खारेजीको मागलाई बल पुर्‍याउँदै योजना आयोगका प्रगति

संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभामा खारेजीको माग गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने कार्य थप चुनौतीपूर्ण भएको बताएको छ । आयोग कसैलाई जागिर खुवाउने थलो मात्र भएको र यो संघीयताविपरीतको संगठन भएको भन्दै सांसदहरुले यसको खारेजीका माग गरिरहेका छन् । यही बेला आयोगले पन्ध्रौँ योजना (२०७६/७७–२०८०/८१)ले तय गरेका लक्ष्यहरूमा खासै सफलता हासिल गर्न सकेको छैन । ‘आयोगका सबै काम सफल हुन सकेको छैन’, ‘सफल÷असफल मिश्रित परिणाम आएसँगै आयोगले दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने कार्य थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ’, अयोग स्रोतले भन्यो ।

स्रोह्रौँ योजनाको अवधारणापत्रमा पन्ध्रौँ योजनाको संक्षिप्त समीक्षा गर्ने क्रममा कोभिड १९ महामारीका कारण सामाजिक क्षेत्रतर्फका कतिपय उपक्षेत्रमा योजनाले लिएका कतिपय लक्ष्यहरू हासिल हुन सकेनन् । सडक तथा अन्य यातायात पूर्वाधरमा पनि न्यून उपलब्धि हासिल भएको बताउँदै यिनै करणहरूले गर्दा दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने कार्य थप चुनौतीपूर्ण बनेको बताइएको छ ।

दिगो विकासका साथै पूर्वाधार विकासमा समेत उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आयोगले उक्त अवधिमा योजनाले परिलक्षित गरेका सामाजिक सूचकहरूको लक्ष्य प्राप्ति मिश्रित रहेको बताएको छ । जन्म हुँदाको अपेक्षित आयु, पाँच वर्षमुनिको बाल मृत्युदर, किशोरी अवस्थाको प्रजनन दर, आधारभूत तह (कक्षा एकदेखि आठ)को शिक्षामा खुद भर्नादर, इन्टरनेटमा पहुँच प्राप्त जनसंख्याको प्रतिशतलगायतका सूचकमा प्राप्त उपलब्धिहरू सन्तोषजनक रहेका छन् ।

आयोगका अनुसार कोभिड–१९ महामारीका कारण मुलुकको आर्थिक–सामाजिक अवस्थामा गम्भीर असर परेका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र खुम्चिन पुग्यो । अर्थतन्त्रको कमजोर उत्पादन क्षमता, बढ्दो उपभोगको प्रवृत्ति, चालू खाताघाटा, वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा दबाबजस्ता कारणहरूले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनमा समेत चुनौती थपियो, जसले गर्दा आर्थिक वृृद्धिदर, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा असर पर्दा समग्र क्षेत्र प्रभावित बन्न पुग्यो । कोभिड–१९ महामारी र रसिया युक्रेन युद्धका कारण योजनाको पहिलो चार वर्षको औसत आर्थिक वृद्धिदर दुई दशमलव चार प्रतिशतमा सीमित हुने देखिन्छ । कोभिड महामारीका कारण योजनाको पहिलो वर्ष नै आर्थिक वृद्धिदर दुई दशमलव चार प्रतिशतले ऋणात्मक रहन गयो भने दोस्रो, तेस्रो र चौथोमा आर्थिक वृद्धिदर क्रमशः तीन दशमलव आठ प्रतिशत, पाँच दशमलव पाँच प्रतिशत र दुई दशमलव दुई प्रतिशत रहेको अनुमान गरिएको छ । पन्ध्रौँ योजना अवधिमा आधारभूत मूल्यमा नौ दशमलव छ प्रतिशतको औसत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य आयोगले राखेकोे थियो ।

आधार वर्ष २०७५÷७६ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २५ दशमलव छ प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रको योगदान १४ दशमलव तीन प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको योगदान ६० दशमलव एक प्रतिशत रहेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७९÷८०मा त्यस्तो योगदन क्रमशः २४ दशमलव छ प्रतिशत, १३ प्रतिशत र ६२ दशमलव चार प्रतिशत रहेकोे अनुमान छ ।

योजनाले आर्थिक वर्ष २०७९÷८०मा प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय एक हजार चार सय ५६ अमेरिकी डलर पु¥याउने लक्ष्य लिएकोमा एक हजार चार सय ९० अमेरिकी डलर पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या ११ दशमलव दुई प्रतिशतमा घटाउने लक्ष्य राखिएकोमा १५ दशमलव तीन प्रतिशतमा घटेको अनुमान छ । बहुआयमिक गरिबी २८ दशमलव छ प्रतिशतबाट १७ दशमलव चार प्रतिशतमा घटेको छ ।सरकारले दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नका लागि भन्दै वार्षिकरूपमा १७ वटा लक्ष्यभित्र विभिन्न परियोजना राखीबजेट विनियोजन तथा खर्च गर्नेगरेको छ ।

१७ वटा लक्ष्यहरूमा गरिबीको अन्त्य, भोकमरीको अन्त्य, स्वास्थ्य र समुन्नत समाज, गुणस्तरीय शिक्षा, लैङ्गिक समानता, स्वच्छ पानी तथा सरसफाइ, स्वच्छ ऊर्जामा सहज पहुँच, मर्यादित रोजगार तथा आर्थिक वृद्धि, उद्योग पूर्वाधार र नवीन सिर्जना, असमानता न्यूनीकरण, दिगो सहर र समुदायहरू, जिम्मेवारीपूर्ण उपभोग तथा उत्पादन, जलवायु परिवर्तमा तत्काल पहल, जलमुनिको जैविक विविधताको संरक्षण, जमिनमाथिका जैविक विविधताको संरक्षण, शान्ति, न्याय, सशक्त निकाय र लक्ष्य प्राप्तिका लागि साझेदारी रहेका छन् ।

दिगो विकासको लक्ष्यको हकमा भने संयुक्त राष्ट्र संघले अनुमोदन गरेको १७ वटा लक्ष्यलाई नै आत्मसात् गर्दै नेपाल सरकार अघि बढेको हो । यद्यपि सबै १७ वटा लक्ष्य र एक सय ६९ परिमाणात्मक लक्ष्यहरू विश्वका सम्पूर्ण मुलुकहरूले अनुमोदन गरेको वैधानिक लक्ष्यहरू हुन् । तर, दिगो विकासका लक्ष्यहरू भेटाउनको लागि स्वदेशमा निर्मित मार्गचित्र आवश्यक र उपयोगी हुने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । तर, पनि स्रोतसाधनको अभाव झेलिरहेको नेपालजस्तो देशले उक्त लक्ष्यहरू हासिल गर्न यिनीहरूलाई प्राथमिकीकरण एवं स्थानीयकरण गर्दै बढी उपलब्धितर्फ उन्मुख हुने तलैबाट सुरु भएको मार्गलाई प्रोत्साहन दिन आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

हाल बढ्दै गएको सामाजिक तथा मानवीय जटिलता, पर्यावरणीय असन्तुल र सामाजिक, आर्थिक तथा वातावरणीय पक्षलाई ध्यानमा राखी विश्वका एक सय ९३ वटा मुलुकहरूले उक्त लक्ष्य आत्मसात् गरेका हुन् । ती राष्ट्रले सन् २०१५ सेप्टेम्बर २५ देखि सन् २०३० सम्ममा उक्त लक्ष्य पूरा गर्न लक्ष्य लिएका छन् । जसलाई नेपाल वा नेपाल सरकारले आत्मसात् गर्दै अघि बढेको छ ।

त्यस्तै, प्रतिनिधिसभामा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का संसदीय दलका नेता उपेन्द्र यादवले राष्ट्रिय योजना आयोगको आवश्यकता नरहेको बताएका थिए । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पुनर्संरचना गर्ने भनेको थियो भने सोही छलफलमा भाग लिँदै उनले आयोग नै खारेज गरिदिए हुन्छ भनी उनले आफ्नो सुझाव राखेको थिए ।

‘यो राष्ट्रिय योजना आयोगको कुनै कामै छैन । यसलाई खारेज गरिदिए हुन्छ । यसलाई खारेज गरेर प्रधानमन्त्री मातहतमा आर्थिक सल्लाहकार समिति निर्माण गरे हुन्छ’, अध्यक्ष यादवले भने, ‘काम न काजको संस्था खडा गरेर खर्च मात्रै बढ्ने काम भएको छ । यसको कुनै उपयोगिता छैन, काम छैन ।’संसद्मा मात्र नभई योजना आयोग सुधार गर्नका लागि कार्यदल समेत गठन गर्नुका साथै परियोजना तथा विकासका काम गर्ने सम्बन्धित मन्त्रालय हुँदाहुँदै आयोग किन आवश्यक प¥यो ? भनी प्रश्न समेत उठ्दै आएको पाइन्छ । आयोगले परियोजना विकासको लागि आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा आयोगलाई लिएर आलोचना हुनेगरेको पाइन्छ । अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री एवं आयोगका अध्यक्ष परिवर्तनपछि उपाध्यक्ष परिवर्तन र सत्तानिकट नियुक्तिले गर्दा पनि आयोगको आलोचना हुँदै आएको छ । आयोगका उपाध्यक्षमा अहिले डा. मिनबहादुर श्रेष्ठ छन् ।