नयाँ शिक्षा ऐनमा ध्यान पुग्नुपर्ने कुरा

काडमाडौं । शिक्षा क्षेत्र आन्दोलन, हड्ताल र गैरजिम्मेवारीको कारण अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ । गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थामा पनि पचास वर्ष अगाडिको पञ्चायती शिक्षा ऐनको आधारमा शिक्षा क्षेत्र चल्नु विडम्बना हो । नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउने हल्ला हुनासाथ शिक्षक, अभिभावक र सञ्चालकहरू आन्दोलनको घोषणा गरेर विरोधमा उत्रिएका छन् । प्रस्तावित शिक्षा ऐनको विधेयकमा किन विरोध भएको छ ? सरोकार पक्षको संलग्नता र सहकार्यमा नआएको हो त विधेयक ? सरकारले राम्रो गृहकार्य गरेर ल्याउन नचाहनुको कारण के हो ? बहसको विषय बन्नुपर्छ । शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा अस्तव्यस्तता ल्याउनमा को दोषी छन् ? खोजीको विषय बन्नुपर्छ । देशको भाग्य र भविष्यसँग जोडिएको शिक्षा ऐन ल्याउन सरकार र सरोकार पक्षको उत्तिकै दायित्व हुन्छ । आगामी शिक्षा ऐनले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका अनेकौँ मुद्दाको रौंचिरा विश्लेषण गरेर सम्बोधन गर्न कुनै कसर बाँकी राख्नुहुन्न ।

शैक्षिक नीतिनियम पाठ्यक्रम र विषयवस्तु विद्यार्थीको अन्तरनिहित प्रतिभा प्रष्फुटन गर्ने खालको हुनुपर्छ । शिक्षामा समता, समानता, समावेशीतालाई आत्मसात गर्दै पहुँचको विकास र विस्तार गरेर जीवनोपयोगी गुणस्तरीय शिक्षा आर्जन गर्न सक्ने वातावरण बनाउन सकेमा मात्र देशको शिक्षा प्रणाली सफल भएको मानिन्छ । विद्यमान शैक्षिक कानुन, नीतिनियम सर्वमान्य परम्परा, रीतिरिवाज, सामाजिक मूल्यमान्यता एवम् सभ्य संस्कार संस्कृतिले तोकेको विधि र प्रक्रिया मिचेर व्यक्तिगत लाभ र स्वार्थपूर्तिका लागि गरिने गैरकानुनी आचरण भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचारलाई विभिन्न पक्षमा वर्गीकरण गरेर पनि हेर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि नीतिगत, आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक आदि भ्रष्टाचारका क्षेत्रहरू हुन् । तथापि शिक्षण संस्थामा मर्यादित वातावरणमा पठनपाठन सञ्चालन गर्न विभिन्न कुराले प्रत्यक्ष परोक्षरूपमा नकारात्मक असर पारिराखेको पाइन्छ । शिक्षण संस्था सबैखाले आन्दोलनको क्रिडास्थल बनेको कारणबाट सदाचारभन्दा भ्रष्टाचार मौलाएको यथार्थता हो । शिक्षामा मौलाएको विद्यमान बेथितिलाई निराकरण गर्न कुनै एक व्यक्ति, संस्था निकायबाट सम्भव हुँदैन । किनकि शिक्षण संस्था र शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप समुदायसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भएकाले यसको व्यवस्थापनमा प्रत्येक व्यक्तिको सद्भाव सहयोग सहकार्य अपरिहार्य हुन्छ । त्यसकारण सरोकार सबै पक्षले शिक्षा नीतिनियम बनाउँदा र कार्यान्वयन गर्दा यसको दूरगामी असरबारे चनाखो हुनुपर्छ । विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी, अभिभावक विद्यार्थीबीचको सौहार्द एवम् साधनस्रोत सम्पन्न वातावरणमा मात्र गुणस्तरीय शिक्षाको परिकल्पना साकार हुन्छ ।

शिक्षाको विकास भएमा मात्र देशको विकास हुने यथार्थतालाई आत्मसात गरेर शिक्षामा पर्याप्त लगानीको तर्जुमा गरिनुपर्छ । शिक्षामा राज्यको प्राविधिक, भौतिक, आर्थिक, मानवीय साधन र स्रोतको लगानी मात्रको भर नपरेर अभिभावक नागरिक समाज तथा स्वयम् विद्यार्थीको समयको (उमेर)को लगानी समेतको तादाम्यताले मात्र गुणस्तरीय शिक्षाको विकास र विस्तार हुने वास्तविकतालाई नजर अन्दाज गरिनुहुँदैन । वर्तमानमा शिक्षा क्षेत्रमा आशातित प्रगति हुन नसकेको गुनासो वास्तविकताको नजिक छन् । नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुवातसँगै शैक्षिक भ्रष्टाचारका लक्षणहरू देखा पर्न थाल्छन् । विद्यालयमा पूरा समय पढाइ नहुनु, आर्थिक अनुशासन फितलो रहनु, आचारसंहिता, अनुशासन किताबमा सीमित रहनुजस्ता नकारात्मक प्रवृत्तिले शिक्षण संस्थामा सदाचारभन्दा भ्रष्टाचार मौलाउने क्रम बढेको छ । विद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धिलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष नकारात्मक असर पार्नेगरी तोकिएको सेवा सर्त पूरा नगरी शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्नुलाई शैक्षिक भ्रष्टाचार भन्न सकिन्छ । आगामी शिक्षा ऐनले सम्बोधन हुनुपर्ने शैक्षिक भ्रष्टाचारका केही सामान्यरूपहरू यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

१. निःशुल्क शिक्षा भनी कानुनी व्यवस्था भए पनि भर्ना, धरौटी, चन्दा सहयोग आदिका नाममा शुल्क लिनु ।
२. निजी विद्यालयले कानुनमा तोकिएकोबाहेक अतिरिक्त शीर्षक (भवन, शैक्षिक सामग्री, चिठ्ठा, कोचिङ, ट्युसन आदि) र अधिकतम शुल्क मनोमानी ढंगबाट लिनु ।
३. कक्षामा तोकिएको पूरा समयसम्म राम्रोसँग नपढाउने तर अतिरिक्त शुल्क लिएर विद्यार्थीलाई कोचिङ, ट्युसनमा पढ्न बाध्य बनाउनु ।
४. विद्यार्थीलाई ड्रेस, टाई, बेल्ट, कपी, किताबलगायतका सामग्री स्वतन्त्ररूपमा बजारमा किन्न नदिएर विद्यालय स्वयम् वा तोकेको पसलबाट किन्न बाध्य पार्नु ।
५. विद्यमान शिक्षा ऐन नियमले तोकेको सेवासर्त (भवन, खेल मैदान, पिउने पानी, शौचालय, शिक्षक, कर्मचारी आदि) को समुचित व्यवस्था नगरी विद्यालय सञ्चालन गर्नु/गराउनु ।
६. होस्टेल, क्याफ्टेरिया, पुस्तकालय, प्रयोगशालाको चर्को शुल्क लिएअनुसारको गुणस्तरीय सामग्री उपलब्ध नगराउनु ।
७. विद्यालय र व्यक्तिको स्वार्थको लागि विद्यार्थीलाई श्रम गर्न बाध्य पार्नु ।
८. शिक्षक कर्मचारीको नियुक्ति गर्दा पारदर्शीरूपमा स्वच्छ र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नगराएर राम्रोभन्दा हाम्रो मान्छेलाई प्राथमिकता दिनु ।
९. सामुदायिक विद्यालयमा काल्पनिक शिक्षकको (घोस्ट टिचर) नाम राखेर सरकारी अनुदानको दुरुपयोग गर्नु ।
१०. विद्यार्थी संख्या ढाँटेर मिथ्याङ्कको आधारमा विभिन्न शीर्षकमा सरकारी अनुुदान र सेवा सुविधा लिनु ।
११. शैक्षिक योग्यता ढाँटेर नक्कली प्रमाण पत्रका आधारमा जागिर खानु ।
१२. वास्तविक शिक्षक अरू नै पेसामा लागेर आफ्नो दरबन्दीमा खेतला शिक्षक राख्नु ।
१३. विद्यालय कम्तीमा दुई सय २० दिन पनि नखुल्नु, खुले पनि पढाई नहुनु, शिक्षक र विद्यार्थीको अनुपस्थिति दर उच्च हुनु ।
१४. विद्यालयको लेखापरीक्षण नगराउनु, गराए पनि सबै हिसाबकिताब नदेखाउनु । सामाजिक परीक्षण नगर्नु ।
१५. विद्यालयलाई दिइने साधन र स्रोत (आर्थिक अनुदान, भौतिक सुविधा, शिक्षक कोटा वितरण) वितरणमा राजनीतिकरण गरिनु पनि भ्रष्टाचार हो । किनकि त्यहाँ राज्यले कानुनीरूपमा तोकिएका आधारहरू मिचिएका हुन्छन् ।
१६. प्रमुख सेवाग्राही विद्यार्थीको पठनपाठनलाई असर पर्ने गरी विद्यालय बन्द हड्ताल गर्नु/गराउनु पनि भ्रष्टाचार हो ।

शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका उल्लेखित भ्रष्टाचारका केही उदाहरण मात्र हुन् । यस्ता प्रकृतिका गतिविधिले शिक्षण सिकाइलाई कमजोर बनाउँछ । विद्यार्थीले आफ्नो योग्यता क्षमताअनुसार सहज वातावरणमा पढ्न पाउँदैनन्, जसको परिणामस्वरूप परीक्षामा जसरी पनि पास हुन र राम्रो अङ्क ल्याउने विकल्पको रूपमा चिट चोर्नेजस्तो अनैतिक र अनियमित कामलाई रोज्न विवश छन् । एसएलसी परीक्षालाई मर्यादित बनाउन हजारौँ शिक्षक कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी खटाउँदा पनि चिट आतड्ढलाई नियन्त्रण गर्न हम्मेहम्मे परेको छ । परीक्षाको समयमा मात्र अनुशासित र मर्यादित बनाउने प्रयासले समस्याको जरो र समाधानको चुरो पहिल्याउन सकिन्नँ । यसको लागि त शिक्षण संस्थाको दैनिक गतिविधि र व्यवस्थापनमा भ्रष्टाचारलाई नभएर सदाचारलाई प्रोत्साहित गर्दै अनुशासित, मर्यादित बनाउन कुनै कसर बाँकी राख्नुहुँदैन । चिट चोर्नु भ्रष्टाचाररूपी शैक्षिक रोगको लक्षण मात्रै हो । चिट नियन्त्रण शैक्षिक रोगको दीर्घकालीन निदान नभएर लक्षणको क्षणिक उपचार मात्रै हो । तसर्थ, शैक्षिक भ्रष्टाचारको कारण र निराकारण समयमा नै सरकारले बेलैमा कदम चालेमा मात्र शैक्षिक क्षेत्रका विकृति विसंगति र क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।