बजेटमार्फत निर्माण व्यवसायमा राहत प्याकेजसहितको व्यवस्थाका लागि महासंघद्वारा सुझाव पेश
काठमाडौँ, वैशाख १८
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको एक प्रतिनिधिमण्डलले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई भेटी आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत निर्माण व्यवसायमा राहत प्याकेजसहितको व्यवस्थाका लागि आफ्नो सुझाव पेश गरेको छ । महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिमिण्डलले बुधबार योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर पुष्प कँडेल र राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई छुट्टा छुट्टै भेट गरी आसन्न बजेटका लागि सुझाव पेश गरेको हो ।
महासंघ प्रतिनिमिण्डलले कोरना भाइरस (कोभिड–१९) ले निर्माण उद्योगमा परेको असर र समस्या समाधानका सम्बन्धमा पनि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई जानकारी गराएको छ । महासंघ प्रतिनिमिण्डलले लकडाउनले गर्दा विकास निर्माणका कार्यहरू ठप्प रहेको जानकारी गराउँदै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ । लकडाउन र त्यसपछि उत्पन्न समस्याका कारण अब २०७७ साल मंसिर पहिलो हप्तासम्म निर्माण परियोजनाहरू संचालनमा आउन नसक्ने जानकारी महासंघले गराएको छ ।
यस अवस्थामा ठेक्का लागत बढ्न जाने र बैंक ऋण, बैंक ग्यारेण्टी, क्रेडिट लाईन, बीमालगायत कर्मचारी प्राविधिकको तलब, घरजग्गा भाडामा थप व्ययभारबाट ठूलो आर्थिक मर्का पर्न गई व्यवसायीहरू धारासायी हुने भएकोले २०७६ चैतदेखि २०७७ पौस मसान्तसम्मको सावा र ब्याज किस्ता रकम थप गरी पुनर्कर्जा प्रदान गरी चौबीसै महिने किस्ता गर्न निर्देशन गर्न र ब्याज रकमलाई विनाजरिवाना र हर्जाना सावामा परिणत हुनेगरी व्यवसायीहरूलाई राहत स्वरूप सो परिणत भएको सावा रकम पुनर्कर्जा स्वरूप प्रंदान गर्न आग्रह गरेको छ । व्यवसायीलाई दुई प्रतिशत ब्याजमा पुनर्कर्जा दिन, बैंक ब्याजको स्प्रेट दररेट अन्तर्राष्टिय प्रचलनअनुसार ३ प्रतिशतभन्दा कम गर्न, क्रेडिट लाइनको व्यवस्था खारेज गर्न, सम्पूर्ण परियोजनाहरूको आवश्यक एकमुष्ट म्याद थप गर्न, यस आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी सम्झौता भएका कामको हकमा काम हुन नसकी भुक्तानी नहुने हुँदा आगामी आर्थिक वर्षमा उक्त आयोजनाहरूलाई बजेट विनियोजन गरी निरन्तरता दिन महासंघले आग्रह गरेको छ ।
साथै महासंघले लो बिडिङ निरुत्साहित गर्न र सबै काम समयमै सम्पन्न गर्नको लागि हाल भएको बिड क्यापसिटीको प्रावधान टर्नओभरको ७ गुणाको सट्टा ४ वा ५ गुणा गर्ने वा बढीमा ५ वटासम्म मात्र कामको प्याकेज गर्न पाउने व्यवस्था गर्न र एक करोडसम्मको निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत गर्न पाउने व्यवस्थाले गर्दा संस्थागत भ्रष्टाचार भएको, गुणस्तर काम नभएको, राजस्व वृद्धि पनि नहुने भएकोले यो व्यवस्था पूर्णरूपमा खारेज गर्न माग गरेको छ । महासंघ प्रतिनिमिण्डलमा महासंघका सल्लाहकार रमेश शर्मा, पूर्वअध्यक्ष यक्षध्वज कार्की, महासचिव रोशन दाहाल, महासंघका कार्यालय प्रमुख प्रेमसिंह ऐर र जनसम्पर्क अधिकृत रामचन्द्र गिरी सहभागी थिए ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- ‘न्यायालयप्रति विश्वास छ, सघाउँछौँ’
- वीरगञ्जको घडीअर्वा पोखरीमा छठको तयारी थालियो
- थुनुवा मृत अवस्थामा फेला
- उपहारमा पाएको जग्गामा एमालेले कति कर तिर्नुपर्ने हुन्छ?
- केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना
- सुक्खाबन्दरगाहद्वारा तीन महिनामा १२ अर्ब ७५ करोड राजस्व सङ्कलन
- यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- लामिछानेलाई पोखरा ल्याइयो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया