कर्णालीमा विद्रोहको सम्भावना

काठमाडौं । मानव विकास, शास्त्रीय शान, सभ्यता, संस्कृति एवम् प्रथम मानव शासन मनु एवम् सभ्यताको जननी कर्णालीको बारेमा जति लेख र वर्णन गरे पनि पुग्दैन । यति मात्रै होइन हिम्मत्खण्डको केन्द्रविन्दु तथा विश्वपतिले शासन गरेको र मानिने कर्णाली प्रदेशको राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक एवम् राज्यको हरेक क्षेत्रमा शून्यता छ । देश संघीय व्यवस्थामा छ । संघीय ढाँचाअनुरूप शासन व्यवस्था भएको देखिँदैन, केवल प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारको नाम भए पनि सिधै केन्द्रीय निर्देशनमा चलेको छ । वास्तवमा कर्णालीलाई अरू तल खस्किने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । केही पनि अधिकार प्रदेश सरकारले पाएका छैनन् । देशमा यस्तो परिवर्तन भए पनि त्यो परिवर्तनले केन्द्रीय नेता र कर्मचारीको लागि मात्रै भएको देखिन्छ ।

विशेषतः सन् १४५० मा खस साम्राज्य विगठनपछि वास्तवमा कर्णालीको स्थिति खस्कँदै गएको इतिहास छ । अझ १८४६ मा कर्णालीको सिन्जा राज्य नेपाल एकीकरणपश्चात अझ स्थिति बिग्रँदै गएको यथार्थ छर्लङ्गै छ । त्यसैमा एकीकरणको नाममा अतिक्रमण र हस्तक्षेप नीतिका कारणले काठमाडौंले सधैं कर्णालीलाई उपनिवेश जस्तो ठान्ने र कर्णालीका जनसमुदायलाई माथि उठ्न नदिने हरेक क्रियाकलापले कर्णाली आज विश्वकै भोका, नाङ्गा र मध्ययुगीन अवस्थामा गुज्रिरहेको छ । यसर्थ जातीय तथा क्षेत्रीय उत्पीडनको सवालमा भियना कन्फेरेन्सले त्यो देशको कुनै क्षेत्र वा समुदायहरू छ गुणा तल छन् भने स्वतः त्यो देशले क्षेत्रलाई मेरो भन्ने अधिकार गुमाएको हुन्छ भनिएको छ । आज काठमाडौं र कर्णाली करिब १० गुणाको अन्तरालमा छ । त्यसैले पनि भियना सम्मेलनले पारित गरेको घोषणापत्रको सिद्धान्तलाई लागू गर्ने हो भने राज्यले मेरो भन्ने अधिकार गुमाइसकेको छ । यसर्थ राज्यबाट सधैँ थिचोमिचो एवम् उत्पीडन र पछ्यौँटेपन सहनैपर्छ भन्ने अबको २१ आँै शताब्दीमा छैन । यसर्थ आज राज्य एवम् विभिन्न संघसंस्थाले मागिखाने भाँडाको रूपमा विकसित भएको छ । यसैले राजनीतिक प्रशासनिक अधिकार र शक्तिको बाँडफाँटविना त्यो क्षेत्रमा आर्थिक विकासका नाममा खरबौँ लगानी गरे पनि त्यसको उपलब्धि देखिएन । आज दातृ राष्ट्रको खरबौं सहयोग बालुवामा पानी हालेजस्तै भएको छ, त्यो कसले ल्याउँछ र कता हराउँछ कर्णालीका जनतालाई थाहा नै छैन । राज्यले पनि गतिलै बजेट सिंहदरबारको रेड बुकमा छुट्याएको हुन्छ । तर त्यो बजेट कर्णालीमा नपुग्दै फ्रिज हुन्छ । यसैले आर्थिक लगानीले मात्रै उत्पीडित क्षेत्र र वर्ग अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने कुरा कर्णालीमा गएको खरबौं बजेटको विश्व बैंकले एउटा रिर्पोट नै तयार पारेको छ । कर्णालीमा खरबौं बजेट गएको भन्ने कुरा देखाएको छ त्यो कता हरायो र कसले खायो त्यसको समेत खोजी गर्ने समेत नेताहरू तर संघीयता भएर मात्रै पुग्छ त ? जसले जे गरे पनि आँखा चिम्लेर ताली हान्न वा जाने बुझेकाले पनि बुझेर आर्थिक लाभका निम्ति चुप लागेर बस्नुपर्ने अवस्था भएको छ । त्यसैले राजनीतिक र प्रशासनिकरूपमा समान सहभागिता नहुन्जेल कर्णालीको प्रगति हुनै सक्दैन । यसर्थ, नेपालको केन्द्रीकृत शासनशैली र सहरी विकास बजेटले उत्पीडित क्षेत्र र ग्रामीण बस्तीलाई सधैं ठग्ने र केन्द्रीकृत सहरी विकास एवम् राजनीतिक हैकम जमाउने सामन्ती प्रवृत्ति र मुलुकमा भइरहेका अनेकौँ विभेदका विरुद्ध कयौंपटक विद्रोह र आन्दोलन भए । अझै भने विद्रोह देखिन्छ । सहरी क्षेत्रमा पिचमा पिच थप्नुपर्ने कर्णालीमा सडक नै नबन्ने र बनाउनै नचाहने कस्तो यो संघीयता र परिवर्तन हो ? यसर्थः यो देश एकात्मक राज्य व्यवस्थाको विरुद्धमा संघीय राज्य बनाउने र जनताको संविधान बनाउने एवम् केन्द्रिकृत राजनीतिक व्यवस्थालाई संघात्मक एवम् शक्ति बाँडफाँटको सवालमा क्रान्ति भई हाल यो अवस्थामा आएको कुरा सबैलाई थाहा नै छ । विडम्बना यत्रो आन्दोलन भयो, कयौँको ज्यान गयो, हजारौँ अंगभंग भए तर खासै उपलब्धि देखिएन । किनभने उनीहरूको सोच र दिमाग अहिले पनि सकारात्मक र केन्द्रिकृत छ । तर यो देशको विभेदमा पारिएका र शक्ति बाँडफाँटको सवालमा विमुख पारिएका उत्पीडित क्षेत्र र वर्गलाई समान सहभागिता मात्रै होइन विशेष राजनीतिक एवम् आर्थिक स्वायत्तता चाहिने अवस्था देखिन्छ । अनी मात्रै कर्णालीको स्थितिमाथि उठ्न सक्छ । उही पुरानो केन्द्रीकृत सामन्ती व्यवस्थाको उपज हो भन्ने अवस्था आउँछ र त्यसले नयाँ विद्रोहको सुरुवात गर्छ । घरको जग बलियो भएन भने घर भत्कन्छ । अब घरको जग भनेकै यस देशका विभिन्न क्षेत्र, जाति र वर्गका समुदाय हुन् । उनीहरूलाई राज्यको हरेक क्षेत्रमा समानुपातिक शक्ति बाँडफाँटमा सहभागिता गराउनु नै आजको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय हो ।

हिजोका शासकले समावेसी नगराएकाले यत्रो परिवर्तन भयो । तर उही सामन्ती, दादागिरी ठालु भएर केन्द्रिकृत शैलीमा शासन लाद्ने नीति र आदेश मान्नुपर्ने आजको २१ औँ शताब्दीका जनताले मान्न सक्दैनन् । यहाँनेर समान सहभागिता एवम् शक्ति बाँडफाँटको कुरा गर्दा विखण्डनकारी भन्नेहरू हिजैदेखि खाईपाई आएका अलाड वर्गलाई रिस र डाहा होला तर युग र समय परिवर्तनशील छ । त्यसैले यो देशलाई समृद्ध बनाउन खोज्ने र समान भागदारका लागि सम्मानजनक अधिकार दिँदा कसैले मेरो भाग खोसिन्छ कि भन्ने एकात्मक चिन्तन त्याग्नुपर्र्छ । जसमा हाल नेपालको उन्नति र प्रगति हुन नसक्नु भनेकै सामन्ती ठालुगिरी एवम् नेपाललाई आफ्नो बाबुको बिर्ता सोच्ने प्रवृत्तिले गर्दा संसारकै गरिब र दरिद्र बनाउने पूर्वशासकजस्तै आन्दोलन र परिवर्तनबाट आएका शासकले अब यो देशमा बस्ने तमाम् वर्ग, क्षेत्र र लिङ्गको समान प्रतिनिधित्व गराएनन् भने उनीहरू स्वयम्लाई त्यो कुर्सीमा बस्ने अधिकार छैन । विकासको नाम कर्णाली राजमार्गको स्थिति हेर्दा र देख्दा मान्छे मात्रै पासो जत्रो बनाएको छ ।

संसारकै राजनीतिक, प्रशासनिक धर्मनीति कर्मनीतिका कुशल विश्वपति सान्नीकुट, संसारकै कानुनी व्यवस्थाका जग मनुले शासन गरेको क्षेत्र एवम् शक्तिशाली एवम् कुशल शासक खस साम्राज्यको केन्द्रीय भूमि, विश्वको सबैभन्दा जेठो सभ्यता र संस्कृति बोकेको कर्णाली प्रदेशलाई हेपिनु र तल खसाल्नु दुर्भाग्य हो । पछि दुई तीन सय वर्ष नेपाल प्रवेश गरेका भरौटे शासकको मात्रै यो विश्वपतिको मूल भूमि खस साम्राज्यको राजधानी हिमवत्खण्डको केन्दविन्दु कर्णालीलाई अगाडि बढाउने होइन भने ठूलो विकराल स्थिति आउन सक्छ । मानिसहरू जब सक्षम हुन्छ, उसले आफ्नो इतिहास र पहिचानको खोजी गर्छ । कसैले पनि त्यो इतिहास र पहिचानलाई नष्ट गरेर गरिनेवाला होइन । कर्णाली एक देश दुईवटा व्यवस्थाको खाँचो छ । अनि मात्र कर्णालीको मूल फेर्न सक्ने अवस्था छ । विडम्बना अहिले नेपालमा नाम कहलिएका इतिहास तथा संस्कृतिविद्हरूले हावाको भरमा विश्वपति तथा हिमवत्खण्डको केन्द्रविन्दुको वास्तविक उत्थानलाई लुकाउन खोजे पनि यथार्थ धरातलमा अध्ययन गर्न जाने हो भने प्रशस्तै प्रमाण पाउन सकिन्छ । यहाँनेर विश्वको संविधान मनुस्मृतिका राजा मनुले कालीकोटको माल्मुमा शासन गरेको इतिहास काँहीकतै लुक्दैन । त्यस्तै, विश्वपतिको राजधानी कालीकोटे तिखासुली दरबारको भग्नावेशलाई अध्ययन गर्दा प्रमाणहरू भेटिन्छ । यसर्थ खस राज्य विघटनपछि भरौटे छोटेराजाको उदयलाई मात्रै लिएर विशाल खस साम्राज्यलाई सानो बनाउनुहुँदैन । यसर्थ जुम्ली राजाको सानो इतिहास र पृथ्वीनारायण शाहले गरेको एकीकरण मात्रै हालको नेपाल होइन । कर्णाली भनेको विश्वको माऊ भूमि हो र संसारका मान्छेलाई शिक्षादीक्षा र भिक्षा दिने केन्द्रभूमि हो । जहाँ समस्या नै समस्याले भरिएको हुन्छ, त्यहाँ विद्रोह अवस्य हुन्छ ।