बजेट कार्यान्वयनमा मौद्रिक नीति

काठमाडौं । नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम प्रत्येक वर्षको ज्येष्ठ १५ गते अर्थमन्त्रीले व्यवस्थापिकाको संयुक्त सदनमा बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । यसैअनुसार अर्थमन्त्रीबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड बजेट पेस भएको थियो । अहिले बजेट पारितसमेत भइसकेको छ । अर्थमन्त्रीले देशको अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलता र अन्तर्राष्ट्रिय घटनाहरूले पार्न सक्ने प्रभावलाई मध्यनजर गरेर गत सालको १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेटभन्दा पनि कम गरेर बजेट ल्याउनुलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको १६ खर्ब ८८ अर्ब चार करोड सिलिङभन्दा ६३ अर्ब २७ करोड मात्र बढी देखिन्छ । यसलाई स्वाभाविकरूपमा लिनुपर्छ ।

बजेट कार्यान्वयनमा सधैं आइरहने अनौंठो स्थिति के छ भने चालूगत बजेट पूरै खर्च हुने र पुँजीगत बजेट भने खर्च नहुने । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड विनियोजन (२१ दशमलव दुई प्रतिशत) भएकोमा उक्त रकम खर्च हुन सकेन । पुँजीगत बजेट नै खर्च हुन नसकेको अवस्थामा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्ने अवस्था पनि भएन । यसै कुरालाई दृष्टिगत गरी अर्थमन्त्रीले यथार्थमा आधारित तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोडको पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेका छन् । देशको आर्थिक स्थिति र खर्च गर्न सक्ने संरचनालाई ध्यान दिई पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको हुँदा यसलाई राम्रैरूपमा लिनुपर्छ । मुख्य प्रश्न भनेको यही तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोडको पुँजीगत बजेट पनि खर्च हुन सक्छ भन्ने कुरामा आशंका गर्न सक्ने देखिन्छ । किनभने विगतदेखि नै पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसक्ने यस्तै कुराको पुनरावृत्ति भइआएको छ ।

अहिले अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरूमा सुधार आएको देखिन्छ । गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धि भएको छ । आयातमा कडाइ गरेकाले सुधार भएको छ । जसको कारणले गर्दा विदेशी मुद्रा बाहिर प्रवाह हुन पाएको छैन । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सकारात्मक प्रभाव पर्दै गएको छ । घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थितिमा सुधार आएको छ ।

अर्थतन्त्रमा आएको यो सुधार दीर्घकालसम्म रहिरहन्छ भन्न सकिँदैन । श्रमिक आयात गर्ने मुलुकले श्रमिकको माग नगर्न पनि सक्छन् । त्यस समयमा सबै श्रमिकहरू स्वदेश फर्किनपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । केही समयअघि सरकारले आयातमा कडा नीति लिएको कारणले गर्दा विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको हो । सधैँ आयातलाई नियन्त्रण गर्दा आवश्यक वस्तु तथा सेवाको अभाव पनि हुन सक्छ । त्यस अवस्थामा आयातमा खुकुलो नीति लिनुपर्ने अवस्था हुन्छ । त्यसकारण अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने हो भने आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । आन्तरिक उत्पादनले आयातलाई विस्थापित गर्न सक्यो भने स्वतः विदेशी मुद्रा सञ्चितिले सकारात्मक रूप लिन सक्छ । अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा विप्रेषणबाट प्राप्त आयलाई राम्रो मानिएको हुँदैन किनकि आफ्नो देशको उर्जाशील श्रमशक्ति विदेश पठाउनुभन्दा स्वदेशमा नै रोजगारी दिनु राम्रो हो ।

अर्थतन्त्रका कतिपय सूचकहरू अहिले पनि सकारात्मक देखिँदैनन् । निर्यात व्यापार, वैदेशिक लगानी, पुँजीगत खर्च, राजस्व प्राप्तिलगायत वैदेशिक सहयोगका सूचकहरू सन्तोषजनक छैनन् । यिनीहरूको सुधार नगरी देशको अर्थतन्त्र सुदृढ हुँदैन । यिनै समस्यामा नयाँ बजेट केन्द्रित भएको हुँदा बजेटको सफल कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रले सही मार्ग अवलम्बन गर्न सक्ने देखिन्छ ।

अहिले अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा सुधार आएको देखिए पनि यसलाई विश्वास गर्न भने सकिँदैन । तदर्थ पटके सुधारले केही मात्रामा अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक देखिए पनि यो सुधार भनेको क्षणिक हो । यसलाई दीर्घकालीन रूप दिनको लागि वित्तीय उपकरणको रूपमा रहेको बजेटको पनि त्यत्तिकै योगदान रहेको हुन्छ । त्यसैले हुन सक्छ अर्थमन्त्रीले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा संकुचनमा गएको अर्थतन्त्रको सुधार गर्न मौद्रिक नीतिलाई बढी जिम्मेवार बनाएको जस्तो देखिन्छ । बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ४९४ मा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र मूल्यवृद्धिलाई छ दशमलव पाँच प्रतिशतमा सीमित गर्ने भनिएको छ । बजेटले लिएका यी उद्देश्य हासिल गर्नको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले उपयुक्त मौद्रिक नीति तय गर्नेछ भन्ने कुरा बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । यसले के दर्शाउँछ भने देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन वित्त नीति अर्थात् बजेटमात्र पर्याप्त छैन र मौद्रिक नीतिको पनि उत्तिकै महत्व रहेको हुन्छ ।

अहिले आयात नियन्त्रण गरेर विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउनेतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान गएको छ । यो भनाइ केही हदसम्म ठीकै होला तर यसले पनि अर्थतन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्ने सम्बन्धमा त्यति सहयोग पु-याएको हुँदैन । यसो गर्दा आर्थिक क्रियाकलापहरू संकुचन हुने धेरै नै सम्भावना हुन्छन् । अर्थतन्त्र संकुचन हुन गएको अवस्थामा छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न पनि सकिँदैन ।

देशको अर्थतन्त्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले समग्र मौद्रिक नीतिको सञ्चालन गरेको हुन्छ । यसैको आधारमा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गरेका हुन्छन् । सरकारले पेश गरेको बजेटका उद्देश्य हासिल गर्न पनि मौद्रिक नीतिको ठूलो भूमिका रहेको हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१को बजेटले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाई फराकिलो, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, गुणस्तरीय सामाजिक विकास गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च पार्ने, आय तथा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने , समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नेजस्ता उद्देश्य बजेटले लिएको छ । यी उद्देश्य प्राप्त गर्न मौद्रिक नीतिको अहम् भूमिका रहेको हुन्छ । यस अर्थमा यदि मौद्रिक नीति असफल भयो भने सरकारले निर्धारण गरेको वित्त नीति अर्थात् बजेट पनि असफल हुन सक्छ । सरकारले लागू गरेका आर्थिक गतिविधि धेरै हदसम्म मौद्रिक नीतिमा भर पर्छ ।

कतिपय अवस्थामा बजेटको कार्यान्वयन मौद्रिक नीतिमा निर्भर रहेको हुन्छ । किनभने बजेटमार्फत नै आम नागरिकका मागहरू सम्बोधन गरिएका हुन्छन् । यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा बजेट र मौद्रिक नीतिको समन्वय हुनैपर्छ । एकले अर्कालाई सहयोग गरेको अवस्थामा मात्र वित्तीय तथा मौद्रिक नीति सफल हुन सक्छ ।

मूलतः मौद्रिक नीतिले मुद्रा व्यवस्थापनसँग सरोकार राखेको हुन्छ । मुख्यतया मुद्रा निष्काशन, मुद्रा प्रदाय, मुद्रास्फीति, मूल्यवृद्धि, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हुने तरलता, निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर, कर्जा प्रवाह, विप्रेषण, विदेशी मुद्राको सञ्चिति, विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीजस्ता क्षेत्रमा मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नु पर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गर्दै आएको मौद्रिक नीतिले देशको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गरेर नै मौद्रिक नीति ल्याएको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक सरकारको आर्थिक सल्लाहकार पनि हो । यसले मुद्रा व्यवस्थापन र देशको अर्थतन्त्रको विषयमा विभिन्न सुझावहरू पनि दिएको हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक मुद्रा व्यवस्थापनको लागि सरकारको एउटा दरिलो र कुशल आर्थिक विज्ञ पनि हो । उसको विशेषज्ञतालाई सरकारले मान्नुपर्ने पनि हुन्छ । यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच समन्वय र सहयोग हुनु आवश्यक देखिन्छ ।

वित्त नीति र मौद्रिक नीतिको प्रकृति पृथक भए पनि यी दुईबीच अटुट सम्बन्ध गासिएको हुनुपर्छ । वित्त नीतिले मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनमा ध्यान दिएको हुन्छ भने मौद्रिक नीतिले वित्त नीतिलाई सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारणले गर्दा २०८०/८१ को बजेट कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा अर्थमन्त्रीले मौद्रिक नीति खुकुलो ल्याउनुपर्छ भनी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको कुरा सार्वजनिक भएको छ । बजेटले लिएको छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र छ दशमलव पाँच प्रतिशतको सीमाभित्र मूल्यवृद्धि राख्ने कुरा पनि मौद्रिक नीतिमा नै भर पर्छ । बजेटमा राखिएका लक्ष्य प्राप्त गर्न धेरै हदसम्म मौद्रिक नीतिमा भर पर्छ । त्यसकारण बजेटले आत्मसात गरेका उद्देश्य, लक्ष्य र प्राथमिकता कार्यान्वयन गरी समग्र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने कुरा मौद्रिक नीतिले सघाउनु पर्छ । त्यसैतर्फ आगामी मौद्रिक नीति लक्षित हुनुपर्छ ।