नौ बुँदे माग राख्दै निर्माण व्यवसायी आन्दोलनमा

काठमाडौं । विभिन्न नौ बुँदे माग राख्दै निर्माण व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । सबै निर्माण कार्यको भुक्तानी हुनुपर्ने, सबै आयोजनाको एकमुष्ठ म्याद थप हुनुपर्नेलगायत नौ बुँदे मागसहित महासंघले आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । आइतबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको महासंघले जनाएको छ ।

महासंघका मागहरू पूरा गर्ने प्रतिबद्धताबाट राज्यपछि हटेका कारण बाध्य भएर आन्दोलनमा जानु परेको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । राज्य व्यवसायीमैत्री नहुँदा देशभरका २४ हजारभन्दा बढी निर्माण व्यवसायीहरू मारमा परेको उनले जानकारी दिए । ‘महासंघ निर्माण उद्योगको विकास विस्तारका लागि जायज माग र तिनको समाधानको उपायसहित जिम्मेवार भएर प्रस्तुत भएको छ’, उनले भने । सरकारले पनि जिम्मेवारी बोध गरी महासंघका मागहरू पूरा गरेमा आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता हुने उनले बताए ।

महासंघका महासचिव रोशन दाहालले गत असार २१ मा जारी म्याद थपको आदेशले निर्माण उद्योगमा अझ बढी जटिलता थपिएको गुनासो गरे । महासंघले अत्यधिक र अप्रत्याशितरूपले भएको मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन हुने गरी मूल्य समायोजन गरिनुपर्ने, अन्योलग्रस्त र बजेट नभई काम हुन नसक्ने रुग्ण आयोजना एवम् काबुबाहिरका निर्माण कार्य सुविस्तारको आधारमा अन्त्य गर्नुपर्ने, चेक बाउन्स र बैक ग्यारेन्टी जफत गर्नेलगायतका कारबाही रोकिनुपर्ने, बीमाको प्रिमियम दरमा भएको वृद्धिलाई खारेज गरिनुपर्ने, स्रोतमा कट्टा गरेको अग्रिम आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करको बाँकी बक्यौता रकम समयमा राजस्व खातामा दाखिला गरिनुपर्ने, उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गर्ने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम व्यवसायीमैत्री हुनुपर्ने माग अघि सारेको छ ।

यसैबीच आन्दोलनका कार्यक्रमअन्र्तगत महासंघले साउन ८ गते (सोमबार) प्रधानमन्त्रीसहित विकासे मन्त्रालयका मन्त्रीहरूलाई अल्टिमेटमसहितको ज्ञापन पत्र बुझाउने भएको छ । त्यस्तै, मंगलबार सात प्रदेश महासंघले मुख्यमन्त्रीलाई र ७७ जिल्ला संघले जिल्लास्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अल्टिमेटमसहित ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम महासंघले तय गरेको छ । साउन १० देखि १४ सम्म विभिन्न राजनीतिक दलका अध्यक्षहरू, सम्बन्धित संघीय सरकारी निकायमा र प्रदेश महासंघले सम्बन्धित प्रदेशस्तरीय राजनीतिक दल तथा प्रदेशस्तरीय सरकारी निकायहरू तथा जिल्ला संघले सम्बन्धित जिल्लाका राजनीतिक दल तथा जिल्लास्तरीय सरकारी कार्यालयमा आफ्ना मागका सम्बन्धमा जानकारी गराउने महासंघको कार्यक्रम छ ।

यस्तै, साउन १४ मै महासंघले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा, सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको कार्यालयअगाडि सम्बन्धित प्रदेश महासंघले र ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि सम्बन्धित जिल्ला संघहरूले १० बजेदेखि ११ बजेसम्म एक घण्टा धर्ना कार्यक्रम तय गरिएको छ भने साउन १५ मा प्रधानमन्त्री निवास अगाडि बिहान ९ बजेदेखि १० बजेसम्म एक घण्टा धर्ना कार्यक्रम महासंघले विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरेको छ । साउन १६ गतेदेखि भने महासंघले माग पूरा नभएसम्म निर्माण यन्त्र उपकरण तथा औजारसहित संघीय राजधानी केन्द्रित सशक्त प्रदर्शन गर्ने महासचिव रोशन दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । गत शुक्रवार राजधानीमा देशभरका चार सयभन्दा बढी व्यवसायीहरूको उपस्थितिमा सम्पन्न राष्ट्रिय भेलाले दिएको म्यान्डेटअनुसार आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजानिक गरिएको महासंघले जनाएको छ ।