‘निर्माण व्यवसायीको बाँकी रकम भुक्तानी हुन्छ’

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा काम सम्पन्न गरेका निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी अब नरोकिने बताएका छन् । सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा पुगेका निर्माण व्यवसायीसँग उनले यस्तो बताएका हुन् । भेटका क्रममा महतले काम सकिएकाको भुक्तानी दिने र काम रोकिएका आयोजनाको म्याद थप्नुको सट्टामा ठेक्का सम्झौता तोडिने स्पष्ट पारेका हुन् ।

‘हालसम्म भएको कामबाट सिर्जित दायित्वको भुक्तानी दिइन्छ तर कामअघि बढ्न नसक्ने देखिएमा त्यस्ता आयोजनाको ठेक्का तोडिन्छ’ अर्थमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै भेटमा सहभागी एक निर्माण व्यवसायीले भने ‘कतिपय आयोजनामा ठेक्का तोड्न नसकिने अवस्था छ भने त्यस्ता आयोजनामा बजेट व्यवस्थापन गरी जतिसक्दो छिटो काम सम्पन्न गरौँ, काम हुन सकेको छैन र बजेट पनि छैन भने ती आयोजनाको ठेक्का तोडिन्छ । जतिबेला बजेट हुन्छ, त्यतिबेला ठेक्का लाग्छ ।’

यस्तै, उनले ठेक्का तोड्न नसकिने आयोजनामा भने बजेट व्यवस्थापन गरी जतिसक्दो छिटो काम सम्पन्न गर्नेतर्फ लाग्ने बताए । हाल कुन आयोजना कस्तो अवस्थामा छ, त्यस्ता आयोजनाको सिर्जित दायित्व कति हो भन्ने स्पष्ट तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्न पनि व्यवसायीहरूसँग आग्रह गरेका छन् । अनावश्यक दायित्व सिर्जना हुने गरी अब सरकारले आयोजनाको समय थप गरेर नबस्ने उनको भनाइ थियो । हालसम्म भएको कामको भुक्तानी गरेर ठेक्का तोड्ने उनले बताए । अब लाग्ने ठेक्का नयाँ मूल्यका आधारमै लाग्ने पनि उनले बताए ।

त्यस्तै, बिल पेस गरेको ४५ दिनमा रकम भुक्तानी हुने पनि मन्त्री महतले बताएका छन् । ‘सम्बन्धित आयोजनामा बिल पेस गरेको एक महिनाभित्र अर्थमन्त्रालयमा आइसक्छ र त्यसको १५ दिनभित्रमा हामी भुक्तानी दिइसक्छौँ’, उनले भने, ‘बिल नै नबनेका आयोजनाको कसरी भुक्तानी हुन्छ ? बिल नबनेर रोकिएको भुक्तानी सम्बन्धित आयोजना नै जिम्मेवार हुन्छन् ।’

छलफलमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव अर्जुन पोखरेलले आयोजनाको प्रगति विवरण प्राप्त भएपछि कसरी अगाडि बढ्ने निक्र्यौल हुने बताए । ‘ठेकेदारले पेस्की लिएर वर्षौँसम्म काम नगरी बसेको अवस्था छ । कुन आयोजनामा कति प्रगति भएको छ भन्ने हेरेपछि सोहीअनुसार निर्णय हुन्छ’, उनले भने । सचिव पोखरेलले सिर्जित दायित्वको विवरण लिने र राज्यको क्षमताले भ्याएसम्म आयोजना अगाडि बढाइने बताए । गत आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश भएका तर चालू आवको बजेटमा नपरेका आयोजनालाई के गर्ने भनेर मन्त्रालयले चाँडै निर्णय लिने उनको भनाइ छ ।

दक्षताको प्रमाण–पत्र वितरण तथा अनुभव आदान प्रदान कार्यक्रममा घिसिङ जस्ता अधिकाश सहभागीले महिनाको ३०–४० हजार कमाउन अब सीप सहयोगी भएको बताए ।