माधव नेपालको निर्देशनबाट ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने प्रस्ताव तयार र निर्णय

लिखित प्रमाण भन्छ:

बालुवाटारस्थित ललिता निवास (गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको समरजंग कम्पनी)को जग्गा व्यक्तिमा लैजानलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको मुख्य भूमिका रहेको सरकारी कागजातले पुष्टि गरेको छ । तर, अहिलेको गठबन्धन सरकारका नेता भएको कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल अहिले कारबाहीबाट उम्किएर हिँडिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले आर्थिक दैनिकलाई उपलब्ध गराएको २०६६ साल चैत १९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नाको कारण नै प्रधानमन्त्री नेपालको निर्देशन भएको स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । उक्त प्रमाणको कारण अब तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल ललिता निवास प्रकरणमा जुनसुकै बेला पक्राउ पर्ने र कारबाही भोग्नुपर्ने भएको छ । यसले नेकपा एकीकृत समाजवादीको राजनीतिक भविष्य नै अन्धकारतर्फ धकेलिएको छ ।

‘बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई दिन मन्त्रिपरिषद्मा कस्तो प्रस्ताव पेस गर्ने भन्ने विषयमै तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालले निर्देशन दिएको देखिएको छ’, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) स्रोतले आर्थिक दैनिकसित भन्यो, ‘भौतिक मन्त्रालयबाट आएको प्रस्तावअनुसार माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको भन्ने हल्ला थियो । तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार २०६६ चैत १९ गतेको निर्णयका लागि कस्तो प्रस्ताव तयार पारेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने भन्नेबारेमा २०६६ साल फागुन २७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालले नै निर्देशन दिएको सरकारी लिखितले देखाएको छ । यसले उक्त ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा माधव नेपालको प्रत्यक्ष संलग्नता अब छोप्न खोजेर छोपिने देखिन्न । अब उहाँ कारबाहीबाट उम्किन सजिलो छैन । यद्यपि ढिलोचाँडो अहिले नै भन्न सकिन्न ।’

‘बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई दिन मन्त्रिपरिषद्मा कस्तो प्रस्ताव पेस गर्ने भन्ने विषयमै तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालले निर्देशन दिएको देखिएको छ’, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) स्रोतले आर्थिक दैनिकसित भन्यो, ‘भौतिक मन्त्रालयबाट आएको प्रस्तावअनुसार माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको भन्ने हल्ला थियो । तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार २०६६ चैत १९ गतेको निर्णयका लागि कस्तो प्रस्ताव तयार पारेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने भन्नेबारेमा २०६६ साल फागुन २७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालले नै निर्देशन दिएको सरकारी लिखितले देखाएको छ । यसले उक्त ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा माधव नेपालको प्रत्यक्ष संलग्नता अब छोप्न खोजेर छोपिने देखिन्न । अब उहाँ कारबाहीबाट उम्किन सजिलो छैन । यद्यपि ढिलोचाँडो अहिले नै भन्न सकिन्न ।’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले उपलब्ध गराएको कागजातमा उल्लेख गरिएको छ, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट २०६६ साल फागुन २७ गतेको निर्देशनअनुसार काठमाडौैं जिल्ला कामपा वडा नम्बर ४ बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिमा लैजानको लागि प्रस्ताव तयार पारिएको र २०६६ चैत १९ गते मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो ।’ अन्य निर्णयको साथै २०६६ साल चैत १९ गतेको निर्णय गर्नेलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन अघिल्लो आइतबार अर्थात् यही साउन २१ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले माधव नेपालको प्रधानमन्त्रीत्वकालको २०६६ साल चैत १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन आदेश जारी गरेको छ । यही आदेशको कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल विक्षिप्त बनेका छन् ।

तीन वर्षअगाडि केपी ओलीलाई सत्ताच्यूत गराउने आन्दोलनमा ओली नेतृत्वको सरकारलाई माधव नेपालले काण्डै काण्ड मच्चाउने सरकार भन्दै बालुवाटार काण्डका योजनाकार ओलीलाई कारबाही गर्ने बताउने गरेका थिए । अब सरकारी प्रमाणले बालुवाटार काण्डका मुख्य योजनाकार अरु नभएर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई तथा तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेललगायतका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू रहेको पुष्टि गरेको छ ।

आर्थिक दैनिकलाई प्राप्त २०६६ साल चैत १९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको बुँदा नम्बर ३ मा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नाको कारण र मन्त्रालयको सिफारिस शीर्षकमा भनिएको छ, ‘उपरोक्त आधार तथा विभिन्न मितिमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको कार्यकक्षमा भएका छलफलहरू तथा निर्देशन समेतका आधारमा मालपोत नापी नक्सामा परिसर विस्तार गरिने क्षेत्र तथा विस्तारपछि नक्सामा उल्लेख भएबमोजिम आठ मिटरको बाटो बनाउने सम्बन्धमा उक्त विस्तारित क्षेत्रको बाटोमा पर्ने जग्गाधनी र मोहीहरूसँग विभिन्न चरणहरूमा छलफल गरी निजहरूबाट मिति २०६६÷१२÷५ मा प्राप्त गरेको सहमति र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट मिति २०६६÷११÷२७मा भएको निर्देशनका आधारमा देहायबमोजिम हुन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्समक्ष प्रस्ताव पेस गर्ने भनी माननीय उपप्रधानमन्त्रीज्यूबाट मिति २०६६÷१२÷१९मा स्वीकृति प्राप्त भएकोले नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०६४ को अनुसूची १ को प्रकरण ४२ बमोजिम यो प्रस्ताव पेस गरिएको छ ।’

मन्त्रिपरिषद्ले उपप्रधानमन्त्रीले प्रस्तावमा पेस गरेबमोजिम निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई मन्त्रिपरिषद्मा यस्तो प्रस्ताव पेस गर्न भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपालले नै निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले उपलब्ध गराएको कागजातमा उल्लेख छ । निर्देशन दिनुअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालले आफ्नो कार्यकक्षमा पटक–पटक छलफल गरेको मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको प्रस्तावमै उक्त कुरा उल्लेख छ ।

उक्त ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गराउन निर्णयकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई तथा तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेललगायतका उच्चपदस्थ व्यक्तिमाथि संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतको साउन २१ गतेको आदेशले नै बाटो खुलाइसकेको छ ।

बालुवाटारको ललिता निवासको उक्त जग्गा हिनामिना प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कारबाही अगाडि बढाउने संकेत पाएपछि उनलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराई सक्रिय भएर लागेका थिए ।

बालुवाटारको उक्त सरकारी जग्गा नेपाल र भट्टराईलगायत अख्तियार र सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन केही न्यायाधीशहरूको समेत मिलेमतोमा व्यक्ति र नक्कली गुठीको नाममा हस्तान्तरण गर्ने विभिन्न मितिमा निर्णय भएका थिए । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा मुद्दा नलाग्ने भन्दै केही वर्ष अख्तियारले केही व्यक्तिविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरे पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थिएन ।

सर्वोच्चले मिति २०६६/१२/२९ र मिति २०६७/१/३१, मिति २०६७/४/२८ तथा मिति २०६९/६/१८को नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्षरूपमा संलग्न हुनेहरू, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेस गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहका पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपान (अनुसन्धानकर्ताको सवालबमोजिमको ‘पिरामिड’को माथिल्लो तह)बाट समेत गरी अबउप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्नू÷गराउनू भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा आदेश दिएको थियो । आर्थिक दैनिकले २०७२ साल वैशाख १० गतेदेखि बालुवाटारको उक्त जग्गा घोटलासम्बन्धी समाचार निरन्तर दिँदै आएको छ ।

२०६७ साल वैशाख ३१ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट एकैचोटी एक सय १३ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको देखिन्छ । मन्त्रिपरिषद्को २०६९ असोज १८ गतेको निर्णयले पशुपति टिकिन्छा नामको नक्कली गुठी बनाउने निर्णय गरेको थियो । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला उक्त निर्णय भएको थियो । असोज २२ गते मुख्यसचिव पौडेलले समरजंग कम्पनीको जग्गा सच्याई पशुपति टिकिन्छा गुठीमा दर्ता गर्न पत्राचार गरेका थिए । माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेला तत्कालीन नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)को मिति २०६७ साल वैशाख ३१ गतेको निर्णयमा सार्वजनिक, सरकारी र गुठीको जग्गा व्यक्तिविशेषको नाममा दर्ता गराउने निर्णय भएको थियो ।