‘उपभोक्ता अधिकारको कानुन उल्लङ्घन गर्नेलाई छुट दिइँदैन’

काठमाडौं । उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले उपभोक्ता अधिकारको उल्लङ्घन गर्नेलाई सरकारले छुट नदिने बताएका छन् । गृह मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित उपभोग्य वस्तुको सहज उपलब्धता, भन्सार छली, चोरी निकासी पैठारीलगायत विषयक छलफलमा उनले उपभोक्ता हितलाई केन्द्रमा राखेर सरकार अगाडि बढ्ने बताए ।

गुणस्तरीय र सुपथ मूल्यमा दैनिक आवश्यकता पूरा गर्न पाउने उपभोक्ताको अधिकार रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरोकारवाला सबै पक्षसँगको छलफलबाट बजार अनुगमनलाई पनि प्रभावकारी बनाइने बताए । अनुगमनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने, कालाबजारी र नक्कली वस्तुलाई नियन्त्रण गर्ने, उपभोक्ताले कसरी गुणस्तरीय वस्तु सहज ढङ्गले उचित मूल्यमा प्राप्त गर्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने उनको भनाइ छ । उद्योग, व्यवसाय क्षेत्रमा हुने अनियमिततालाई ठीक ढङ्गबाट अनुगमन गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । उद्योगी व्यवसायीका केही समस्या भए त्यसलाई पनि समाधान गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले व्यवसायमा देखिएका कमजोरी सच्याउने र समस्या भए समाधान गर्ने दिशातर्फ प्रभावकारी कदम चाल्नु आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उपभोक्ता अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने काम भइरहेको तथा सुधार गर्नुपर्ने विषयमा सरकारलाई सुझाव दिनसमेत उनले आग्रह गरे । छलफलमा उपभोक्ता अधिकारकर्मीले प्रत्येक वस्तु तथा सेवाको खरिदमा उपभोक्ता ठगिएको, नियमनकारी निकायलाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाउनुपर्ने, उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी ऐन पुनःलेखन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उद्योगी व्यवसायीले व्यापार व्यवसायमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने, व्यापार सहजीकरणसम्बन्धी संयन्त्रमा वास्तविक व्यापारीको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने बताए ।

छलफलमा गृहसचिव दिनेशकुमार भट्टराई, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक वसन्त कुँवर, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याल, आन्तरिक राजस्व, भन्सार विभाग, उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक, उपभोक्ता अधिकारकर्मी, उद्योगी व्यापारीको सहभागिता थियो ।