सुरेश राउत
काठमाडौं, वैशाख १८
नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋणीहरुलाई दुई प्रतिशत ब्याज छुुट दिन निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले मंगलबार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुुवित्त वित्तीय संस्थाहरु समेतको नाउँमा परिपत्र जारी गर्दै कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को विश्वव्यापी महामारीका कारण ऋणीहरुलाई ऋण तिर्न सक्ने क्षमता कमजोर भएको भन्दै ब्याज छुुट दिन निर्देशन दिएको हो ।
‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी उक्त निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएका हौं’, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुुणाकर भट्टले भने । उनका अनुसार कोभिड १९ बाट ऋणीहरुमा परेको असर न्यूनीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीहरुको २०७६ चैत मसान्तमा कायम रहेको ब्याजदरमा दुुई प्रतिशत विन्दुुले कम गरी चालू आर्थिक वर्षको चौथौ त्रैमासको ब्याज रकम गणना गर्नुुपर्ने छ । तर खाद्यान्न प्रशोधन तथा वित्त वितरणसँग सम्बन्धित व्यवसाय व्यवसाय, सोप एण्ड केमिकल्स, औषधि वित्त वितरणसँग सम्बन्धित व्यवसाय, इन्टरनेट सेवा प्रदायक, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक, टेलिभिजन सेवा प्रदायक, सुर्ती तथा मदिराजन्य उद्योग र सञ्चालनमा रहेको जलविद्युुत् आयोजनाको हकमा भने यो व्यवस्था लागू नहुुने प्रवक्ता भट्टको भनाइ छ ।
यसरी ब्याजदर गणना गर्दा आधार दरभन्दा कम गर्न बाध्यकारी नहुुने र २०७७ असार मसान्तपश्चात् विद्यमान व्यवस्थाअनुसार आधार दरका आधारमा कायम हुुने ब्याजदर निर्धारण गर्न सकिनेछ । तर इजाजतपत्र प्राप्त खुुद्रा कर्जा प्राप्त गर्ने ‘घ’ वर्गका लघुुवित्त वित्तीय संस्थाले भने ऋणीहरुको २०७६ चैत मसान्तमा कायम रहेको ब्याजदरमा तीन प्रतिशत विन्दुुले तथा थोक कर्जा कारोबार गर्ने लघुुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले दुुई प्रतिशत विन्दुुले कम हुुने गरी चालू आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासिकको ब्याज रकम गणना गर्नुुपर्ने प्रवक्ता भट्टले बताए ।
यसैगरी राष्ट्र बैंकले कोभिड १९ कै कारण पर्यटकीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगहरुमा परेको असर न्यूनीकरण गर्नको लागि १० प्रतिशतसम्म थप चालू पुँजी कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि निर्देशन दिएको छ । प्रवक्ता भट्टका अनुसार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले कोभिड १९ बाट प्रभावित होटल, रेष्टुरेन्ट, रिर्सोट, ट्राभल, ट्रेकिङ लगायतका पयर्टन क्षेत्र तथा हवाई उड्यन, व्यवसायीक प्रयोजनका लागि सवारी साधन, साना तथा मझौला उद्योग, निर्यात उद्योग, मनोरञ्जन उद्योग, अस्पताल, पोल्ट्री व्यवसाय आदिमा सक्रिय वर्गीकृत ऋणीको परियोजना वा व्यवसायमा परेको प्रभाव तथा वित्तीय अवस्थाका आधारमा ऋण प्रदान गर्ने संस्था आश्वस्त भएमा आवश्यकता पहिचान गरी स्वीकृत सीमाको १० प्रतिशतसम्म थप चालू पुँजी कर्जा प्रदान गर्न सकिने छ । उपर्युुक्तबमोजिमको सिमा प्रदान गर्दा कर्जा स्वपुँजी अनुुपातको व्यवस्था अनिवार्य नहुुने, यसरी प्रदान गरिएको कर्जाको सीमा नवीकरण गर्न नपाइने र भुक्तानी अवधि पनि बढीमा एक वर्षसम्म मात्र हुुने उनको भनाइ छ ।
वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले चालू आवको वैशाख तथा जेठ महिनामा असुुल गर्नुुपर्ने मासिक तथा त्रैमासिक किस्ताहरुको भुक्तानी चालू आवको असार मसान्तसम्ममा हुुने व्यवस्था मिलाउनुुपर्नेछ । यस्ता किस्ताको हकमा कुुनै पनि किसिममको थप शुल्क वा हर्जना लिन पाइनेछैन र किस्ता असुल नभएकै कारणले कर्जालाई तल्लो वर्गमा वर्गीकरण गर्न अनिवार्य नहुुने डा. भट्टले बताए । वाणिज्य बैंक, किास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले लकडाउनको अवधिमा भुक्तानी गर्नुुपर्ने सम्पूर्ण चालू पुँजी प्रकृतिका अल्पकालीन कर्जाहरुको सावाँ तथा ब्याजको भुुक्तानी अवधि पनि ६० दिनसम्म थप गर्न सकिने प्रवक्ता भट्टले बताए ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- एमाले लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य दुर्गा चौधरी पार्टी सदस्यबाट निलम्बित
- अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेका प्रहरी (इन्स्पेक्टर) १ बर्ष देखि कार्यरत रहेको खुलासा !
- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को धादिङ जिल्ला भेला सम्पन्न
- ‘जलवायु सङ्कट सामना गर्न सहकार्य आवश्यक’
- कीर्तिपुरमा विकास र सुशासनका मुद्दासहित चुनाव प्रचार तीव्र
- सामाजिक सुरक्षाकोषमा निजी क्षेत्र आबद्ध हुनैपर्ने
- धुलाबारीमा अतिक्रमित संरचना हटाउँदै मेचीनगर
- २७ सय १६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया