किन डुब्दैछन् सहकारी ?

काठमाडौं । उत्साहप्रदरूपमा चल्दै आएका सहकारीहरू किन डुब्दैछन् ? चिन्ता र चिन्तनको विषय बनेको छ । समुदायमा छरिएर रहेको निष्कृय पुँजीलाई एकीकृत गरी उत्पादनमूलक कार्यमा परिचालन गर्नु सहकारीको धर्म हो । ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रमा सहकारीले व्यक्ति र सानातिना संघसंस्थालाई आफ्नो योग्यता, क्षमता र औकातअनुसार उन्नतिको लागि छरिएर बसेको पुँजी लगानी गर्न सहकारीले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । पिछडिएका र सीमान्तकृत विपन्न वर्गका समुदायमा भएको परम्परागत सीपलाई परिमार्जन र परिष्कृत गर्दै स्वरोजगार बन्ने चेतना, अवसर र उत्साह प्रदान गर्ने काममा सहकारीले अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्न चुक्नुहुन्न । सहकारीको विकास र विस्तारका क्रममा देखिएका अनेकौं कथा र व्यथाको रौंचिरा विश्लेषणबाट आएको निष्कर्षको आधारमा समयानुकूल ऐन नियम तथा नीति तर्जुमाको खाँचो खट्किएको टड्कारो देखिन्छ। सहकारी क्षेत्रमा देखिएका र भोगिएका केही अनुभवहरू प्रस्तुत लेखमा संक्षिप्तरूपमा प्रकाश पार्ने प्रयास गरिएको छ ।

व्यवस्थापन र नियमनको अस्तव्यस्तताका कारण सहकारी डुबेका समाचार दिन प्रतिदिन बढ्दै छ । नेपालमा पछिल्लो समयमा सहकारीको संख्यात्मक वृद्धि तीव्र गतिमा भएको पाइन्छ । नेपालमा पहिलो सहकारी ऐन २०४८ बन्दा आठ सय ३३ मात्र सहकारी भएकोमा हाल ३५ हजार दुई सय ३९ सहकारीमा ८७ लाख ४९ हजार एक सय ३२ भन्दा बढी मानिस सेयर धनीको रूपमा संगठित भएका छन् । विगत तीन वर्षमा चार हजार छ सय ४४ सहकारी घटेका छन् । सहकारी संघीय सरकारअन्र्तगत एक सय २५, प्रदेश सरकारअन्र्तगत छ हजार दुई सय र स्थानीय सरकारअन्र्तगत २३ हजार सात सय ५९ रहेका छन् । हाल सञ्चालित सहकारीमध्ये २० विषयगत केन्द्रीय संघ, एक राष्ट्रिय सहकारी बैंक, एक राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र दुई सय ४१ विषयगत जिल्ला सहकारी संघ क्रियाशील छन् । सहकारीमा लगभग ५६ प्रतिशत महिला सदस्य रहेका छन् । सहकारी संघसंस्थाले मुलुकभर ८८ हजार तीन सय नौ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेको छ । अहिले सहकारीको कारोबार १० खर्ब र ९४ अर्ब १० करोड सेयर पुँजी तथा छ खर्ब ९४ अर्ब २५ करोड ७० लाख बचत संकलन गरी २० लाख ९८ हजार सात सय २७ जना ऋणीलाई आठ खर्ब चार अर्ब १९ करोड ६० लाख लगानी गरेको छ । विधि÷प्रक्रिया नपु¥याइकन हचुवाको भरमा अस्वाभाविक ऋण प्रवाहका कारण सहकारी सञ्चालक भाग्ने र डुब्ने क्रम बढ्दो छ । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार एक सय ६४ सहकारी समस्याग्रस्तको सूचीमा परेका छन् ।

सहकारी व्यवस्थापन तथा सञ्चालनमा सुशासन कायम गर्न चुनौती बन्दै गएको छ। अधिकांश सहकारीमा सञ्चालक समितिको चयन, कर्मचारीको नियुक्ति, आम्दानी खर्चको पारदर्शिता आदि समस्यामूलक छ भन्ने गुनासाहरूमा सत्यता देखिन्छ । सेयर सदस्यको सदाशयता र विश्वासको गलत फाइदा उठाउँदै कतिपय केही धूर्त व्यक्तिहरूले सञ्चालकलगायतका समितिमा परिवारका सदस्य वा नजिकका व्यक्तिहरू राखेर मनलाग्दी गर्ने क्रम बढेको पाइन्छ । पदाधिकारी चयन, अडिटको प्रमाणीकरण आदि काइते एवम् रकमी सिन्डिकेटको आधारमा अपारदर्शी साधारणसभाबाट कागजी प्रक्रिया पूरा गरी टाठाबाठाको हैकम कायम राख्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ । सहकारीमा खर्चका विवरणहरू वास्ताविकताभन्दा पनि बिल भर्पाइ दुरुस्त राखी व्यक्तिगत लाभ लिने दुराशयका कारण सहकारीको सिद्धान्त र मर्ममाथि नै प्रश्न खडा गरिदिएको छ । कमिसनमा कमाउने र चाकडीमा रमाउने प्रवृत्ति कतिपय सञ्चालकहरूको नियत रहेको छ । सहकारीका केही लोभीपापी सञ्चालकहरू जागिरे पनि भई आफ्नो सेवासुविधा बढाउनेजस्ता निन्दनीय र हास्यास्पद निर्णय गरेका घटनाहरू सामान्य बन्दै गएका छन् । सहकारी सञ्चालनमा विधि र प्रक्रिया सम्मत पारदर्शी कार्यशैलीभन्दा पनि सामन्ती सोच र स्वार्थबाट प्रदूषित हुँदै जानु भविष्यको लागि शुभसंकेत होइन । सहकारीमा देखिएका बेथिति नियमन गर्दै सुशासन कायम गर्न सम्बन्धित निकाय बेलैमा चनाखो नहुने हो भने बेथिति झन् मौलाउने निश्चित छ । स्वेच्छिक तथा खुला सदस्यता, सदस्यद्वारा लोकतान्त्रिक नियन्त्रण, आर्थिक सहभागिता, स्वायत्तता र स्वतन्त्रता, शिक्षा, तालिम र सूचना, सहकारीबीच पारस्परिक सहयोग तथा समुदाय र वातावरणप्रति सहकारीका आधारभूत सिद्धान्त हुन् । सहकारीको जन्म गरिबी, असमानता, भेदभावविरुद्ध भएको हो ।

राज्यले अंगीकार गरेको सार्वजनिक, निजी र सहकारी संस्थाको त्रिकोणात्मक सहकार्यबाट देशको समृद्धि हुने वास्ताविकता हो । नेपालको संविधानले संकल्प गरेको आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण र व्यवस्थित गर्न सफल र सबल सहकारीले अर्थपूर्ण योगदान पु-याउन सक्छ । सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागितामार्फत उपलब्ध साधनस्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने संविधानको राज्यका निर्देशक सिद्धान्तभित्र पर्छ । आर्थिक समृद्धि र आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्थाको लागि आवश्यक नीतिनियमको व्यवस्था र कार्यान्वयन गर्ने अभिभारा सरकारको भए पनि अन्य सरोकार पक्षको सक्रिय सहभागिताको पनि उत्तिकै महत्व रहन्छ ।

सहकारीको परिभाषा र सिद्धान्त समेतलाई अपव्याख्या गर्ने यस्ता विकृत गतिविधिलाई निरुत्साहित र व्यवस्थित गर्न नयाँ सहकारी ऐन नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य भइसकेको छ । मौजुदा सहकारी ऐनमा केही सकरात्मक व्यवस्था भए पनि अझ धेरै सच्याउनुपर्ने विषयहरू छुटेको महसुस हुन्छ । सहकारीमा सर्वसाधारणको सहज र स्वस्फूर्त सहभागितालाई नियमनका नाममा संकुचित बनाउने प्रयास गरेको पाइन्छ । दण्ड र सजायभन्दा पनि प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया र नैतिक बन्धनलाई समेत प्रोत्साहित गर्ने खालको नीतिबाट मात्र विकृतिहरूको दिगो नियमन हुन सक्छ । नेपालका कतिपय नियमकानुन राम्रा भए पनि कार्यान्वयन फितलो हुनाले कागजमा नै सीमित भएका छन् । अन्तर्राष्ट्«िय सहकारी महासंघले प्रतिपादन गरेका सहकारी सिद्धान्त र मान्यतालाई समेत मध्यनजर राखेर सहकारी सञ्चालन हुनुपर्छ । अभियन्तासँगको घनिभूत छलफलविना ल्याइने सहकारी ऐननियमहरू प्रभावकारी हुन सक्दैनन् । सहकारीका सबल र दुर्बल पक्षहरू केलाएर समसामयिक सुधार तथा अनियमित गर्नेलाई दण्ड र राम्रोलाई पुरस्कृत गर्नको लागि अनुगमन निरीक्षण गर्ने परिपाटी प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सहकारीमा हुने आर्थिक अनियमिततालाई निरुत्साहित गर्दै पारदर्शी बनाउन आम्दानी र खर्चको अनिवार्य सामाजिक लेखापरीक्षण गर्र्ने प्रावधानले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न कोशेढुंगा सावित हुन सक्छ ।

कोरोनाले अन्य क्षेत्रजस्तै आर्थिक क्षेत्रमा पनि विशेष नकरात्मक प्रभाव परेकै हो । वित्तीय संघसंस्थाहरू दिन प्रतिदिन शिथिल बन्दै गएका छन् । कोरोना महामारीको सबैभन्दा बढी सकस सहकारी क्षेत्रमा परेको टड्कारो देखिन्छ । दैनिक बचत तथा ऋण प्रवाहबाट चलायमान रहने सहकारीहरू लामो लकडाउनका कारण प्रायः ठप्प नै भएका थिए । कतिपय सहकारीले कारोबार बन्द गर्न विवश भएको सञ्चालकहरूको दुखेसो छ । सहकारीमा अस्तव्यस्त व्यवस्थापन तथा दूरदर्शी योजना नभएका कारणले पनि यो अवस्था आइलागेको हो । सहकारीको दर्शन तथा मर्म र भावना भन्दा पनि केही सीमित टाठाबाठा व्यक्तिको स्वेच्छाचारीमा चलेका सहकारीको अवस्था टीठलाग्दो हुनु अनौंठो होइन ।

देशभर छरिएर बसेका सबैखाले खासगरी बैंक तथा वित्तीय ज्ञान नभएका जनसमुदायको आम्दानीलाई व्यवस्थित र उचित प्रवद्र्धनका लागि सहकारी वरदान सावित हुन सक्छ । सीमित आम्दानी भएका जनसमुदायबाट संकलित बजेटको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेर सामाजिक आर्थिक विकास गर्न उदाहरणीय भूमिका व्यवस्थितरूपमा सञ्चालित सहकारीले मात्र गर्न सक्छन् । तसर्थ एकका लागि सबै र सबैका लागि एक भन्ने सहकारीको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्न काँधमा जिम्मेवारी, हृदयमा इमान्दारी, मस्तिष्कमा समझदारी तथा भविष्यदर्शी योजना एवम् म र मेरोभन्दा पनि हामी र हाम्रो भन्ने विवेक र विचार भएको निःस्वार्थ नेतृत्व र सञ्चालकहरूबाट मात्र दिगोरूपमा सहकारी फस्टाउन सक्छ । संविधानले निर्दिष्ट गरेको आर्थिक समानता, समृद्धि, सुशासन तथा आत्मनिर्भताको लागि व्यवस्थित गर्न सहभागितामूलक सिद्धान्तमा आधारित सहकारीको भूमिका उदाहरणीय रहन्छ ।