सरकारी वकिलको बदनियतपूर्ण राय

काठमाडौं । काठमाडौंको बालुवाटारस्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको सरकारी स्वामित्वको जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याएको विषयमा अहिले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान गरिरहेको छ । सीआईबीले अहिले उक्त सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने प्रक्रियामा सहभागी नभएको तर खरिद गरेर जग्गा आफ्नो नाममा राखेकाहरूले सरकारलाई जग्गा फिर्ता गरे उनीहरूविरुद्ध मुद्दा नचलाउने तयारी गरेको छ । सरकारी वकिलको कार्यालयबाट राय लिएर सीआईबीले जग्गा फिर्ता गर्नेविरुद्ध मुद्दा दायर नगर्ने भएको हो ।

उक्त जग्गा व्यक्ति र गुठीको नाममा दर्ता गरिएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरी २०७६ साल माघ २२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा पनि स्वेच्छाले जग्गा सरकारलाई फिर्ता दिएका नेकपा एमालेका नेता विष्णुप्रसाद पौडेलका छोरा नवीन पौडेल र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थिएन । तर अख्तियारले उक्त सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन सक्रिय भएको भनेर तीनजना पूर्वमन्त्री, अख्तियारकै पूर्वप्रमुख र दुई पूर्वसचिवसहित एक सय ७५ जनालाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले ललिता निवासको क्याम्पभित्रको जग्गा आफ्नो नाममा राख्ने कल्पना तुलाधरसहित ६५ जनाविरुद्ध जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र प्रतिवादी बनाइएको थियो भने अन्यलाई भ्रष्टाचारको कसुर, बिगो र सजायको मागदाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालकसमेत रहेका अख्तियारले उक्त सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजान बिचौलिया भनेर किटान गरेका मीनबहादुर गुरुङसँग जग्गा खरिद गरेकी सिपिका खेतानलाई जग्गा फिर्ता गर्ने सर्तमा सीआईबीले रिहा गरेको छ । रिहा गर्नुअघि सीआईबीले सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंको राय मागेको थियो । सरकारी वकिल कार्यालयले जग्गा खरिद मात्र गरेको तर उक्त जग्गा हिनामिनामा संलग्न नदेखिए प्रतिवादी नबनाउन राय दिएपछि सिपिका छुटेकी हुन् । छुट्नुअघि उनले जग्गा फिर्ताको लागि मञ्जुरीनामा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार काठमाडौंमा पठाएको छ ।

यदि उक्त ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा छानबिन भएको थिएन भने जसले जग्गा खरिद गरेको भए पनि उक्त जग्गाबाट लाभ लिने नै थिए । उनीहरूले बालुवाटार जस्तो महँगा ठाउँमा अति सस्तोमा जग्गा खरिद गरेका छन् । जुनसुकै चोरीको सामान जसले खरिद गरे पनि त्यसलाई जानीजानी खरिद गरेको रूपमा कानुनले मान्छ । तसर्थ, चोरीको सामान बिक्री गर्ने मात्र होइन खरिद गर्ने पनि दोषी ठहर्छ । ललिता निवास प्रकरणमा पनि सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याएर त्यसपछि बिक्री गरिएको हो । यो एक किसिमको सरकारी सम्पत्ति चोरी/लुट नै हो । त्यसरी चोरी/लुट गरिएको जग्गा खरिद गर्नेहरू पनि कारबाहीको भागिदार हुनुपर्छ । अब यो प्रकरणबाट उक्त सम्पत्ति जोगाउन सकिँदैन भन्ने पक्का भएपछि मात्र उनीहरूले फिर्ता गरेका हुन् र फिर्ता गर्छु भनेका हुन् । यस्ताको पक्षमा सरकारी वकिलको कार्यालयले सफाइ दिनुपर्छ भनेर राय दिनु बदनियतपूर्ण हुन्छ । यस्तो बदनियतपूर्ण राय सरकारी वकिलको कार्यालयले दिन हुँदैन’थ्यो । सरकारी जग्गा चोरी/लुट/कब्जा गर्नेबाट खरिद गर्नेलाई कुनै न कुनै कारबाही गरेर सचेत गराउनु पथ्र्यो । यस्तो बदनियतपूर्ण राय दिनु सरकारी सम्पत्ति हडप्नेको मनोबल बढ्न दिनु हो ।