सप्तकोशी सिमेन्टद्वारा कोशी प्रदेशलाई राजस्व बुुझाउन आलटाल

विराटनगर । सप्तकोशी सिमेन्टले कर बुझाउन आलटाल गरेपछि कोशी प्रदेश सरकारले असुली प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सिमेन्ट उद्योगहरूले दुई वर्षदेखिको कर तिर्न आलटाल गरेको भन्दै प्रदेश सरकार कानुनी प्रक्रियामा अघि बढेको कोशी प्रदेशको आर्थिक मामला मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोगबाट उत्पादन भएको सिमेन्टलाई प्रदेश आर्थिक ऐन २०७६ को दफा ८ सँग सम्बन्धित अनुसूची ५ को खण्ड ‘ख’ बमोजिम कर नतिरेको भन्दै असुली प्रक्रिया अघि बढाएको बताएको छ । ऐनको सो दफामा खानीजन्य वस्तुको उपयोग गरी सिमेन्ट उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्ने उद्योगबाट उत्पादित सिमेन्ट उद्योगभन्दा बाहिर पठाउँदा प्रतिबोरा एक रूपैयाँका दरले प्राकृतिक स्रोतबापत शुल्क बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ । ऐनको दफा ८ को उपदफा २ मा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले सो रकम संकलन गरी ४० प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिल गर्नुपर्ने भनिएको छ । यसरी उठाइएको रकममध्येको ६० प्रतिशत स्थानीय तहको आन्तरिक आम्दानीमा जम्मा हुन्छ भने बाँकी प्रदेश र केन्द्रमा जाने गर्छ । तर कोशी प्रदेशमा लगातार दुुई वर्षदेखि उद्योग सञ्चालन गरेर उत्पादन गरे पनि सरकारलाई राजस्व नतिरेको प्रदेश सरकारको आरोप छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि नै प्रदेश सरकारले तोकेको कर उद्योगले नबुझाएका कारण सरकारले करोडौं राजस्व गुमाएको मन्त्रालयको दाबी छ । यसरी सिमेन्ट उद्योगले वार्षिक कर तिर्न आलटाल गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहले वार्षिक प्राप्त गर्ने १० करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबर राजस्व गुुमाएको तथ्यांक छ । राजस्व बुुझाउन आलटाल गर्ने उद्योग मोरङको कटहरी गाउँपालिकामा रहेको सप्तकोशी सिमेन्ट प्रालि सुरेन्द्र गोयलले सञ्चालन गरेको उद्योग हो । उद्योगले यसअघि ‘भब्या’ ब्राण्डको सिमेन्ट उत्पादन गर्ने गरेको थियो । तोकिएको मात्राभन्दा धेरै भुस प्रयोग गरेको भन्दै विवाद र कारबाहीमा परेपछि उद्योगले आफ्नो बदनामी छोप्न ‘सप्तकोशी’ ब्राण्डमा नयाँ उत्पादन थालेको थियो ।

यो सिमेन्ट उद्योगलाई कटहरी गाउँपालिकाले पटक–पटक पत्राचार गर्दै राजस्व तिर्न आग्रह गर्दा पनि अहिलेसम्म नतिरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । राजस्व बुुझाउने विषयमा सप्तकोशी सिमेन्ट धेरै पटक विवादित भइसकेको स्थानीय बताउँछन् । आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरले समेत पटकपटक उद्योगको अडिट गरी राजस्वको पाटो दुुरुस्त राख्न निर्देशन दिँदासमेत उद्योग सञ्चालक गोयलले अटेरी गर्दै आएका छन् । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय कोशी प्रदेशका लेखा नियन्त्रक दामोदर खत्रीले प्रदेशको सिमेन्ट उद्योगबाट अहिलेसम्म कर नउठेको बताए । ‘पटक–पटक कर उठाउनका लागि स्थानीय तहलाई पत्राचार गरियो । तर, अहिलेसम्म कर उठेको छैन,’ उनले भने, ‘अब फेरि कर उठाउने भनेर पत्रचार गर्दैछौं ।’