निर्माण व्यवसायीको अर्काे चरणको आन्दोलन
काठमाडौं । आफ्ना जायज मागहरू सरकारले अझै सम्बोधन नगरेको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले नयाँ आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सिठ्ठी जुलुस निकाल्नेदेखि निर्माण कार्य ठप्प पार्नेसम्मका आन्दोलनका थप कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । महासंघले आइतबार महासंघ सचिवालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै दोस्रो तथा तेस्रो चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।
दोस्रो चरणको कार्यक्रमअन्र्तगत महासंघले साउन २२ सोमबारदेखि साउन २६ शुक्रबारसम्मको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । जसअन्र्तगत सेफ्टी हेल्मेट र ज्याकेट लगाई हातमा कालोपट्टीसहित हरेक दिन बिहान ९ बजेबाट महासंघको कार्यालय अनामनगरदेखि संसद् भवनसम्म सिठ्ठी जुलुस गरी संसद् भवन अगाडि कोणसभा गर्ने र संसद् भवनदेखि माइतीघर मण्डला, बबरमहल हुँदै हनुमानस्थानमा सिठ्ठी जुलुससहित धर्ना दिइने महासंघले जनाएको छ । यस्तै, तेस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रमअन्र्तगत साउन २८ सोमबारदेखि अत्यावश्यकबाहेकका सबै निर्माण कार्यहरू अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्ने महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए ।
त्यस्तै, विकासे विभागमा पालैपालो बिहान १० बजेदेखि ११ बजेसम्म धर्ना तथा तालाबन्दी गर्ने कार्यक्रम महासंघले सार्वजनिक गरेको छ । तेस्रो चरणकै कार्यक्रमअन्र्तगत महासंघले निर्माण विज्ञहरूबीच प्रत्यक्ष सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम आयोजना गर्नेछ । आफ्ना मागहरू पूरा नभए थानकोट तथा भक्तपुरको साँगा नाकामा आलोपालो गरी दैनिक एक घण्टा सडकमा चक्काजाम गरी नाकाबन्दी गर्ने समेतको कार्यक्रम महासंघले सार्वजनिक गरेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण उद्योग चलायमान भए मात्र समग्र अर्थतन्त्र चलायमान हुने बताए । बजेट अभावका कारण निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले तत्काल भुक्तानी दिन नसक्ने भनी अर्थमन्त्रीले हालै दिएको अभिव्यक्तिले पनि महासंघको जारी आन्दोलनको औचित्य पुष्टि गरेको अध्यक्ष सिंहले बताए । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले शनिबार आयोजित एक कार्यक्रममा निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिने रकम नभएको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
‘सरकारले ऋण खोजेर भए पनि व्यवसायीको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने महासंघको स्पष्ट धारणा रहेको छ’ अध्यक्ष सिंहले भने । निर्माण व्यवसायीहरूले सम्पन्न गरिसकेको कामको भुक्तानी कुनै पनि बहानामा रोक्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । महासंघका महासचिव रोशन दाहालले सबै निर्माण कार्यको भुक्तानी हुनुपर्ने, नेपाल सरकारबाट जारी म्याद थपको आदेशमा संशोधन गरी सम्पूर्ण आयोजनाको एकमुष्ट म्याद थप गर्न पुनः आदेश जारी गर्नुपर्र्नेेलगायतका माग महासंघको छ ।
बीमाको प्रिमियम दरमा भएको वृद्धिलाई खारेज गरिनुपर्ने, नियोक्ताले स्रोतमा कट्टा गरेको अग्रिम आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करको रकम समयमा राजस्व खातामा दाखिला गरिनुपर्ने, निर्माण उद्योगसँग सम्बन्धित ऐन, नियम संशोधन गरिनुपर्नेलगायतका माग महासंघले राख्दै आएको छ । पहिलो चरणको आन्दोलनअन्र्तगत महासंघले गत साता सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसहित प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार र नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवन अगाडि धर्ना दिएको थियो ।
क्याटेगोरी : कर्पोरेट-वाणिज्य-उद्योग, समाचार
ट्याग : #Page 8
ताजा अपडेट
- ऊर्जामन्त्री र उद्योगमन्त्रीसँग काटिएको लाइन जडान गर्न आग्रह
- गैरआवासीय नेपालीका लागि लगानीको वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध छ: मन्त्री भण्डारी
- मुन्दुम पदमार्गमा पर्यटकको चाप बढ्दो
- २६ सय १७ बिन्दुमा खुम्चियो शेयर बजार
- प्रविधिको विकाससँगै फौजदारी न्याय प्रणालीमा चुनौती थपिँदै
- ‘कर्मचारी दर्पण’ लोकार्पण
- फोनपोइन्ट्ससँग इ–सेवाको प्रारम्भिक साझेदारी
- मिथिला थालीमा रैथाने स्वादसहित ‘भिक्ट्री प्लेट’
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया