चामलमा भारतीय प्रतिबन्धले नेपालमा के होला ?

काठमाडौं । गएको हप्ता छिमेकी देश भारतले खाद्यान्नको प्रमुख वस्तु चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगायो । चामल भारतमा भन्दा नेपालमा बढी खाइने वस्तुमा पर्छ । विभिन्न अध्ययनले बेलाबेला देखाएअनुसार नेपालमा चामल प्रमुख खाद्यान्न बाली हो भने भारतमा सहायक वस्तु हो । तैपनि भारतले आफ्नो देशमा अपुग हुने ठानेर निर्यातलाई प्रतिबन्ध लगायो । भारतले चामल निर्यातमा यस्तो प्रतिबन्ध लगाएपछि सबैभन्दा बढी चर्चा नेपाली बजारमा हुन थालेको छ । नेपाली बजारमा अभावमात्र होइन त्यसले चर्को मूल्यवृद्धि गराउने सन्दर्भमा यस्तो चर्चा सुरु भएको हो । एकताका भारतले यसरी नै गहुँ निर्यातमा रोक लगाएको थियो । त्यसले नेपाली बजारमा गहुँको हाहाकार मात्रै भएन । मूल्य पनि दोब्बरले बढ्न गयो । नेपालमा गहँु सहायक खाद्यान्नका रूपमा लिइन्छ । सहायक खाद्यान्नको आयात रोकिँदा त यस्तो भयो भने मूल खाद्यान्न नै प्रभावित भएपछि अवस्था के होला भन्नेतर्फ सरकारले चासो देखाएको पाइँदैन ।

भारतले बास्मतीबाहेकका सबै प्रकारका चामलको निर्यात रोक्दा आफ्नो देशमा खाद्यान्नको बढ्दो मूल्यलाई नियन्त्रण गर्न भनेको छ । यो भनेको वस्तुको अभाव भन्दा पनि आफ्नो देशभित्र यस्ता उपभोग्य वस्तुहरूको बजार मूल्यलाई नियन्त्रणमा राख्नु सरकारको प्रथम दायित्वको कुरा नै हो । नियन्त्रण गर्नु, नसके कम्तीमा बढ्न नदिनु भनेर भारतले चालेको यस्तो कदमको नेपाल सरकारले पनि अनुकरण गरे राम्रो हुन्छ । यस्ता महत्वपूर्ण वस्तुको मूल्यमा जन जीविकाको पनि सवाल खडा हुन्छ । भारतीय वाणिज्य विभागले जारी गरेको सूचनामा भनेको छ, बास्मतीबाहेकका चामलको पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित गर्न तथा आन्तरिक बजारमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न चामल निर्यात रोकिएको छ । यो ठाउँमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो उच्चवर्गले प्रयोग गर्ने चामलमा भने प्रतिबन्ध छैन । यसको अर्थ हो निम्न र मध्यम वर्गले उपभोग गर्ने प्रकारको वस्तु मात्र प्रतिबन्धमा प-यो । संयुक्त राष्ट्र संघीय खाद्य तथा कृषि संगठनको तथ्याङ्कअनुसार भारत विश्वकै अग्रणी चामल निर्यात गर्ने मुलुक हो । जसले विश्व चामल व्यापारमा करिब ४० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको अवस्था छ । सो तथ्याङ्कमा भारत चीनपछि दोस्रो धेरै धान फलाउने मुलुक भनेर परिचय गराएको पाइन्छ । नेपाली व्यापारीअनुसार यो प्रतिबन्धको असर नेपाली बजारमा प्रत्यक्षरूपमा पर्न जान्छ । त्यसको प्रारम्भ भइसकेको छ । नेपाल चामल, तेल, दाल उत्पादक संघका अनुसार नेपालमा आवश्यक धान चामलको करिब २१ प्रतिशत भारतबाट आयात हुन्छ, यसले भारतको नयाँ निर्णयको सोझो असर नेपालमा पर्ने देखिन्छ ।

अब प्रश्न उठ्छ त्यसो हो भने नेपालले आफ्नो बजारमा अभाव हुने करिब २१ प्रतिशत भारतबाट आयात हुँदै आएको अवस्थाको क्षतिपूर्ति कहाँबाट गर्छ । त्यसको क्षतिपूर्ति हुने ठाउँ खोजिएको छ कि छैन ? यसबारे कतै जानकारी गराइएको छैन । छिमेकी देशले आफनो बजारलाई मूल्यगतरूपले अनियन्त्रित हुन नदिन चालेका यस्ता कदमबाट नेपालको सरकारले किन नसिकेको भन्ने आफैँ अर्को प्रश्न हुन्छ । भारतीय वाणिज्य विभागको उक्त सूचनामा भारत सरकारले अनुमति दिएका देशमा भने यो प्रतिबन्ध लाग्दैन भनेको छ । त्यसो हो भने नेपालले त्यसतर्फ के–कस्तो पहल गर्दैछ भन्ने जानकारी आउन आवश्यक छ । त्यस्तो जानकारीले पनि बजारलाई अनियन्त्रित हुनबाट केही हदसम्म रोक्छ ।