राज्यले श्रमिकलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ

काठमाडौं । नेपालमा रेस्टुरेन्ट एन्ड बार तथा फास्टफुड क्याफे व्यवसायको त्यति लामो इतिहास छैन । हुन त राजा महेन्द्रले रेस्टुरन्ट एन्ड बार फास्टफुड क्याफेको रसियन कल्चर र रसियन स्वादसहितको फास्टफुड व्यवसाय विकास र विस्तारको लागि एकजना तत्कालीन सोभियत रुसका नागरिकको बोरिसलाई नेपाल भित्र्याएर उसैबाटै रेस्टुरेन्ट व्यवसायको सुरुवाती गराएको भए पनि वास्तवमा रेस्टुरेन्ट एन्ड बार तथा क्याफेमा श्याम कक्षपतिको ठूलो योगदान रह्यो । उहाँले सञ्चालनमा ल्याउनु भएकोे नाङ्लो क्याफेलगायत हाल दरबारमार्गमा रहेको श्यामस क्याफेलाई पनि उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ । बीसौं वर्षअघि सञ्चालनमा आएका तथा स्थापना भएको बञ्जला मस्कोभा रेस्टुरेन्ट, त्यसैगरी मेला रेस्टुरेन्ट रमडुडल रेस्टुरेन्टलगायत सयौं रेस्टुरेन्ट, क्याफे, फास्टफुटको पनि उत्तिकै महत्व र योगदान रहेको छ । त्यसबेला सीमित स्थान र कोर एरियामा मात्र यस्ता व्यवसाय सञ्चलनमा रहेको थियो । अबपछिको समयमा यसको विकास र विस्तारको र कसको कति यसमा योगदान त्यसको वर्णन एक दुईवटा आर्टिकलमा गरेर सकिने छैन ।

यद्यपि पछिल्लो समय यति धेरै यस क्षेत्रमा लगानी विस्तार भयो कि त्यसको काहीँकतै लेखाजोखा छैन । तैपनि यस क्षेत्रले मुलुकको अर्थतन्त्रमा रेस्टुरेन्ट एन्ड बार तथा फास्टफुडले पु-याएको योगदान काहीँकतैबाट पनि तथ्याङ्क, लेखाजोखा छैन । तर पनि राज्यको अर्थतन्त्र र राज्यलाई आर्थिक विकासमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष टेवा दिएको छ । साथै, रोजगारी क्षेत्रमा पनि यस क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । राज्यलाई बुझाउने राजस्वको दृष्टिकोणले कम्पनी दर्तादेखि व्यवसाय करलगायत भ्याट बुझाउनेदेखि विभिन्न शीर्षकबाट राज्यले प्राप्त गर्ने राजस्वको कारण पनि राज्यमा यस क्षेत्रको अतुलनीय योगदान रहेको छ । तर सरकारले कहिल्यै पनि यसको सही मूल्याङ्कन गर्न सकेको छैन । सरकार वा राज्यको संयन्त्रले गरेको काममा काहीँकतैबाट पनि मूल्याङ्कन भएको छैन । सरकार वा राज्यको नजरमा ठूलाठूला होटेलहरू र ठूलाठूला उद्योगतिर मात्र नजर वा ध्यान केन्द्रित भएको छ । यस्ता ठूला प्रकारको होटल तथा उद्योग कलकारखाना बन्द हुँदा सरकार, राज्य वा सम्बन्धित निकाय धेरै संयमित भएको पाइन्छ । ठूला प्रकारको होटल तथा उद्योग कलकारखाना बन्द हुँदा सरकार, राज्य वा सम्बन्धित निकायको ध्यान उक्त होटल तथा उद्योग कलकारखानामा रहेको पाइन्छ  । तर सरकार वा राज्यले सानो र मझौला रेस्टुरेन्ट चलाएर बसेको लाखौँ उद्यमी अर्थात् रोजगारदाता र रोजगारी प्राप्त गर्ने श्रमिकमा कसैको नजरै नपरेको भान हुन्छ र भइरहेको छ । यस क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्यमी व्यवसायीले स्वतस्फूर्तरूपमा केही संस्थाहरू स्थापना गरेर सरकारको भूमिका अर्थात् मुलीको रूपमा कार्य गरिरहेको छन् । जस्तो कि करिब तेत्तिस वर्षअगाडि स्थाती रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन नेपालले सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्ने बेलामा दिएको सल्लाह सुझाव र यस क्षेत्रमा राज्यले हेरिने दृष्टिकोणमा परिवर्तत गर्नुपर्छ भनेर पटकपटक ध्यानाकर्षण र सल्लाह सुझाव दिँदा पनि यस क्षेत्रलाई खासै वास्ता गरिएको छैन । त्यति मात्रै होइन रेवानले पटकपटक मन्त्रालयलाई राज्यले दिने सुविधा, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने कर्जालगायतको क्षेत्रमा सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदा पनि सुनुवाइ नभएको यथार्थ नै हो । राज्य वा नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्य क्षेत्रमा जस्तै प्राप्त गर्ने कर्जा सुविधालगायत अन्य छुट सुविधा दिनेतर्फ कसैको ध्यान गएको छैन ।

साथै, यति धेरै लगानी भएको रेस्टुरेन्ट, बार, क्याफेलाई सरकार वा राज्यले न त पर्यटन उद्योग सरह मान्यता दिन्छ न त राज्य सरकारले वर्गीकरण नै गर्छ न त कुनै मापदण्ड नै तयार गर्छ । कुन स्थानमा कस्तो प्रकारको रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न पाउने मापदण्ड नै तयार गर्छ । त्यति मात्रै नभएर अहिलेको अवस्थामा फास्टफुड व्यवसाय पनि उत्तिकै राम्रो व्यवसायमा पर्छ । जसरी फास्टफुड क्याफेको विकास भयो त्यसैगरी कामबाजी इलमी अर्थात् जागिरे परिवार र स्कुले बालबच्चाका साथै बिदा मनाउने, विकेन्ड मनाउने, वर्थ डे पार्टीलगायत विभिन्न किसिमको जमघट गर्नेहरूलाई समेत फास्टफुडको प्रयोगले अत्यधिक सहयोग पु-याएको र स्वादको परिवर्तन खानाको प्रकारको पहिचान र अन्तर्राष्ट्रिय ट्राभल्सको लागि र ट्राभल्सकै हिसाबले फास्टफुडको खानाको स्वाद र त्यसको परिचयले पु-याएको मद्दत उल्लेखनीय मान्नुपर्छ । नेपाली खानाको स्वाद देश विदेशमा चिनाउन महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ ।

यसमा पनि यो स्तम्भकार जुन स्थलबाट राजधानी काठमाडौं आउँदै गर्दा त्यसै स्थानका आफ्ना अग्रजहरू अर्थात् सिन्धुली जिल्ला र रामेछाप जिल्लाबाट काठमाडौं आएका नेवार समुदायका सदस्यहरूको प्रायः गर्ने व्यवसाय फास्टफुड क्याफे, लज एन्ड होटल आदि रहे । यस किसिमको व्यवसाय सबैभन्दा उत्कृष्ट रहेको छ । विभिन्न नामका चेन रेस्टुरेन्ट, क्याफे, फास्टफुड सञ्चालन गरेर जन्मभूमिको नाम कमाउनुका साथै राज्यको अर्थतन्त्रमा पनि उत्तिकै योगदान रहेको छ । राज्यको दायित्व र नेपाली नागरिकको मौलिक हकअन्तर्गत रहेका कतिपय कुरालाई राज्य स्वयम्ले सम्बोधन गर्न नसकेको अवस्थामा यस्ता प्रकारका व्यवसायीले उक्त कार्यहरू गरिरहेको अवस्था छ । त्यति मात्र नभएर यस क्षेत्रको व्यवसायी, उद्यमी संगठित भएर फास्टफुड एसोसिएसनजस्तो संस्था स्थापना गरेर यस्ता प्रकारको व्यवसाय विस्तार गर्न र श्रमिकलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न किसिमको कार्यहरू सञ्चालनमा गरिरहेको छन् जसले यस क्षेत्रको विकासमा टेवा पुगेको छ ।

उपयुक्त कानुनको अभाव साथै भएका कानुन, ऐन, नियमको सही कार्यान्वयन नहुँदा अर्थात् गुणस्तर ऐन नियम, कालोबजारी नियन्त्रण ऐन, २०३२, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ साथै खाद्य ऐन २०२३ मा भएको केही व्यवस्था जस्तो कि कालोबजारी नियन्त्रण, गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार तथा उत्पादन उपभोक्ता केन्द्रीय उपभोक्ता समिति, मूल्यसूची, मूल्य निर्धारण, उपभोक्ता संरक्षणलगायतका काम कारबाहीका साथै योसँग सम्बन्धित भएर काम कारबाही गर्ने सरकारी गैरसरकारी निकाय प्रतिष्ठान वा संघसंस्थाको प्रभावकारी भूमिका नरहनु मोल मेलैजामा पर्ने लोभ लालचमा बसेर उचित भूमिका कामकारबाही दिन नसक्नु मुख्य समस्या रहेको देखिन्छ ।

दुर्भाग्य भन्नुपर्छ नेपालीहरूमा एक त नयाँ कुराको खोज अनुसन्धान गर्ने र त्यसको उपयुक्त व्यवसाय अपनाउने मानसिकता देखिँदैन । कसैले केही कुरा ग-यो भने त्यसको कपी गरेर आफू पनि त्यही गर्न लागि हाल्ने यो नेपालीको एकदमै नराम्रो बानी अर्को पक्ष कोही इन्डियन मूलका मान्छेले कोही बङ्गाली मूलका मान्छेले अर्थात् विदेशी मूलका कतिपय मानिसले नेपालमा आएर यस्ता फास्टफुड क्याफे खोल्ने र सबैलाई चाडो कमाउनु पर्ने सस्तो र गुणस्तहीन मालसामान प्रयोग गर्ने र महँगो बेच्नुपर्ने जसरी हुन्छ पैसा कमाऊ नीतिमा जाने ग्राहकको स्वास्थ्यको ख्याल नराख्ने गर्दाले फास्टफुड व्यवसायको विकाससँगै यस किसिमको प्रवृत्ति र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले समग्रमा राम्रो नराम्रो जस्तो भए पनि भविष्यमा केही दुर्भाग्य निम्त्याए नराम्रै भन्ने अवस्था पुग्यो ।

अतः नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले पर्यटन क्षेत्र भनेर होटल, ट्रेकिङ र ट्राभल मात्र भनी बुझ्छ भने यस क्षेत्रमा लागेका वा यो व्यवसाय गरेका व्यवसायीलाई पनि राज्यले उत्तिकै सम्मान गर्नुपर्छ । सरकारले विभेद गर्नुहुँदैन । यस क्षेत्रको व्यवसायीले आन्तरिकरूपमा भएका कृषि उत्पादन भएका वस्तुहरू उपभोग गरिरहेका छन् । साथै रोजगारी पनि दिइरहेका छन् । तसर्थ, यस्ता किसिमको मझौला किसिमको व्यवसायलाई प्रवर्द्धन, विकास र संरक्षण, विभिन्न किसिमको सहुलियत, सुविधा दिएर, उचित किसिमको ऐन, नियम, कानुन बनाएर राज्य संयन्त्रले जोगउनु आवश्यक छ ।

राज्यले रेस्टुरेन्ट, फास्टफुड क्याफेलाई हेर्ने नजरियामा फरक आउनुपर्छ र आगामी दिनमा होटल, रेस्टुरेन्टलगायतलाई उद्योगको रूपमा राखेर, हेरेर यी विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ ।