एक क्विन्टल सुनकाण्डमा माओवादी र एमाले नेताको ‘कनेक्सन’

एक क्विन्टल सुनकाण्डको अनुसन्धान अगाडि बढ्दै जाँदा सत्ता नेतृत्वकर्ता नेकपा माओवादी केन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेलाई नजिक्याउँदै लगेको छ । माओवादीलाई साथ दिनुको सट्टा कांग्रेससँग सत्ता सहकार्य गर्न तयार प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले सुनकाण्ड गहिरिँदै गर्दा पछिल्ला दिनमा एकाएक माओवादीसँग नजिकिन पुगेको छ भने माओवादी पनि सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसभन्दा एमालेसँग नजिकिन पुगेको छ ।

एमालेलाई जसरी पनि एक्ल्याउने रणनीति लिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आइतबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आफ्नो सरकारी निवास बालुवाटार बोलाएर सुनकाण्डबाट आ–आफ्ना पार्टी र नेताहरूलाई सुनपानी छर्केर चोखो बनाउने विषयमा गम्भीर छलफल गरेका छन् । यद्यपि उनीहरूले समसामयिक राजनीतिक विषयमा मात्र छलफल गरेको दाबी गरेका छन् ।

केही दिनअगाडि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिएर सिनामंगल क्षेत्रबाट समातिएको एक क्विन्टल बढी सुनको मुख्य मालिक को हो भन्नेबारेमा राजस्व अनुसन्धान विभागले प्रहरी लगाएर अनुसन्धान जारी राखेको छ । अनुसन्धान जारी रहँदा विवादास्पद व्यापारी राकेश अडुकियालाई सरकारी निकायले नै नेपालबाट भगाएको छ । उनी भागेपछि केही भारतीय व्यापारीहरू पनि नेपालबाट भागेको स्रोतको दाबी छ । अडुकियाले नेपाली नागरिकता लिए पनि उनीसँग भारतीय राहदानी छ । उनी त्यही भारतीय राहदानी लिएर चीन ओहोरदोहोर गरेको प्रहरीको दाबी छ ।

अनुसन्धान अगाडि बढ्दै गर्दा एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकारले आफ्ना मान्छे बचाएर अरुलाई फसाउन लागेको भाषण गरेपछि उक्त एक क्विन्टल सुनकाण्डमा एमाले नेताहरूको संलग्नता भएको माओवादी निकट मानिएका सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालबाट प्रचार गरिए पनि आइतबार राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले ठमेलको होटल भियनामा छापा मारेर त्यसका सञ्चालकलाई पक्राउ गरेपछि माओवादी उच्च नेताहरूको सुन तस्करीमा संलग्नता रहेको देखाएको छ ।

आइतबार ठमेलबाट पक्राउ परेका केही व्यक्तिको सम्बन्ध र आबद्धता सत्तारुढ प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी र त्यसका उच्च नेताहरूसँग प्रस्ट देखिएको छ । यो घटनाले अरुलाई सुन तस्करीको दोष लगाउने माओवादी र त्यसका नेता तथा कार्यकर्ता संकटमा परेका छन् । माओवादीसँग नजिक भएका मात्र होइन माओवादीकै सम्पर्क कमिटीमा बसेर काम गरेका व्यक्तिहरू सुन तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ पर्नाले माओवादी नेताहरूकै संलग्नतामा एक क्विन्टल बढी सुन एकै पटक नेपाल भित्रिएको आशंका गर्नेहरूलाई बल मिलेको छ ।

उक्त एक क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा विभागले आइतबार चिनियाँ मूलका बेल्जियम नागरिक दावा छिरिङलाई पक्राउ गरेको छ । दावाको श्रीमती रोल्पाकी अमला रोका माओवादीकी नेतृ हुन् । उनी काठमाडौं–रोल्प सम्पर्क समितिमा बसेर काम गरिसकेकी छिन् । उक्त भियना होटल दावाकी श्रीमती अमला र काठमाडौंका मञ्जिल श्रेष्ठको नाममा छ । दावाले नै सुनका चिनियाँ तस्करलाई नेपालमा माओवादी उच्च तहका नेताहरूसँग सम्पर्क गराएको अनुसन्धानको प्रारम्भिक चरणमा देखिएको उच्च स्रोतको दाबी छ । दावाले श्रीमती अमलामार्फत माओवादी नेताहरूसँग गहिरो सम्बन्ध बनाएका हुन् । उनीसँग माओवादी नेताहरूको गहिरो सम्बन्ध भएकै कारण विभिन्न कार्यक्रममा माओवादी नेतृत्वले उनलाई निमन्त्रणा गर्न छुटाउँदैनथे । अमलाले काठमाडौंको बूढानीलकण्ठमा पनि होटल चलाएकी थिइन् । उक्त होटल अमला र उनको पार्टनरले चिनियाँ नागरिकलाई बिक्री गरेको बताइएको छ ।

दावाको माओवादी नेता एवं पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र उनका छोरा दिपेश पुन, वर्षमान पुन र उनकी श्रीमती एवं पूर्वसभामुख ओनसरी घर्तीलगायत उच्च तहका अन्य माओवादी नेताहरूसँग उठबस राम्रै थियो । त्यही सम्बन्धले उनीहरूलाई माओवादीको पूर्ण संरक्षण रहेको देखिन्छ । हङकङबाट सुन ल्याएर नेपालमा व्यवस्थापन गर्ने समूहसँग पनि धेरै राम्रो सम्बन्ध रहेको राजस्व अनुसन्धान विभाग स्रोतको दाबी छ । एक क्विन्टल सुन प्रकरणमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयका एजेन्ट र कर्मचारीसहित डेढ दर्जन व्यक्ति पक्राउ परेका छन् ।

उनीहरूसँगको सोधपुछपछि विभागले काठमाडौंको बालुवाटार, सोह्रखुट्टे, लाजिम्पाट हुँदै ठमेलको होटल भियनासम्म छापा मारेको हो ।छापा मार्दै राजनीतिक नेतृत्वतर्फ अनुसन्धान अगाडि बढेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसँग गम्भीर छललफल गरेका हुन् । यद्यपि उक्त एक क्विन्टल सुनका वास्तविक मालिक को हुन् भन्नेबारेमा अझै एकिन भएको छैन । सुन तस्करी प्रकरणमा विमानस्थल भन्सार, सुरक्षा निकायलगायतका उच्च राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता रहेको आशंका गरिएको छ ।

पक्राउ परेका दावाको माओवादी नेतृत्वसँग राम्रै सम्बन्ध देखिए पनि एमालेका को–को नेताहरू सुन तस्करीमा संलग्न छन् भन्नेबारेमा अनुसन्धान गर्ने राजस्व अनुसन्धान विभागलाई मात्र थाहा छ ।उक्त विभाग ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएको हो । उक्त विभागको छानबिनलाई प्रभावित पार्नका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष नेता ओलीले प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता गरेको बताइएको छ ।