मौद्रिक नीतिमाथि सीबीफिनको सुझाव

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन)ले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिलाई थप प्रभावकारी बनाउन आठ बुँदे सुझाव दिएको छ । परिसंघले आइतबार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव पेस गर्दै अहिलेको चुनौतीपूर्ण आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै जारी मौद्रिक नीतिले समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन खोजेको धारणा पनि राखेको छ । परिसंघले समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौती र समस्याको सम्बोधन र समाधान मौद्रिक नीतिबाट मात्रै नभए पनि मौद्रिक नीतिले सकारात्मक भूमिका खेलेको परिसंघको बुझाइ छ ।

मौद्रिक नीतिमा वित्तीय एवम् व्यावसायिक क्षेत्रको समस्याको दिगो समाधानका लागि केही व्यवस्थाहरू सकारात्मक भए पनि सरोकारवाला पक्षले पेस गरेका अन्य महत्वपूर्ण सुझावलाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव परिसंघको छ ।

यी सुझावहरूको सम्बोधन हुन सकेमा सुदृढ अर्थतन्त्रको निर्माणमा ठूलो सहयोग पुग्ने सिबिफिनको बुझाइ छ । परिसंघले संस्थापक सेयरलाई क्रमिकरूपमा सर्वसाधारण सेयरमा रूपान्तरण गर्र्दै जाने बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) को व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । ‘यसले पुँजी निर्माण र परिचालनमा मात्र होइन, बैंकर्स र व्यवसायी छुट्टाउने नीतिलाई समेत सहयोग पुग्छ’ परिसंघले भनेको छ । यसले घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई कर्जा पहुँचमा सहजता प्रदान गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने परिसंघको विश्वास छ ।

परिसंघले तीन महिने जस्तो छोटो अवधिको निक्षेपलाई समेत मुद्दतीमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थाले बचत निक्षेप समेत मुद्दतीमा रूपान्तरण भइरहेको र सो कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कस्ट अफ फण्ड (लागत कोष) बढिरहेको भन्दै यो अवस्थामा धेरै छोटा अवधिका मुद्दती निक्षेपको व्यवस्थाले दीर्घकालीन कर्जा विस्तारमा समेत अवरोध सिर्जना गरिरहेको हुँदा यस्तो व्यवस्थालाई हटाउनु उचित हुने परिसंघको भनाइ छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को कर्जा विस्तार केवल तीन दशमलव छ प्रतिशतमा सीमित भएको र यो अत्यन्तै न्यून भएको भन्दै परिसंघले यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बढ्दो कर्मचारी तथा सञ्चालन खर्च धान्न नसकिने हुँदा कर्जा विस्तार ११ दशमलव पाँच प्रतिशतको लक्ष्यअनुरूप हासिल गर्नका लागि पुँजी पर्याप्तता, जोखिम बहन र क्षेत्रगत सीमालगायतका व्यवस्थाहरूमा थप लचिलो हुन जरुरी रहेको बताएको छ । परिसंघले तोकिएको समयमा ब्याज नबुझाउँदा समेत छुट दिनुपर्ने व्यवस्थाले ब्याज नतिर्ने प्रवृत्तिलाई प्रश्रय पुगिरहेको हुँदा त्यस्तो व्यवस्थामा तत्काल हटाउन सुझाव दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमाथि गरिएका अराजक गतिविधिहरूको नियन्त्रणका लागि गरिएको व्यवस्था भने सकारात्मक र स्वागतयोग्य रहेको परिसंघको भनाइ छ ।