संसदीय समितिमा स्वार्थको प्रवेश रोक

काठमाडौं । संसद्का विभिन्न विषयगत समिति नै सरकारलाई निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने निकाय हुन् । संसद्को काम भनेको ऐन कानुन बनाउनु, सरकार गठन गर्नु, त्यसले उचित रूपले काम गरेको छ कि छैन भन्ने हेर्नु र नभए सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिनु तथा गलत काम भएको भए त्यसलाई रोक्नु हो । त्यस्तै, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले गलत काम गरेको भए उनीहरूमाथि महाभियोग लगाएर हटाउने काम पनि संसद्कै हो, जुन संसदीय समितिमार्फत सम्पन्न हुन्छ । यी पदाधिकारीलाई नियुक्ति त सरकारले गर्छ तर हटाउने काम भने सरकारले पनि गर्न सक्दैन । संसद् र त्यसका समिति भनेका यति शक्तिशाली निकाय हुन् कि जसको नियुक्ति पनि संसद्ले नै गर्ने गर्छ । त्यसकारण संसद्का समितिलाई मिनी संसद् भन्ने चलन संसारभरका संसदीय व्यवस्था भएको देशमा छ । तर नेपालमा भने यी समितिहरू विवादमा आउन थालेका छन् । नियम कानुनको पालना नहँुदा यस्तो स्थिति आएको बुझ्न सकिन्छ । भर्र्खर मात्रै एउटा प्रदेशका सभामुख त्यस्तै नियम कानुन नमान्दा विवादमा परे । उनी एक्लै होइन उनले समर्थन गरेको सरकार नै अदालतको आदेशबाट विस्थापनमा परेको अवस्था छ । ती सभामुखले गरेको एउटा काम संवैधानिक विवादमा परेर अदालतबाट असंवैधानिक करार भयो । केन्द्रीय संसद्मा समितिको नेतृत्वका सन्दर्भमा जस्ता विवादहरू खडा हुन थालेका छन्, त्यसले पनि अर्को संवैधानिक व्याख्या खोजेको हो कि भन्ने देखिन थालको छ । यो विषय हो समितिका सभापतिको छनौटको काम व्यावसायिक स्वार्थ बाझिने गरी हुनु । प्रायः धेरै समिति यस्ता रोगबाट पीडित छन् । पछिल्लो समय अर्थ समिति बढी चर्चामा आयो । यो समिति देशको अर्थनीतिमा बढी सरोकार राख्छ । यसमा अलिकति पनि स्वार्थ बाझियो भने त्यसले आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो असर पार्ने गर्छ । जसले समग्र अर्थनीति नै कुनै व्यवसायीको पक्षमा ढल्कियो भने के होला भन्ने उल्लेख भइरहनु नपर्ला ।

अर्थ समितिमा सभापतिका लागि प्रस्तावित व्यक्ति निजी क्षेत्रबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ठूलो लगानी रहेका भनी परिचित हुन् । संसद्ले अनुगमन गर्नुपर्ने ती विषय यो समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ । त्यसैकारण यस्तो नियुक्तिप्रति आपत्ति जनाइएको हुनुपर्छ । प्रतिनिधिसभाको जुन नियमावलीले समितिको व्यवस्था र तिनको काम, कर्तव्य तोकेको छ । त्यही नियमावली २०७९ मा स्वार्थ बाझिने सदस्यलाई सम्बन्धित समितिमा मनोनयन गरिने छैन भनिएको छ । यो सदस्यको कुरा भयो । यहाँ चर्चा भएको सदस्य नभएर सभापतिको हो, जो आफैँ एउटा निर्णायक पदाधिकारी हुन्छ । उल्लेखित नियमावलीको नियम १७५ (२) मा कस्ता व्यक्ति सम्बन्धित समितिको सदस्य समेत हुन पाउँदैनन् प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थामा भनिएको छ –‘समितिको कार्यक्षेत्रसँग स्वार्थ बाझिने सदस्यलाई सम्बन्धित समितिमा मनोनयन गरिने छैन ।’

यो समितिको कार्यक्षेत्रमा अर्थ मन्त्रालय, लगानी बोर्ड, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय योजना आयोग आदि पर्छन् । यिनै विषयभित्र र यिनै निकायले नीतिनिर्माण र अनुगमनको काम गर्ने संस्थालाई संसद्बाट निर्देशन र नियन्त्रण गर्नुपर्ने संस्थाको प्रमुख वा सदस्यमा यी विषयसँग सम्बन्धित व्यवसायी नियुक्त भए भने त्यसपछि संसद्को यस्तो अनुगमन कस्तो होला ? नीतिनियमको पालनाका सन्दर्भमा यो सामान्य प्रश्न होइन । यसबारेमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जान आवश्यक छ । कसैको स्वार्थवश यस्ता कुरा हुने अवस्था आयो भने त्यसलाई संसद्को नेतृत्वले पनि रोक्नुपर्छ ।