सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा महासंघको धर्ना

काठमाडौं  । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आफ्ना माग पूरा गराउन दबाब दिएको छ । महासंघले सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयमा धर्ना दिएर दबाब दिएको छ । महासंघले आन्दोलनको पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार आइतबार बिहान राजधानीको ताहाचलस्थित कार्यालयमा बिहान १० बजेदेखि ११ बजेसम्म धर्ना दिएको हो ।

धर्ना कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले राज्य व्यवसायीमैत्री भएर प्रस्तुत नभएका कारण महासंघ आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएको बताए । व्यवसायीको माग सम्बोधन नभए थप सशक्त आन्दोलन गरिने जानकारी पनि अध्यक्ष सिंहले दिए । साउन ५ मा राजधानीमा सम्पन्न निर्माण व्यवसायीको राष्ट्रिय भेलाले दिएको म्यान्डेटअनुसार महासंघ आन्दोलनको मैदानमा रहेको अध्यक्ष सिंहले बताए । महासंघका महासचिव रोशन दाहालले आन्दोलन व्यवसायीको रहर नभई बाध्यता भएको बताए । धर्नामा सहभागीहरूले विभिन्न निकायमा काम गरेबापतको रकम तुरुन्त भुक्तानी गर, सम्पूर्ण ठेक्काको एकमुष्ठ म्याद थप गर, जुनसुकै अवधिको ठेक्काको मूल्य समायोजन गर, बीमा निर्देशिका—२०७८ खारेज गर, उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गर्ने नियम खारेज गर, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली तुरुन्त संशोधन गर, लगायतका नारा लगाएका थिए ।

धर्ना कार्यक्रमको समापनमा विभिन्न राजनीतिक दल निकट निर्माण व्यवसायी संघ÷संगठनले महासंघको जारी आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका थिए । आन्दोलनकै कार्यक्रमअन्तर्गत आइतबार सातवटै प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालयअगाडि सम्बन्धित प्रदेश महासंघले र ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि सम्बन्धित जिल्ला संघले बिहान १० बजेदेखि ११ बजेसम्म एक घण्टा धर्ना दिएका छन् ।

यसैबीच आन्दोलनको कार्यक्रमअन्तर्गत महासंघले सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहान ९ बजेदेखि एक घण्टा धर्ना दिन लागिएको महासंघले जनाएको छ । अन्यौलग्रस्त र बजेट नभई काम हुन नसक्ने रुग्ण आयोजना एवम् काबुबाहिरका निर्माण कार्य सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गर्नुपर्ने, चेक बाउन्स र बैक ग्यारेन्टी जफत गर्नेलगायतका कारबाही रोकिनुपर्ने, बीमाको प्रिमियम दरमा भएको वृद्धिलाई खारेज गरिनुपर्ने, सं्रोतमा कट्टा गरेको अग्रिम आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करको कट्टी रकम समयमा नियोक्ताले राजस्व खातामा दाखिला गरिनुपर्ने, उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गर्ने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम व्यवसायीमैत्री हुनुपर्नेलगायतका माग पनि महासंघले अघि सारेको छ ।