निर्माण व्यवसायीको अर्काे चरणको आन्दोलन

काठमाडौं । आफ्ना जायज मागहरू सरकारले अझै सम्बोधन नगरेको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले नयाँ आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सिठ्ठी जुलुस निकाल्नेदेखि निर्माण कार्य ठप्प पार्नेसम्मका आन्दोलनका थप कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । महासंघले आइतबार महासंघ सचिवालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै दोस्रो तथा तेस्रो चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।

दोस्रो चरणको कार्यक्रमअन्र्तगत महासंघले साउन २२ सोमबारदेखि साउन २६ शुक्रबारसम्मको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । जसअन्र्तगत सेफ्टी हेल्मेट र ज्याकेट लगाई हातमा कालोपट्टीसहित हरेक दिन बिहान ९ बजेबाट महासंघको कार्यालय अनामनगरदेखि संसद् भवनसम्म सिठ्ठी जुलुस गरी संसद् भवन अगाडि कोणसभा गर्ने र संसद् भवनदेखि माइतीघर मण्डला, बबरमहल हुँदै हनुमानस्थानमा सिठ्ठी जुलुससहित धर्ना दिइने महासंघले जनाएको छ । यस्तै, तेस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रमअन्र्तगत साउन २८ सोमबारदेखि अत्यावश्यकबाहेकका सबै निर्माण कार्यहरू अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्ने महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए ।

त्यस्तै, विकासे विभागमा पालैपालो बिहान १० बजेदेखि ११ बजेसम्म धर्ना तथा तालाबन्दी गर्ने कार्यक्रम महासंघले सार्वजनिक गरेको छ । तेस्रो चरणकै कार्यक्रमअन्र्तगत महासंघले निर्माण विज्ञहरूबीच प्रत्यक्ष सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम आयोजना गर्नेछ । आफ्ना मागहरू पूरा नभए थानकोट तथा भक्तपुरको साँगा नाकामा आलोपालो गरी दैनिक एक घण्टा सडकमा चक्काजाम गरी नाकाबन्दी गर्ने समेतको कार्यक्रम महासंघले सार्वजनिक गरेको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण उद्योग चलायमान भए मात्र समग्र अर्थतन्त्र चलायमान हुने बताए । बजेट अभावका कारण निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले तत्काल भुक्तानी दिन नसक्ने भनी अर्थमन्त्रीले हालै दिएको अभिव्यक्तिले पनि महासंघको जारी आन्दोलनको औचित्य पुष्टि गरेको अध्यक्ष सिंहले बताए । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले शनिबार आयोजित एक कार्यक्रममा निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिने रकम नभएको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

‘सरकारले ऋण खोजेर भए पनि व्यवसायीको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने महासंघको स्पष्ट धारणा रहेको छ’ अध्यक्ष सिंहले भने । निर्माण व्यवसायीहरूले सम्पन्न गरिसकेको कामको भुक्तानी कुनै पनि बहानामा रोक्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । महासंघका महासचिव रोशन दाहालले सबै निर्माण कार्यको भुक्तानी हुनुपर्ने, नेपाल सरकारबाट जारी म्याद थपको आदेशमा संशोधन गरी सम्पूर्ण आयोजनाको एकमुष्ट म्याद थप गर्न पुनः आदेश जारी गर्नुपर्र्नेेलगायतका माग महासंघको छ ।

बीमाको प्रिमियम दरमा भएको वृद्धिलाई खारेज गरिनुपर्ने, नियोक्ताले स्रोतमा कट्टा गरेको अग्रिम आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करको रकम समयमा राजस्व खातामा दाखिला गरिनुपर्ने, निर्माण उद्योगसँग सम्बन्धित ऐन, नियम संशोधन गरिनुपर्नेलगायतका माग महासंघले राख्दै आएको छ । पहिलो चरणको आन्दोलनअन्र्तगत महासंघले गत साता सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसहित प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार र नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवन अगाडि धर्ना दिएको थियो ।