आर्थिक समस्याको समाधानमा मौद्रिक नीति

काठमाडौं । परम्परागतरूपमा मूल्यस्थिरतालाई मौद्रिक नीतिको प्रमुख लक्ष्य मान्दै आए पनि पछिल्ला दिनमा मौद्रिक निकायको दायित्व झन्पछि झन् बढ्दै गएको छ । विकासोन्मुख मुलुकमा मूल्यस्थिरतासँगै मौद्रिक नीतिबाट आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्दै लक्षित आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्ने प्रयत्न गरिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि मौद्रिक नीतिले मूल्य स्थायित्व कायम गर्ने, वित्तीय एवम् बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्ने र लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिने गरेको देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ जारी भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमितरूपमा मौद्रिक नीति निर्माण गरी त्यसको कार्यान्वयन पनि गर्दै आएको छ । योसँगै नेपालमा हालसम्म २१ वटा मौद्रिक नीति तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा समेत आइसकेको छ । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा मन्दीले प्रभाव जमाएको छ, वस्तु बजारमा माग छैन, ग्राहकको कर्जाको साँवा ब्याज तिर्ने क्षमतामा ह्रास आइरहेको छ, बैंकिङ क्षेत्रको खराब कर्जाको अंश बढ्दै गएको छ । राजस्व संकलन न्यून छ र व्यापारघाटा उच्च छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले २२ औँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक समस्याको मौद्रिक समाधानका निम्ति आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिबाट निकै ठूलो अपेक्षा गरिएको थियो । मौद्रिक नीतिले वित्तीय साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराई उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने प्रयासका साथ मुद्रास्फीतिलाई छ दशमलव पाँच प्रतिशतमा कायम राख्दै छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने बजेटको लक्ष्यलाई समेटेको छ । कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्नुका साथै विस्तृत मुद्राप्रदाय १२ दशमलव पाँच प्रतिशत र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा ११ दशमलव पाँच प्रतिशतसम्मले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

यस आर्थिक वर्षमा सीआरआर दरलाई गत आर्थिक वर्षको चार प्रतिशत यथावत कायम गरिएको छ । केन्द्रीय बैंकले अनिवार्य नगद मौज्दात बढाउँदा बजारमा मुद्राको पूर्ति घट्छ भने घटाउँदा बढ्छ । वैधानिक तरलता अनुपातलाई गत आर्थिक वर्षकै दरमा यथावत कायम गरिएको छ । यसअनुसार वैधानिक तरलता अनुपात वाणिज्य बैंकका लागि १२ प्रतिशत, विकास बैंक र वित्त कम्पनीका लागि १० प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्वीकार गरेको कुल निक्षेपको एक निश्चित प्रतिशत रकम सरकारी बण्डमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई वैधानिक तरलता अनुपात भनिन्छ । यसका साथै मौद्रिक नीतिले बैंकदरलाई सात दशमलव पाँच प्रतिशतमा कायम गरेको छ । आन्तरिक तथा बाह्य आर्थिक परिदृश्यलाई दृष्टिगत गरी नीतिगत दरलाई घटाएर छ दशमलव पाँच प्रतिशत कायम गरिएको छ भने बोलकबोल दरलाई एक प्रतिशत कम गरी चार दशमलव पाँच प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर कोरिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर सात दशमलव पाँच प्रतिशतलाई कायम गरिएको छ भने कोरिडोरको तल्लो सीमाको रूपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई चार दशमलव पाँच प्रतिशत बनाइएको छ । साथै, नीतिगत दरको रूपमा रहेको रिपोदरलाई छ दशमलव पाँच प्रतिशत कायम गरिएको छ । पछिल्लो दिनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वको लागि अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासलाई ग्रहण गर्दै तिनको कार्यान्वयनमा जोड दिँदै आएको छ । मौद्रिक नीतिमा एकल ग्राहक कर्जा सुविधासम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गरी कर्जा अधिकेन्द्रीकरण घटाउने र साना तथा मझौला उत्पादनशील व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । विद्युतीय कारोबारलाई सरल बनाइनुका साथै विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रवर्द्धन गर्न सार्वजनिक सेवामा वित्तीय भुक्तानीलाई जोड दिइएको छ ।

मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनबाट समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व प्रवद्र्धन हुने, वित्तीय स्रोतको उत्पादनशील उपयोग अभिवृद्धि हुने, वित्तीय पहुँच विस्तार हुने र उच्च तथा दिगो आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । मौद्रिक नीतिमा पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा एक करोड ५० लाखबाट वृद्धि गरी दुई करोड पु¥याइएको छ भने चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा आवश्यक पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले निर्माणजन्य उद्योगको कारोबारमा वृद्धि गर्ने र चालू पुँजी कर्जा पुनरावलोकन गर्नाले बैंकको कर्जा व्यवस्थापनलाई केही सहज बनाउने देखिन्छ । मौद्रिक नीतिमा प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य विशेष परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीको कर्जा पुनर्संरचनालगायतका व्यवस्था गरेर पुनरुत्थान तथा अन्य व्यवस्थापनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अवलम्बन गर्नुपर्ने उपाय र प्रक्रियालाई समावेश गरी स्ट्रेस लोन रिसलुसन फ्रेमवर्क जारी गरिने भएको छ । यसले बैंकको बढ्दो खराब कर्जा व्यवस्थापनमा केही राहत दिन खोजेको देखिन्छ, जुन समयसापेक्ष पनि छ ।

राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरूले समेत पूर्णरूपमा क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क अनुसार पुँजीकोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिने, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरीवेक्षणका लागि छुट्टै विशिष्टिकृत नियामक निकाय स्थापना गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । साथै बैंकिङ प्रणालीको स्थायित्वको लागि सक्षम जनशक्तिको व्यवस्थापन र कार्यसम्पादन सुदृढ बनाउन आवश्यक भएकाले बैंकिङ क्षेत्रको समग्र जनशक्ति विकास र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा अध्ययन गरिने व्यवस्था गरिएको छ । नेसनल बैंकिङ इन्स्टिच्युटजस्ता संस्थासँगको सहकार्यमा बैंकिङ सेवामा प्रवेश गर्न प्रवेश परीक्षा र वृत्ति विकासका लागि सर्टिफिकेसन कोर्स पूरा गरेकालाई प्राथमिकता दिनेसम्बन्धी व्यवस्था गरिने भएको छ । यसले पछिल्लो समय वित्तीय क्षेत्रमा बढ्दै गरेको सञ्चालन जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्न खोजेको देखिन्छ । यसका अतिरिक्त २०८१ असार मसान्तसम्म एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा विद्यमान सुविधा उपलब्ध हुने गरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको मर्जर र प्राप्तिलाई प्रोत्साहन गरिने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ । मौद्रिक नीतिमा उल्लेखित यस्ता व्यवस्थाले वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई थप मजबुत बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ । यसलाई राष्ट्र बैंकको परिपक्व व्यवहारको रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ ।

मौद्रिक नीतिमा सेयर धितो कर्जा, रियल स्टेट कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जाका विद्यमान जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने व्यवस्था छ । यसले वियरिस ट्रेन्डमा रहेको पुँजी बजारलाई केही राहत दिने देखिन्छ भने अटो लोनमार्फत अटो क्षेत्रमा पनि केही सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । साथै, केन्द्रीय बैंकले बजारमा आर्थिक चहलपहल बढाउन खोजेको पनि बुझ्न सकिन्छ ।

मौद्रिक नीतिमा केन्द्रीय बैंक विद्युतीय मुद्रा जारी गर्ने सम्बन्धमा भएको अध्ययनको आधारमा थप कार्य अगाडि बढाउने व्यवस्थासमेत उल्लेख छ । तर यस सन्दर्भमा केन्द्रीय बैंकले जोखिमबारे थप अध्ययन अनुसन्धान गरेर मात्र अगाडि बढ्दा उचित हुने देखिन्छ । त्यसैगरी कोभिड–१९ को प्रकोप र प्रभाव न्यून हुँदै गएको हुँदा विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण नेपाली रूपैयाँमा भुक्तानी गर्न सकिने विद्यमान व्यवस्था हटाइने भएको छ । वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा आएको सुधारका कारण राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यसले सुस्त वैदेशिक व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको देखिन्छ । यतिखेर अर्थतन्त्रको मन्दी, बढ्दो खराब कर्जा, ऋणीहरूको ऋण तिर्ने क्षमतामा ह्रास एवम् बजारमा तरलताको सास्तीलगायतका विभिन्न आर्थिक समस्या देखा परेका छन् । त्यसैगरी आर्थिक वृद्धि न्यून छ भने उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढ्न सकेको छैन । अर्थतन्त्रका यस्ता समस्या समाधानका लागि मौद्रिक नीतिले पहल गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर मौद्रिक नीतिले त्यस्तो खासै केही व्यवस्था गर्न सकेन ।

मौद्रिक नीतिमा अल्पकालीन ब्याजदरका औजारहरू घटाइएको छ । यसले ब्याजदर घटाउन थप प्रोत्साहन गर्दछ, जुन बजारको लागि आवश्यक र सान्दर्भिक पनि रहेको छ । साथै विभिन्न ऐन, नीति नियम आदिमा सुधार गर्ने, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई मर्जरमा जान प्रोत्साहन गर्ने नीतिले वित्तीय क्षेत्रको सवलीकरण एवम् स्थायित्वलाई प्राथमिकता दिन खोजेको देखिन्छ । घर कर्जा सीमा वृद्धि, सेयर कर्जा एवम् हायरपर्चेज कर्जाको जोखिम भारमा पुनरावलोकन आदिले राष्ट्र बैंक बजार चलायमान गराउने पक्षमा रहेको प्रतीत हुन्छ । बजारमा तरलता सहज हुँदै गएको र ब्याजदर पनि घट्दै गएको हुँदा राष्ट्र बैंकले बजारमा हस्तक्षेप एवम् विशेष व्यवस्था गर्नु नपर्ने ठानेको हुन सक्छ । साथै, मौद्रिक नीतिका केही विषयलाई सम्बोधन गर्न थप निर्देशिका आउन सक्ने वा मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामा केही निर्देशनहरू जारी हुने अनुमान पनि गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा मौद्रिक नीतिले लिएको लक्ष्य प्राप्त गर्न त्यति सहज भने छैन । एकातिर खुला सीमाना ब्याप्त छ भने अर्काेतिर भारतसँगको स्थिर विनिमय दर कायम छ । यसका साथै कुल वैदेशिक व्यापारको दुई तिहाइ अंश भारतसँग मात्रै हुने गरेको छ । त्यतिमात्र होइन अझै पनि मुलुकका अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रलाई वित्तीय पहुँचसँग जोड्न सकिएको छैन । मुलुक विप्रेषण र आयातमा निर्भर रहेको हुँदा वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा विप्रेषणमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ भने अर्काेतिर आयातबाट भित्रिने मुद्रास्फीतिलाई राष्ट्र बैंकले चाहेर पनि नियन्त्रण गर्न सक्दैछ । त्यसैले बजारमा मन्द माग र आपूर्तिमा समस्या सिर्जना हुँदै गएकाले छ दशमलव पाँच प्रतिशतको मुद्रास्फीति कायम गर्न चुनौती देखिन्छ । यसका साथै छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न अर्थतन्त्रमा व्यापक लगानी आवश्यक छ । नाफामुखी प्रवृत्तिका बैंकहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रभन्दा पनि अल्पकालीन फाइदा दिने खालका अनुत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरेका छन् । यस्तो परिस्थितिमा छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न निकै कठिन हुने देखिन्छ । त्यसैले केन्द्रीय बैंकले वित्तीय क्षेत्रको कर्जालाई उत्पादनसँग जोड्न आवश्यक नीति तथा निर्देशन जारी गर्न ढिलो गर्नुहुँदैन । राष्ट्र बैंकबाट आउने थप नीति तथा निर्देशन एवम् मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षाबाट यस कुराको अपेक्षा भने गर्न सकिन्छ ।