मानव अधिकारको ग्रेड फेरि घट्ने खतरा

काडमाडौं । माओवादीको सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी विधेयक यदि अहिलेकै स्वरूपमा पारित भयो भने नेपालको मानवअधिकारको अवस्था फेरि घटुवामा पर्ने जोेखिम बढ्दै गएको छ । सम्बन्धित पक्षहरू बेलैमा सुधार भएनन् भने यसकारण पनि नेपाल एकपटक संसारभरबाट एक्लिनुपर्ने खतरामा आइपुगेको छ, जसलाई दुःखद् भन्नुपर्छ । यसअघि मानवअधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने निकायमा सरकारका गलत नियुक्तिका कारण नेपाल दोस्रो दर्जामा अर्थात् ग्रेड घटुवामा परेको थियो । यो करिब एक वर्षअघिको कुरा हो । त्यसलाई उकास्न सरकारले अहिलेसम्म केही गरेको छैन । यसको अर्थ हामी दोस्रो दर्जामै रहँदा खुसी हुन्छौँ भनेर स्वीकार्नु हो । अहिले अर्थात् पछिल्लो समय शान्ति प्रक्रियाअन्तर्गतको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुङ्गो लगाउन भनी प्रस्ताव गरिएको विधेयकमार्फत त्यही अवस्था खडा हुँदैछ । संयुक्त राष्ट्र संघको एउटा पत्रले यस्तै संकेत गरेको छ । यो अवस्था सच्याइएन भने नेपालले धेरैकुरा गुमाउनुपर्ने हुन सक्छ ।

राष्ट्र संघले आफ्नो मानव अधिकारसम्बन्धी ‘रिपोर्टर’हरूको हवाला दुई महिनाअघि अर्थात् २६ जेठमा एउटा पत्र पठाएको थियो । त्यसको चित्तबुझ्दो जवाफ सरकारले अहिलेसम्म दिएको छैन । उक्त पत्रको व्यहोरामा सरकारले प्रस्तुत गरेको सम्बन्धित विधेयकले पीडितलाई सम्बोधन गर्दैन । उक्त पत्रका केही अंश सञ्चार माध्यममा आइरहेका छन् । त्यसमा भनिएको छ –हाल संसद्मा विचाराधीन विधेयकले एक दशकको द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा संलग्नलाई जवाफदेही बनाउन असम्भव बनाइदिन्छ । विधेयक जस्ताको त्यस्तै कानुन बन्न गएमा द्वन्द्वकालका बलात्कार, गैरन्यायिक हत्या, यातनाजस्ता युद्ध अपराध र मानवताविरुद्धका अपराधको अनुसन्धान गर्न असम्भव हुनेछ । विधेयक यथास्थितिमा पारित भए नेपाल आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दायित्वबाट पन्छिएको जनाउनेछ साथै नेपालको सर्वोच्च अदालतका निर्णयहरूको खिलाफमा जानेछ ।

संयुक्त राष्ट्र संघले आफ्नो नीति र धारणा बनाउँदा यिनै विज्ञले दिएका सुझाव प्रमुखरूपमा ग्रहण गर्छ । उसले सम्बन्धित सरकारले भनेका आफ्ना विज्ञहरूको कुरालाई आधिकारिक मान्नु स्वाभाविक हो । त्यो पत्रमा उठाइएका कुरा गम्भीर छन् । त्यसमा आफ्नो मात्रै कुरा गरिएको छैन । नेपालका मानव अधिकारवादी र अदालतको समेत हवाला दिइएको छ । विधेयक यथास्थितिमा पारित भए नेपाल आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दायित्वबाट पन्छिएको जनाउनेछ, साथै नेपालको सर्वोच्च अदालतको निर्णयको विरुद्धमा जानेछ भन्ने भनाइले त्यही बुझाउँछ । जब यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले कुनै देश (नेपाल) आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दायित्वबाट पन्छिएको भनेर निष्कर्ष निकाल्छन् त्यसपछि त्यसलाई सच्याउन असम्भवप्रायः नै हुन्छ ।

यतिबेलाचाहिँ सरकारसँग सच्चिने अवसर छ । विधेयक पारित भइसकेको छैन । पारित हुने क्रममा कम्तीमा अदालतले भनेजति मात्र व्यवस्था गरियो भने पनि केही जोगिने आधाार बन्छ । यतिबेला सरकार एउटा पक्षको छ । यसले पीडितलाई न्याय दिँदैन भन्ने यसै पनि शंका गर्ने ठाउँ हुन्छ । त्यसमाथि कानुन अर्थात् विधेयक पनि त्यस्तै आयो भने त झनै गम्भीर हुने भयो नै । यो कुनै दल विशेषको कुरा नभएर राष्ट्रकै कुरा हो । मानवअधिकार कमजोर भएका देश विश्व मानचित्रमा एक्लिँदै गएका उदाहरण थुपै्र छन् । यसतर्फ सरकारको ध्यान जाओस् ।