नेपाल–भारत सम्बन्ध बल नेपालका प्रधानमन्त्रीको कोर्टमा

काठमाडौं,नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच गत शनिबार भएको टेलिफोन वार्ताबारे भारतीय राजदूतावासले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा नेपाल एक घनिष्ठ र मित्रतापूर्ण छिमेकी भएको र भारतको छिमेक पहिले (नेइबरहुड फस्ट) नीतिमा एक मुख्य हिस्सेदार (किई पार्टनर) भएको उल्लेख छ । एक टेलिफोन वार्तालाई निकै महत्व दिएर प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको समाचारलाई धेरैले एक सानो घटनाको रूपमा लिए पनि शीर्ष नेतागणले गम्भीररूपमा लिनै पर्छ ।

नेपाल–भारत सम्बन्धको चर्चा गर्दा सन् १९५० को सन्धि, सीमा विवाद, जलविद्युत्, व्यापार सहजीकरण, व्यापारघाटा, नाकाबन्दी, सुरक्षाजस्ता धेरै विषयमा बहस भइरहेको दशकौँ भइसकेको छ । यस्ता गम्भीर र पेचिला मुद्दाहरू मुलुकको लागि महत्वपूर्ण मान्नुपर्नेमा कसैको दुईमत नहोला । तर, यस्ता महत्वपूर्ण विषयहरूमा दुई देशबीच झगडा निरन्तर जारी राख्दा भारतलाई भन्दा धेरै गुणा बढी बेफाइदा नेपाललाई हुन्छ । तसर्थ, समृद्धिको रफ्तार बढाउन मद्दत हुने इस्युहरूमा ध्यान केन्द्रित गरेर नेपालको तर्फबाटै पहल गरी भारतलाई घच्घच्याउन जरुरी छ । कुनै राजनीतिक पार्टीले अर्को निर्वाचनमा भोट पाउने आशामा वा कुनै गैरसरकारी संस्थाको आफ्नै कुनै संस्थागत स्वार्थमा कुनै छिमेकी मुलुक वा कुनै शक्ति राष्ट्रको विरोध गर्ने प्रकरणहरू हरेक लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा निरन्तर भइरहने प्रथा हो, नेपालमा पनि त्यही भइरहेको हो ।

यसरी सधैँ भइरहने केही विरोधका स्वरको कारण तीन करोड जनताको हितमा गर्नैपर्ने कार्यलाई निस्तेज पारेर राख्नु कुनै पनि हालतमा उचित मान्न सकिँदैन । समृद्धिको खातिर उत्कृष्ट स्तरको नेपाल–भारत सम्बन्ध अपरिहार्य छ ।तामझामका साथ जारी गरिएको वर्तमान संविधानलाई भारत सरकारले आजको दिनसम्म पनि स्वागत नगरेको वास्तविकतालाई मुलुकको समृद्धिको एजेन्डासँग जोड्नै पर्छ । कम शक्तिशाली राष्ट्रको सरकारले आफ्नो जनताको भलाइको लागि बहुसंख्यक जनताले मन नपराउने शक्तिशाली राष्ट्रलाई पनि चाकरी गर्नै पर्ने हुन्छ । पश्चिम युरोपका प्रायः सबै मुलुकको हरेक सरकारले अमेरिकाको आदेश मान्नै पर्ने बाध्यता छ । नेपाल मात्र अपवाद हुन सक्तैन । नेपालको हरेक सरकारले भारत र चीनसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्नै पर्छ, खासगरी रोटीबेटीको सम्बन्ध भएको भारतलाई त कुनै हालतमा चिढाउनु हुँदैन ।

भारतलाई चिढाएकै कारण पटक–पटक नाकाबन्दी लगाएको हो । अब नेपालको वर्तमान सरकारसँग काँधमा काँध मिलाएर दुवै मुलुकको भलाइमा अघि बढ्न दिल्लीको वर्तमान सरकार तयार भएको संकेत मोदीको टेलिफोन कलले दिएको प्रस्ट देखिन्छ । बल अब नेपालको प्रधानमन्त्रीको कोर्टमा छ । जनताको समृद्धिलाई सर्वोपरी राखेर भारतको चाहनाअनुसार संविधान संशोधनदेखि तर्कसङ्गत र जायज लाग्ने सबै प्रस्तावहरूमा सहमति जनाउने साहस प्रधानमत्रीले देखाउनै पर्छ । अमेरिका र चीनको बीचमा त्यत्रो राजनीतिक र कूटनीतिक झगडा निरन्तररूपमा भइरहँदा दुवै देशको सरकारले आ–आफ्ना जनताको भलाइलाई दृष्टिगत गरेर दुई देशबीचको खरर्बौँ डलरको व्यापारमा असर नपर्ने उदेकलाग्दो पद्धति अँगालेका छन् ।

विश्वको राजनीतिमै प्रमुख भूमिका खेल्ने हैसियतमा पुगिसकेको भारतले नेपालका मुद्दालाई हरेक दिन, हरेक साता, हरेक महिना सधैँ उच्च प्राथमिकता दिइरहन्छ भनेर सोच्नु गलत हुन्छ । यस परिप्रेक्षमा शनिबारको टेलिफोन वार्ता भारतको तर्फबाटै पहल गरेर भएको हो भने यसलाई नेपाल सरकारले खुसीको खबरको रूपमा लिनु पर्छ । यो अवसरलाई अहिलेको सरकारले गुमाउनु भएन । काठमाडौं र दिल्लीको हवाई दूरी एक घन्टाको हो । काठमाडौं दिल्लीबीच हवाई उडानहरू दिनमा चार÷पाँचवटा छ । हाम्रा प्रधानमन्त्री बिहान दिल्ली गएर मोदीसँग १५ मिनेट कुरा गरेर दिउँसो फर्कने भ्रमणलाई एक अनौपचारिक भ्रमण संज्ञा दिन नमिल्ने होइन । अहिले हामी हतारमा छौँ । एसियामा सबैभन्दा पिछडिएको मुलुकमध्ये नेपाल परिरहेको छ, जनता अब धैर्य गर्ने पक्षमा छैनन् । तर, मुलुक बनाउन भारतको सहयोग अपरिहार्य छ । तसर्थ, भारतसँगको सम्बन्धमा सुधार ल्याउन हाम्रो प्रधानमन्त्री आफैँले पहल गर्नै पर्छ, दबाब दिनैपर्छ, घच्घच्याउनै पर्छ ।

भारतसँगको सम्बन्धबारे छलफल वादविवाद हुँदा आजकल निकै चर्चा हुने दुई गम्भीर विषय भनेको मुलुकलाई पुनः हिन्दु राष्ट्र बनाउने र राजसंस्था पुनः स्थापना गर्ने विषय हो । यी दुईवटै एजेन्डा भारतको सबैभन्दा ठूलो पार्टी बीजेपीको हो भन्ने बजारी हल्लामा कत्तिको सत्यता छ भनेर हाम्रा प्रधानमन्त्रीले सोझै भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग बुझ्नु बेस हुन्छ । आठ वर्षपहिले वर्तमान संविधान जारी हुन केही दिन पहिले प्रधानमन्त्री मोदीको विशेष दूतको रूपमा नेपाल आएका तत्कालीन विदेश सचिव अहिले भारतको विदेशमन्त्रीको कुर्सीमा छन् । त्यसताका मोदीको विशेष दूतको अनुरोधलाई हाम्रा शीर्ष नेताहरूले बेवास्ता गरेको कारण मोदी बेखुसी भएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको टिप्पणीको पनि शल्यक्रिया गर्न जरुरी छ ।

अतः भारतसँगको सम्बन्धबारे बहस गर्दा भावनामा नबगीकन अहिलेको युगमा संसारमा के भइरहेको छ, कमजोर र शक्तिशाली राष्ट्रबीच सम्बन्ध कस्तो हुनेगरेको छ, अन्य अविकसित मुलुकहरूले कस्तो परराष्ट्र नीति लिएर प्रगति गरिरहेका छन् आदिबारे जानकारी लिऔँ, कुवाको भ्यागुतो नबनौँ । व्यावहारिक आँखाले हेरेर अरु समय खेर नफालीकन सम्भव भएजति आर्थिक समृद्धिमा अधिकतम फाइदा लिनेगरी दुई देशको प्रधानमन्त्रीबीच निरन्तर संवाद गरेर अघि बढ्नै पर्छ ।