पछिल्लो समयको एउटा अध्ययनअनुसार नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था कमजोर हुँदै गएको देखाएको छ । अध्ययन प्रतिवेनद भन्छ, यतिबेलाको नेपाली प्रेस गत वर्षको भन्दा छ स्थान तल खुम्चियो । वास्तवमा अहिले देशमा प्रेसको भूमिका झन् बढिरहेको अवस्था छ । यसअघि कहिल्यै नभोगेको लकडाउन लामो समयदेखि कायम छ । घरको संघारबाट मानिसहरू बाहिर निस्किन पाएनन् । लकडाउनका बेला सरकारले गर्छु भनेको व्यवस्थापन सही रूपमा गरेको देखिएन । सरकारले भोकले कोही पनि नमर्ने भन्ने उर्दी जारी ग-यो । उसको उर्दीअनुसार वास्तवमा नै यतिबेलासम्म फलानो भोकले मरेको भन्ने समाचार त आएको छैन तर सरकारको यो भनाइलाई नागरिक तहबाट रौंबराबर पनि विश्वास गरेको पाइएन । भोकले मर्ने डरले नै लकडाउनको लगत्तै मान्छेहरू सडकमा निस्किन थालेको थिए तर महिना दिनसम्म पनि रोकिएको छैन ।
पछिल्लो समय त लकडाउन भन्दै मन्त्रीहरू आफैँ आफ्ना जिल्लाका मान्छेहरू पठाउनेमा खटिएका देखिए । यही लकडाउनमा पनि प्रेसको भूमिका उच्च रह्यो । नागरिक र सरकारबीचको संवादको सेतु प्रेस नै थियो । सरकारले गरेका काम घरभित्र बसेका नागरिकसम्म पु-याउने पनि प्रेसले नै गरेको हो । यस्ता थुप्रै उदाहरण छन्, पे्रसले राज्यलाई वा भनौँ शासनलाई पनि मदत गरेका । त्यही प्रेस यस्तो बेला नै आफ्नो स्वतन्त्रता गुमाउनेमा परेछ । यो निश्चय नै दुःखको कुरा हो । हालै नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था कमजोर रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो । यसमा सरकारले कतै केही बोलेन । प्रेसको स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लाग्ने काम कुनै न कुनै प्रकारले सरकारबाट नै भएको हुन्छ ।
गएको हप्ता रिपोर्टर्स विथाउट बोर्डर्सले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नेपालको अवस्था गत वर्षभन्दा छ स्थान तल झरेको देखियो । विश्व प्रेस स्वतन्त्रता सूचकांकमा गत वर्ष १०६औं स्थानमा रहेको नेपाल आफ्नो स्थान खस्काउँदै यस वर्षको प्रतिवेदनमा ११२औं स्थानमा पुगेको हो । विश्वभरका एक सय ८० देशमा गरिएको अनुगमनमा नेपाल ११२औं स्थानमा रहेको पाइएको होे । विश्व प्रेस स्वतन्त्रता सूचकांक २०२० कोरोना भाइरसका कारण सिर्जित समस्यामा पत्रकारिताका लागि एक निर्णायक दशकमा प्रवेश शीर्षकको विवरणमा नेपालको अवस्था यस्तो देखिएको हो ।
प्रेसको स्वतन्त्रता खस्कनु भनेको पे्रसका लागि मात्र दुःखको कुरा होइन । सामान्यरूपले एउटा के मान्यता छ भने प्रेसस्वतन्त्रता भनेको प्रेसको लागि मात्र हो । वास्तवमा चाहिँ त्यस्तो होइन । गहिरोसँग हेरियो भने स्वतन्त्रपे्रसले सबैभन्दा बढी सहयोग शासनलाई पु-याएको हुन्छ । शासनले मनपरी गरेन भने उसको शासनमा कहिलै खतरा आउँदैन । तर, नेपालको शासनमा त्यस्तो बोध भएको पाइएन । संसद्मा प्रस्तुत भएको कानुन र देशका प्रमुख शासकले बेलाबेला व्यक्त गरेका अभिव्यक्तिहरूले पनि यो कुरालाइ प्रकट गर्छन् ।
गएको वर्ष संसद्बाट निकै कठोर कानुन पारित गर्न खोजेको भन्ने प्रतिवेदनमा नै उल्लेख भएको विवरणले यो नेपाली प्रेसले लगाएको आरोप भन्नेमा मात्र सीमित रहेन । रिपोर्टर्स विथाउट बोर्डर्सले रिपोर्टमा बाधा पुग्ने गरी नयाँ अपराध संहिता लागू गरिएको, सरकारले तोकेको मानिसलाई सिधै नियुक्ति दिने प्रावधानसहितको प्रेस काउन्सिल ऐन बनाउन खोजेको, यसका अतिरिक्त विभिन्न धम्की, हिंसालगायतका कारण स्वतन्त्ररूपमा पत्रकारिता गर्नेहरूका लागि नेपालको वातावरण कठिन हुँदै गएको भन्ने विवरणमा उल्लेख छ । सरकारलाई यो कुरा आरोपजस्तो लगेको छ भने सच्याउन सक्नेछ आफ्नो व्यवहारमार्फत । त्यसो भएन भने कोरोनाबाट भयभित वा प्रताडित पे्रस जनसरकारबाट पनि विगतकै जस्तो दण्डित र भययुक्त वातावारणमा काम गर्न बाध्य भैरहेनेछन् ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- नबिल एसएसईको वार्षिकोत्सव
- कृषि विकास बैंकको मेलम्ची शाखाको सहयोग
- सिद्धार्थ बैंक र एनसीएचएलबीच अली पे प्लसमार्फत अन्तरदेशीय भुक्तानी गर्ने सम्झौता
- कांग्रेसको सयदिने अभियान सुरु
- ट्रकले स्कुटरलाई ठक्कर दिँदा एकको मृत्यु, एकको अवस्था गम्भीर
- मलको अभाव हुँदा खेती गर्न समस्या
- मकवानपुरमा सुतिरहेका साथीको साबेल प्रहार गरी हत्या
- सिटिजन्स बैंकको कम्पनी सचिवमा प्रमेशराज कायस्थ
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया