संगठित अपराधमा काखा र पाखाका दृश्य

काठमाडौं । बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्व मुख्यसचिवको बयान भयो । यो प्रकरणमा जोडिएका अर्थात् प्रमुख निर्णयकर्ता पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू त्यस्तो बयानका लागि लाइनमा छन् । सर्वोच्च अदालतले प्रमुख निर्णयकर्ता मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भनेर उन्मुक्ति दिन नहुने भनी फैसला गरेपछि उल्लेखित पात्रहरू प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को बयानमा परेका हुन् । यसले स्वाभाविकरूपमा संगठित आधारका सन्दर्भमा जो कोही पनि र जहिले पनि अनुसन्धानको घेरामा पर्छन् भन्ने सन्देश दिएको छ । न्यायको सर्वोच्चताका लागि यो एउटा सकारात्मक सन्देश हो । जुन निर्णयका कारण दुई जना पूर्वप्रधानमन्त्री अनुसन्धानको दायरमा आए । त्यस्तो निर्णयको प्रमाणीकरण गर्ने मुख्यसचिव पनि यसमा परे, त्यो करिब डेढ दशकअघिको कुरा थियो । एउटा २०६६/६७ र अर्को २०६९ को । अहिले चर्चामा आएको अनुसन्धान र यो बयान त्यतिबेला गरिएको निर्णयबापतको हो । यसले कुनै पनि अपराधिक वा अनियमितताको कामको जवाफदेही जहिले पनि र जो पनि हुनुपर्छ भन्ने नै बुझाउँछ ।

ललिता निवास प्रकरणमा प्रहरी आफैँले संगठित अपराध भनेको छ । त्यसैकारण यसले अनुसन्धानका लागि ६० दिनको समय पाएको हो । सीआईबीले असार १२ मा केही व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको र केहीलाई पुर्जी जारी गरेबाट यो मुद्दाको अनुसन्धान प्रारम्भ भएको थियो । यसैमध्येका करिब दुई दर्जनजति मानिसको संख्या हिरासतमा छन् । हिरासतबाहिरबाटै अनुसन्धानको दायरामा रहने व्यवस्था मिलाइदिन भनी गरिएको अपिललाई अदालतले मानेन ।

हिरासतमा रहेका यीमध्ये एक जनामात्रै तारेखमा छाडिएको अवस्था छ । यहीबीचमा करिब चार सयको हाराहारीमा रहेको संख्या अनुसन्धानको घेरामा रहेको बताइएको छ । यीमध्ये आधा दर्जन त पूर्वमन्त्री नै छन् । सचिवका पनि कुरा आएका छन् । यी सबै यो छानबिनका समान पात्र हुन् । यदि त्यस्तो मानिएन भने कसैलार्ई काखा र कसैलाई पाखा भनेर बुझनुपर्ने हुन्छ । अहिले उल्लेखित पात्रसँग जसरी बयान लिइयो अब पक्राउ पर्नेप्रति कस्तो व्यवहार हुन्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ । अनुसन्धान निष्कर्षमा नपुगी दोषको मात्रा पनि निक्र्यौल गर्न मिल्दैन । यस्तो बेला प्रहरीले सम्बन्धित अभियोगीको घरमै गएर वा सम्मानपूर्वक कार्यालयमा बोलाएर लिइएको यस्तो बयानले कतै अनुसन्धानको निष्पक्षतामा प्रश्न खडा भयो भने जवाफ के होला ?

यो मुद्दा एक सय ४३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा हिनामिनाको कसुरसँग सम्बन्धित छ । २०४९ देखि २०६९ सालका विभिन्न मितिमा यसमाथि अपचलन भएको अवस्था छ । यसमा एक पूर्वप्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकाल २०६९ असोज १८ मा गृह मन्त्रालय मातहतको समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको जग्गा कतै अस्तित्वमा नरहेको पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा सार्ने निर्णय भएको देखिएको छ । अर्का पूर्वप्रधानमन्त्रीले आफ्नो नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद््बाटै २०६६/६७ को समयमा विशिष्ट व्यक्तित्वका निवास विस्तारका नाममा जग्गा हिनामिना गर्न बाटो खुलाइदिएको आरोप छ । सरकारका यी दुई निर्णय नै यो सगठित अपराधका मूल सूत्र हुन् । यो कुरा प्रहरीकै अनुसन्धानबाट अहिलेसम्म प्राप्त विवरणहरूले देखाएका छन् । विभिन्न व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नुको कारणमा पनि यही कुरा उल्लेख भएको छ । त्यसकारण यस्ता मूल दोषीमाथि गरिएको यस्तो नरम व्यवहारले अनुसन्धान निष्पक्ष नहुने हो कि भन्ने प्रश्न खडा गरेको हो ।