औद्योगीकरणको आवश्यकता र महत्व

काठमाडौं । अल्पविकसित अथवा विकासोन्मुख देशमा प्राकृतिक साधनको उपयोग भएको हुँदैन । जस्तै, खनिज पदार्थ, वन, सौर्य शक्ति, जलसम्पदा तथा प्राकृतिक साधनको उपलब्ध भएको हुन्छ । विकासशील देशमा उपलब्ध भएका प्राकृतिक साधन तथा स्रोतको उपयोग नै हुन नसकी अथवा केवल अर्धउपयोगको मात्रै दुरूपयोग भइरहेका हुन्छन् । यस्ता मुलुकमा उपलब्ध हुन सक्ने कतिपय प्राकृतिक साधन तथा स्रोतको अनभिज्ञताको कारण त्यस्ता देशहरू साधन तथा स्रोतहीनजस्ता बन्न पुगेका हुन्छन् । नेपाल जलस्रोतमा विश्वमा दोस्रो धनी देश मानिए पनि धेरै कम मात्र विद्युत् शक्तिको विकास गर्न सकेको छ । अल्पविकसित मुलुकमा उपलब्ध भएका प्राकृतिकलाई उपयोग गर्न नसकेको खास कारणमा उच्च प्रविधिको अभाव, अदक्ष जनसमुदाय, पुँजीको अभाव नै हुन् ।

नेपाल कृषि प्रधान देश हो । यो जल, खानी, वन, सौन्दर्यजस्ता प्राकृतिक साधनले सम्पन्न देश पनि हो । त्यसैले कृषि तथा प्राकृतिक साधनमा आधारित थुप्रै उद्योग नेपालमा स्थापना गर्न सकिने सम्भावना छ । तर पुँजीको कमी, प्राविधिक जानकारीको कमी, उद्यमशीलता र व्यवस्थापन सीपको कमीले गर्दा नेपालको कृषि र प्राकृतिक साधन निष्क्रिय रहिरहेका छन् । उद्योगको विकास गर्न सकिएको छैन । साथै, नेपालको बजार सीमित हुनु र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली वस्तुले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नुले पनि नेपालीहरू ठूलो जोखिम बहन गरेर यस्तो उद्योग स्थापना गर्न हिच्किचाइरहेका छन् । उद्योगहरू विकास गर्न आवश्यक कच्चा पदार्थ, सस्तो श्रम, जलविद्युत् पनि नेपालमा उपलब्ध नभएको होइन ।

कृषि क्षेत्रमा यान्त्रीकरण गर्न औद्योगिक विकासले निकै मद्दत गर्छ । कृषि कार्यका लागि आवश्यकीय औजारहरू पनि उद्योगबाट तयार गरिन्छन् । यसरी औद्योगिक विकासले कृषिको दू्रततर विकास गर्न सहयोग गर्दछ । ठूला उद्योगको विकासले आधुनिक किसिमबाट कृषि उत्पादन गर्नलाई चाहिने रासायनिक मल, आधुनिक कृषि औजारहरू, किटनाशक औषधी आदिको उत्पादन गरी कृषि विकास कार्यमा सहयोग पु-याउने गर्छ । नेपालको व्यापारघाटा बर्सेनि बढ्दैछ । यसले देशको आर्थिक विकासमा ठूलो समस्या खडा गरेको छ । निरन्तर बढ्ने नेपालको व्यापार घाटाको मुख्य कारण यहाँ दैनिक आवश्यकताका वस्तुहरूको पूर्ति पनि विदेशबाट पैठारी गरी पूरा गर्नु हो । अतः बढ्दो व्यापार घाटाको पूर्ति गर्न नेपालमा औद्योगिक विकासबाट मात्र सम्भव छ ।

नेपालमा विद्यमान पुँजी, सीप र साधनको सदुपयोग गर्नको लागि औद्योगिक विकास गर्नु आवश्यक छ । कृषि पेसामा रहेको निष्क्रिय पुँजी र श्रमको अधिकतम उपयोग उद्योग धन्दाको स्थापनाबाट मात्र सम्भव भएकोले नेपालमा औद्योगिक विकासको ठूलो महत्व छ । जनसंख्या वृद्धिले गर्दा एकातिर उपभोक्ताका वस्तुको मागमा निरन्तर वृद्धि हुँदै गएको छ भने अर्कोतिर हामीलाई दैनिक उपभोग्य वस्तुको आवश्यकता पूरा गर्न विदेशको आयातमा निर्भर रहनुपर्ने हुन्छ । विदेशबाट उपभोग्य वस्तुको पैठारीबाट देशको शोधनान्तर स्थिति समेत प्रतिकूल असर पर्न जान्छ र विदेशी मुद्राको अभावमा अरू क्षेत्रको विकासमा पनि बाधा पुग्न जान्छ । ठूलो उद्योगहरूको स्थापनाबाट उपभोक्ताको माग आपूर्ति भई विदेशी पैठारीलाई समेत कम गर्न सकिन्छ । देशमा विद्यमान भएको स्थानीय पुँजी, शिल्प र साधन केही सीमित क्षेत्रमा मात्रै प्रयोग भएकाले यिनीहरूलाई ठूलो उद्योगको विकासमा प्रयोग गर्दा देशको सर्वाङ्गीण विकास सम्भव हुनेछ । यसका साथै देशका पुँजी निर्माणमा पनि वृद्धि हुनेछ । ठूला उद्योगको विकासले यातायात सुविधा र वाणिज्य व्यापारको विकास हुनेछ र औद्योगीकरणबाट देश बलियो हुन गई आफ्नो प्रतिरक्षा गर्नेछ र विश्वमा समेत आफ्नो प्रभावलाई कायम राख्न सक्छ । नेपालमा ठूलो उद्योगको विकासमा अर्को समस्या नियमितरूपमा कच्चा माल नपाउनु हो । देशभित्र उपलब्ध हुने कच्चा माल निम्नस्तरको छ र विदेशबाट झिकाउने कच्चामालमा अनेकौं समस्याहरू देखिन्छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सन्तुलित एवम् समन्वयात्मक विकासमा ठूला उद्योगहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । हालको आर्थिक असन्तुलन निराकरण गरी राष्ट्रिय आयको सन्तुलित र समन्वयात्मक विकासमा यसले ठूलो सहयोग गर्दछ । जसबाट जनताको स्तर पनि माथि उठ्छ । ठूलाठूला उद्योगको स्थापना भएपछि देशमा विद्यमान आर्थिक स्थितिको असन्तुलनको निराकरण गरी राष्ट्रिय आयको सन्तुलित एवम् समन्वयात्मक विकास गर्छ ।

औद्योगिक विकासले देशको आयात घटाएर निर्यातमा वृद्धि गर्छ जसले गर्दा विदेशी मुद्राको सजिलैसँग आर्जन गर्न सकिन्छ । यसैले वैदेशिक व्यापारमा सन्तुलन ल्याउँछ । विदेशी मुद्रा प्राप्तिको एउटा प्रमुख साधन श्रमलाई औद्योगीकरण गर्नु हो । औद्योगिक सरसामानहरू विभिन्न देशमा निर्यात गरी धेरै विदेशी मुद्रा कमाउन सकिन्छ । ठूला उद्योगबाट उत्पादित वस्तुहरूले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने हुनाले देशको अमूल्य धन खर्च गरी विदेशबाट वस्तुहरू आयात गर्नुपर्ने बाध्यतालाई कम गर्छ । साथै, स्वदेशमा उत्पादित वस्तुहरू विदेशमा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न समेत मद्दत मिल्छ । फलतः यसले विदेशी मुद्रा सञ्चय र वृद्धि गराउँछ । देशको विभिन्न भागमा विद्यमान शिथिल राष्ट्रिय साधनको आर्थिक उपयोग पनि औद्योगीकरणले गर्छ । यसले गर्दा देशको चौतर्फी विकास हुन्छ । नेपालमा जंगल, जलशक्ति, खनिज वस्तु आदि । धेरै किसिमका प्राकृतिक साधनहरू छन् । ठूला उद्योगको विकासले ती सबै प्राकृतिक साधनको राम्रो विकास गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय साधनहरू खेर जान पाउँदैन । औद्योगीकरणले आधुनिक हात हतियार निर्माण गर्छ । अतः युद्धकालमा देशले शत्रुको सामना गर्न सामथ्र्यवान हुन्छ । देशलाई विदेशी आक्रमणबाट रक्षा गर्न पर्याप्त औद्योगीकरणको जरुरत छ । आधुनिक किसिमका शस्त्रअस्त्र हात हतियार सबै औद्योगिक विकासबाट नै उत्पादन गर्न सकिन्छ । यसैले देशलाई बाहिरी आक्रमणबाट रक्षा गर्नको निमित्त पनि औद्योगिक विकासको जरुरत पर्छ । देशको विकास कार्यको लागि नभई नहुने निर्माण सामग्रीहरू, मेसिन कलपुर्जाहरू तथा खानीको विकास साना उद्योगबाट सम्भव हुँदैन । तसर्थ, ठूला उद्योगको विकासबाट सिमेन्ट, फलाम, विभिन्न खानीहरू, मेसिन कलपूर्जाहरू आदि किसिमको विकासका लागि चाहिने आधारभूत अत्यावश्यक निर्माण सामग्रीको उत्पादन गराई देशलाई विकास कार्यमा अगाडि बढाउँछ । एकथरी अर्थशास्त्रीको भनाइअनुसार अल्पविकसित देशले सबैभन्दा पहिले आधारभूत उद्योगको विकासमा जोड दिने हो भने देशको आर्थिक विकास गर्न सुगम हुन्छ । आधारभूत उद्योगको स्थापना गर्दा भने ठूलोस्तरमा नै गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात् आधारभूत वस्तुहरू देशमा उत्पादन गर्न मझौला तथा ठूला उद्योगको आवश्यकता पर्छ ।

कोभिड १९ को कारण हाल सञ्चालन अवरूद्ध भएका उद्योगहरू स्वाथ्य सुरक्षा कायम गरी सहज सञ्चालनमा ल्याइनेछ । स्वदेशी तथा कच्चा पदार्थमा आधारित उच्च मूल्य अभिवृद्धि गर्ने र निर्यातमूलक प्रकृतिका उद्योगको स्थापना तथा विस्तारलाई विशेष प्रोत्साहन गरिनेछ । सबै प्रदेशमा कम्तीमा एक औधोगिक क्षेत्र स्थापना गर्न सुरु गरिएका औद्योगिक क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई अघि बढाउन निर्माणाधीन व्यापारिक मार्गलाई औद्योगिक कोरिडोरको रूपमा विकास गर्न र स्थानीय तहमा थप एक सय ३० औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न दुई अर्ब ६४ करोड विनियोजन गरेको छ । आगामी वर्ष नवलपरासीको धौवादी फलाम खानीबाट उत्पादन गर्न पहुँचमार्ग निर्माण र मेसिनरी जडान गर्ने कार्य सम्पन्न गरिनेछ । सुर्खेतमा बहुमूल्य पत्थरका प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिनेछ । सुन, तामा, युरेनियम, फलामलगायतका सम्भाव्य खनिज वस्तुको अन्वेषण तथा व्यावसायिक उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । संघ तथा सबै प्रदेशमा गरी तीन लाख १० हजार मेट्रिकटन क्षमताको भण्डारण गृह निर्माण तथा व्यावसायिक बिक्री कक्ष स्थापना गरिनेछ । मित्रराष्ट्र चीनसँगको पारवाहन सुविद्याअन्तर्गत नेपाललाई उपलब्ध चारवटा सामुद्रिक र तीनवटा स्थल बन्दरगाहको उपयोग गरी तेस्रो मुलुकसँग व्यापार विस्तार गरिनेछ ।

औद्योगिक विकास मुलुकको आर्थिक विकासको दिगो र भरपर्दो आधारस्तम्भ हो । रोजगारीका लागि कृषि क्षेत्रमा रहेकोनिर्भरतालाई कम गर्दै विद्यमान बेरोजगारी, अर्धबेरोजगारी कम गर्न औद्योगिकरणको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ । औद्योगिक लगानीले औद्योगिक उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, स्थानीय सीपको प्रयोग, स्रोतसाधनको उपयोग, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धनमा योगदान गर्छ । औद्योगिक क्षेत्रमा निजी स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नको लागि औद्योगिक पूर्वाधारनिर्माण गर्दै लैजाने, मौजुदा औद्योगिक पूर्वाधारको प्रभावकारी उपयोग गर्ने, निर्यात प्रवर्द्धनमा जोड दिन विशेष आर्थिक क्षेत्रको निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने र लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्द्धनको माध्यमबाट गरिबी न्यूनीकरणगर्ने उद्देश्यका साथ औद्योगिक नीति २०६७ कार्यान्वयनमा रहेको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणाअनुरूप औद्योगिक समस्याको समाधान गर्दै लैजाने उद्देश्यले नेपाल व्यवसाय मञ्च क्रियाशील हुनुका साथै उद्योग मन्त्रालयमा मञ्चको सचिवालय सञ्चालनमा आएको छ । रूग्ण उद्योगका सम्बन्धमा गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनलाई मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत स्वीकृतिसहित प्राविधिक समितिको परिमार्जित कार्यादेश स्वीकृत भएको छ

स्वदेशी सिमेन्टको आन्तरिक खपत बढाउन पक्की सडक निर्माण गर्दा निश्चित मापदण्डका आधारमा ढलान गर्ने प्रविधि अवलम्बन गरिनुका साथै यसबाट टिकाउ र गुणस्तरीय सडक निर्माण हुने तथा बिटमिनको आयात घट्ने विश्वास लिइएको छ । बजारको मागअनुसारको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सुरु गरिएको कार्यस्थलमा आधारित रोजगारमूलक प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत उद्योगीले प्रशिक्षार्थी कामदार लिई आफ्नो आवश्यकताअनुरूपको सीप सिकाउनुपर्ने र न्यूनतम अठार महिनाको रोजगारी दिनुपर्नेछ । यसरी लिइएको प्रशिक्षार्थी कामदारको तीन महिनाको न्यूनतम पारिश्रमिक सरकारले व्यहोर्ने गरी आवश्यक बजेट छुट्याइएको छ । औद्योगिक जनशक्ति उत्पादन तथा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायतका प्राज्ञिक संस्थासँग लागत साझेदारीमा उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रकम विनियोजन गरिएको छ । धौवादी फलाम खानीको विस्तृत सर्भेक्षण, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारी र वातावरणीय सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी उत्खनन् कार्य प्रारम्भ गरिने कार्यक्रम राखिएको छ । नेपालभित्र खानीजन्य उद्योगको प्रवर्द्धन गर्न दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ, नवलपरासी र पर्वतमा फलाम, मकवानपुरमा ग्रेनाइट, स्लाबस्टोन र सेरामिक्स, अर्घाखाँचीमा चुनढुङ्गा तथा धादिङमा डोलामाइटको अन्वेषण र उत्खनन् कार्य अगाडि बढाइने कार्यक्रम राखिएको छ । चौथो पुस्ताको औद्योगीकरण अवधारणाको आन्तरिकीकरणका लागि प्रविधि सहयोग, सचेतना र तालिमका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुका साथै उद्योगहरूमा चौथो पुस्ताको औद्योगिक अवधारणा कार्यान्वयन गर्न प्रोत्साहन तथा सहजीकरण गरिने कार्यक्रम राखिएको छ । औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण र विकास गर्न टेक्निकल नो हाउ, फ्रेन्चाइज फर्मुलालगायतका विषय समेटेर बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिने कार्यक्रम राखिएको छ ।

महिला उद्यमीहरूले मुख्यतः दुई प्रकारका समस्याहरू झेल्नुपर्ने हुन्छ । एउटा सामान्य समस्या जुन प्रत्येक उद्यमीले झेल्नुपर्ने हुन्छ भने अर्को समस्या जुन महिला भएकै कारणले झेल्नुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि उद्यमका लागि वित्तको ज्यादै महत्व छ । पुँजीविनाको व्यवसाय कल्पना गर्न सकिँदैन । वित्तलाई व्यवसायको जीवन रक्त भनिन्छ । अतः व्यवसाय सुरु गर्न चाहिने यस्तो महत्वपूर्ण कुरामा महिलाको पहुँच कम हुन्छ । उनीहरू वित्तको अभावमा व्यवसाय गर्न नपाउने हुन सक्छन् । आफ्नै निजी बचतबाट व्यवसाय चलाउनुपर्ने बाध्यता रहन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि महिलालाई ऋण उपलब्ध गराउन कम मात्र प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । अतः महिला उद्यमीको प्रमुख समस्या वित्तको अभाव हो । महिला उद्यमीले झेल्नुपर्ने अर्को समस्या कच्चा पदार्थको अभाव हो । विशेषतः साना उद्यमीले कतिपय अवस्थामा थोरै मात्रामा कच्चा पदार्थ नपाइनु र पाए पनि चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने हुन जान्छ । जसबाट उत्पादन लागत बढ्न गई उनीहरूको उत्पादनले सीमित बजार पनि गुमाउनुपर्ने हुन जान्छ ।