाटा कम गर्न र ऋण व्यवस्थापनमा सुधार गर्न कदम चाल्दासम्म ऋण व्यवस्थापन गर्न सकिने तर्क गर्छन् । नेपाल सरकारले उच्च सार्वजनिक ऋणको जीडीपी अनुपातलाई सम्बोधन गर्न कदम नचालेको पनि होइन । सन् २०१८ मा सरकारले ऋण व्यवस्थापन रणनीति सुरु ग-यो जुन २०३० सम्ममा ऋण अनुपातलाई ३५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ । रणनीतिमा सरकारी राजस्व बढाउन, सरकारी खर्च घटाउने र ऋण व्यवस्थापन प्रणालीको दक्षता सुधार गर्ने उपायहरू समावेश छन् । तर बढ्दो सार्वजनिक खर्च र मन्द गतिमा बढेको राजस्व संकलनलाई आधार मान्ने हो भने जीडीपीमा सार्वजनिक ऋण घट्ने सम्भावना देखिँदैन । तर पनि सार्वजनिक ऋणलाई सम्बोधन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धतालाई सकारात्मक संकेत मान्न सकिन्छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन गर्न सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन २०७९ तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ पनि जारी गरिएको छ । तर, बढ्दो चालू खर्च र मन्द गतिमा बढ्दै गरेको राजस्व संकलनले सार्वजनिक ऋणलाई बाध्यकारी बनाएको छ । यसलाई अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणले राम्रो मान्न सकिँदैन । वास्तवमा सार्वजनिक ऋणको प्रयोग भनेका विकास निर्माणमा मात्र गरिनु पर्दछ । यसले उत्पादन, आम्दानी र रोजगारी बढाउन सहयोग गर्नुपर्छ । नत्र भने सार्वजनिक ऋण केवल बोझ मात्र बन्न पुग्छ ।

देशको आर्थिक विकासका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन सार्वजनिक ऋणले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ । यही कारणले यसको लोकप्रियता पनि बढ्दै गएको हो । तर विकाशोन्मुख देशमा सार्वजनिक ऋणको सदुपयोगिता हुन नसक्दा त्यसले अर्थतन्त्रमा व्ययभार सिर्जना गर्दै लगेको देखिन्छ । श्रीलंकाको अवस्थालाई हेर्ने हो भने पनि उसले आफ्नो कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब १२२ प्रतिशत सार्वजनिक ऋण लिएको थियो, जसको परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा असर पर्नाले त्यहाँको अर्थतन्त्र टाट पल्टिने अवस्था आयो ।

अर्थतन्त्रका लागि कति सार्वजनिक ऋण उपयुक्त हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा अर्थशास्त्रीका बीच एकरूपता छैन । तर पनि अर्थतन्त्रको आकार यसको वृद्धिदर, वैदेशिक व्यापारको अवस्था, विदेशी मुद्रा आम्दानीको स्रोत, ऋणको उत्पादनशील प्रयोग एवम् यसको व्यवस्थापनको क्षमता आदिलाई आधार मानी सार्वजनिक ऋणको सीमा निर्धारण गरिन्छ । अधिकांश अर्थशास्त्रीहरू विकसित देशमा जीडीपीको ९० प्रतिशतसम्म र विकासशील देशमा ५० प्रतिशतसम्मको सार्वजनिक ऋण उपयुक्त हुने कुरामा सहमत छन् ।

सरकारले ऋण लिनुअघि कुन आयोजना प्रस्ताव तयार गर्ने, ऋणको लागत हिसाब गर्ने, आयोजनाको कार्यान्वयनबाट हुने वित्तीय तथा आन्तरिक प्रतिफलको दरमाथि विचार गर्नुपर्छ । नेपालको सार्वजनिक ऋण मात्रा कुल गार्हस्थ उत्पादनसँगको अनुपातको हिसाबले असुरक्षित भइनसकेको भए पनि उद्देश्य स्पष्ट नगरी र चालू खर्चका लागि उपयोग गरिने प्रवृत्ति बढ्दै गरेको हुँदा अर्थतन्त्रको भविष्यलाई दाऊमा राखेर लिइने सार्वजनिक ऋण लिइनुलाई कदापी राम्रो मानिँदैन ।

सार्वजनिक ऋणलाई उत्पादन तथा पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा परिचालन गरी दिगो र उच्च प्रतिफलमुखी बनाउनु, सार्वजनिक ऋणको प्रभावकारी जोखिम व्यवस्थापन गर्नु, निजी क्षेत्रको लगानी निरुत्साहित नहुने गरी आन्तरिक ऋण उठाउनु सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनका प्रमुख चुनौतीहरू हुन् । यसका साथै ऋणको आकार र तिर्नुपर्ने वार्षिक दायित्वमा निरन्तर वृद्धि भइरहनु, देशको कुल बजेटको करिब १२ प्रतिशत रकम वित्तीय व्यवस्थापन (साँवा, ब्याज भुक्तानी)मा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था हुनुले पनि सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाएको छ ।

अबका दिनमा सरकारले राजस्वको दायरा बढाउने, कर छली र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने, लगानीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने नीति लिनुपर्छ भने राष्ट्र बैंकले पनि वित्तीय लगानीलाई कृषि, पर्यटन र जलविद्युत्जस्ता सम्भावनाका क्षेत्रमा लगानी गर्न निर्देशित गर्ने नीति लिनु आवश्यक छ । त्यसैगरी सरकारले निर्यात प्रोत्साहन गर्नुका साथै चालू खर्च नियन्त्रणतर्फ पनि ध्यानदिनु जरुरी छ । सरकारले सार्वजनिक ऋण लिने क्रममा आज लिएको ऋण भोलि ब्याजसहित तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन । भविष्यलाई दाउमा राखी लिइने सार्वजनिक ऋणले ढिलोचाँडो मुलुकलाई आर्थिकरूपले समस्यामा पार्छ । त्यसैले मुलुकको क्षमता र भविष्यको जोखिमलाई हेरेर मात्र सार्वजनिक ऋण लिनेतर्फ सोच्नु आवश्यक हुन्छ ।