भोट बैंकको रूपमा नागरिक समाज

काठमाडौं । राजनीतिको क्षेत्रमा आमनागरिक समुदायको भूमिका निकै महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ । जुन सम्बद्ध मुलुकको राजनीतिको भाग्य निर्माता रहनुका साथै आर्थिक विकासको भावी मार्गचित्र कोर्ने प्रस्थानविन्दुको सहयात्री समेत हुन् । महत्वपूर्ण निर्णायक शक्ति रहँदा–रहँदै पनि केही हदसम्म सम्प्रभू नागरिक समाजलाई बेवास्तागर्ने राजनीतिक परिपाटीको विकासक्रमले यस क्षेत्रमा बेलाबखत ऋणात्मक असर पार्ने तथ्यगत विशेषताहरूले औँल्याउँदै आएको पाइन्छ ।

किनकि सम्प्रभू नागरिक समाजको जमातलाई केबल भोटका निम्ति मात्र प्रयोग गर्ने अनुचित प्रभावले समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था तयार हुने देखिन्छ । समूहगतरूपमा भोट बैंकको जनाउ दिए पनि यथार्थमा त्योभन्दा निकै नै भिन्न परिवेशमा सम्बद्ध पक्षको महत्व रहँदै आएको छ । मतदानको समयमा एकल स्वामित्व भएका व्यक्ति विशेषबाट प्रदान गरिएको एक–एक मतले विजय–पराजयको मूल्याङ्कन गर्ने मात्र नभई समग्र राजनीतिको क्षेत्रमा शक्तिशाली तरङ्ग पैदा गर्ने गरेको देखिन्छ ।

किनभने निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट नै विधायिका संसद्को निर्माण तथा आवश्यक पर्ने विधि–विधान, नीति–नियम–नियामावलीहरू तयार गर्न सहयोग पुग्ने हुँदा घोषित–अघोषितरूपमा नागरिक समाज भोट बैंक मात्र नभई विधायिका संसद्को छाया प्रतिनिधिमूलक संस्था विशेष समेत रहेको छ ।

निश्चितरूपमा कुनै एक राजनीतिक सैद्धान्तिक धरातलमा आस्थागत विश्वास राख्ने समूहको जमात नै सम्बद्ध राजनीतिक समूहका जनपक्षीय भोट बैंकका पक्षधर हुन् भन्ने कुरामा हामीहरू कसैको दुईमत रहन सक्दैन  । केही हदसम्म विपक्षी राजनीतिक समूहलाई फुटाउ र जुटाउको विभाजनकारी रणनीतिक योजनाहरू व्यवहारतः प्रस्तुत गरिँदा सोचेअनुरूपको निर्वाचनको नतिजामा समेत भोट बैंकको आचरण भिन्न परिवेशमा देखा पर्ने गरेको मात्र हो । जसको प्रमुख कारक तत्व विशेषको रूपमा निर्वाचनपूर्व हुने गरेका गैर–निर्वाचनजन्य आचरण एवम् विभिन्न प्रकारका आर्थिक तथा जिन्सीजन्य प्रलोभनका विषयगत बुँदाहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गरेको तथ्यलाई सहजै इन्कार गर्न मिल्दैन ।

सुरुवती अवस्थामा भोट बैंकजन्य समूहमा पर्याप्त मात्रामा जनचेतनाको अलावा शैक्षिक जागरणको अभावका कारण जातीय एवम् धार्मिक आस्थाले न्यूनरूपमा भए पनि प्रभाव पार्न सक्षम रहेकै कारण अनपेक्षित निर्वाचनको नतिजा प्राप्त हुने गरेको विगतका तथ्यहरूले औल्याउदै आएको देखिन्छ । समयको कालचक्र सँगसँगै अन्य क्षेत्रमा जस्तै यस क्षेत्रमा पनि सुधारको अनुभूति गर्न सकिएकाले भोट बैंकका रूपमा स्थापित जनसमूहले आफ्नो वैयक्तिक राजनीतिक स्वतन्त्रताको उपभोग बुद्धिमतापूर्र्वक ढङ्गबाट प्रस्तुत गर्नुको साथै सम्बद्ध क्षेत्रको यथार्थपरक सही मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटीको विकासले मतपरिणामको क्षेत्रमा पनि सुधारका संकेतहरू देखिन थालेको मात्र हो ।

प्रस्तुत क्रियाकलाप विकासले मतदातासँगको सहसम्बन्धलाई प्रोत्साहित गर्ने गरेको पाइन्छ । तत् सन्दर्भमा भोटको राजनीतिलाई राजनीतिक समूहमा रहेको विगतका गल्तीलाई सुधार्ने अवसरको रूपमा लिँदा त्यति फरक नपर्ला । यो नै सकारात्मकताको सुखद् गन्तव्य पनि हो । किनकि समयमा नै सच्चिने प्रयास नगर्ने हो भने राजनीतिक घातकताको सम्भावना बढेर जाने परिस्थितिको निर्माण हुनेछ । सम्भावित घातकताको त्रासको परिणामस्वरूप लोकतान्त्रिक हिमायती समूहका पक्षधरहरूले अत्यन्त सम्बेदनशील रहँदै सचेतनाका साथ सम्प्रभू नागरिक समुदायका कार्यलाई प्रमुख प्राथमिकता राख्ने राजनीतिक पद्धतीय प्रणालीको विकासको सम्भावनालाई विकसित गर्दै यस क्षेत्रमा गतिमान ऊर्जा प्रारम्भ गर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने छन् ।

निश्चितरूपमा निर्वाचनमा सहभागिता जनाई विजयपश्चात् व्यवस्थापिका संसद्मा लोकतान्त्रिक समूहको प्रतिनिधित्व कायम रहँदै सरकारमा सामेल हुने विश्वविख्यात लोकतान्त्रिक विधिलाई नेपालले पनि आत्मसाथ गर्दै आएको छ । प्रस्तुत सैद्धान्तिक धरातलमा आधारित रहँदै नागरिकसँग सन्दर्भ हुने हितग्राही समाज सुधारका कार्यलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्दै आर्थिक समृद्धि तथा विकास निर्माणकार्यलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । यो नै लोकतान्त्रिक सिद्धान्तको मूल मर्म समेत हो । किनकि राजनीतिक समूह नै नागरिक समाजको संगठनात्मक विस्तारितरूपको प्रतिविम्ब समेत रहेको हुँदा नागरिक हित विपरीतका कार्यलाई कार्यान्वयनको गतिशीलतामा किमार्थ अगाडि बढाउन सक्दैनन् भन्ने विश्वास लिन सकिनेछ ।

सामान्यतया लोकतान्त्रिक समूहहरू दुई अवस्थामा स्थापित रहने गर्छन् । पहिलो अवस्था भनेको सामाजिक तथा विभेदजन्य अवस्थामा रहेका नागरिक समूहको प्रतिनिधिमूलक संस्था विशेषको रूपमा आफ्नो अमूल्य उपस्थितिलाई दर्शाउनुपर्ने हुन्छ । यस अवस्थामा कुनै प्रकारले विभेदजन्य असामान्य परिस्थितिको निर्माण भए त्यसले द्वन्द्वको रूप धारण गर्न सक्ने तथ्यहरूले औँल्याएको हुँदा विशेष सावधानी अपनाउनु श्रेयस्कर रहन्छ ।

दोस्रो अवस्थामा भनेको समूलरूपमा आमनागरिक समुदायको प्रतिनिधित्व बोध गराउनु हो । यी दुवै अवस्थामा सम्बद्ध राज्य व्यवस्थाका नागरिक समुदायको समान–समान हैसियत कायम राख्न सक्ने वातावरणको विकास नै सही अर्थमा लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको चारित्रिक विशेषता समेत हो । विपरीत अवस्था तयार भए भोटको राजनीति स्वयम् राजनीतिक समूहका लागि घातक सावित हुने स्वयमसिद्ध तथ्यहरूले प्रमाणित गर्दै आएको वर्तमान अवस्था हो ।

आजपर्यन्त मुलुकमा जति पनि राजनीतिक उथल–पुथलहरू भए त्यो केही हदसम्म तत्कालीन समयमा रहेका नेपाली जनताका प्रतिनिधिमूलक संस्था विशेषका प्रतिनिधिहरूले सम्प्रभू नागरिक समुदायको भावनालाई गलत ढङ्गबाट व्याख्या गर्दा निस्किएको ऋणात्मक प्रतिफलको मूल्य मात्र हो । त्यसताका पनि भोटको राजनीतिमाथि खेलवाड गर्ने प्रयासहरू नगरिएको भए सायद परिस्थितिले अर्कै मोड लिन्थ्यो कि ? हरेक राजनीतिक परिवर्तनका संवाहक तत्वविशेष भनेका निश्चितरूपमा मताधिकार प्राप्त नागरिक समुदाय नै हुन् भन्ने राजनीतिक मूलमन्त्रलाई यस क्षेत्रमा लाग्ने जो कसैले पनि सहजै बिर्सन मिल्दैन ।

अन्यथा परम्परागत राजनीतिक विचारकलाई विस्थापित गर्दै नयाँ र नौलो सोचको विचारकले नागरिक समाजमा आफ्नो बाक्लो उपस्थिति दर्शाउने सम्भावनालाई नकार्न मिल्दैन । प्रस्तुत सैद्धान्तिक धरातललाई आत्मसाथ गर्दै केही नयाँ राजनीतिक समूहको जागरण उन्मुख प्रयासको न्यून उपस्थिति रहेको आभाष प्रकट हुँदै आएको महसुस गर्न सकिन्छ । जसले के संकेत गर्छ कि यदि समयमै प्राप्त भोटको स–सम्मान गर्ने परिपाटीको विकासलाई लत्याउने प्रयास गर्ने हो भने त्यसको परिणाम आगामी निर्वाचनका माध्यमबाट नेपाली जनमतले अवश्य पनि दिने नै छन् भन्ने कुरामा कुनै प्रकारको द्विविधा कायम रहने छैन । जसको मूल चुरो कुरो भनेको नै वैकल्पिक राज्यशक्तिको उद्देश्यको सम्भावनालाई नजरअन्दाज नगर्नु नै बेस हो भन्ने तथ्यगत विशेषतालाई सचेत ढङ्गले औँल्याएको हो कि भन्दा अत्युक्ति नहोला ।

तसर्थ, प्रतिस्थापित राजनीतिक समूहले आफ्नो वर्चस्व कायम राख्न भोटको राजनीतिलाई भन्दा पनि नागरिक भावनालाई आत्मसात गर्दै नेपाली जनताको आर्थिक विकास र समृद्धिप्रतिको दूरगामी दृष्टि विन्दुलाई सफलीभूत बनाउने मार्गमा शासक नभई सहयात्रीको रूपमा उभ्याउनु नै यथार्थपरक लोकतन्त्रको मूल्यमान्यतालाई आत्मसाथ गर्नु सरहको अवस्था हो ।

प्रस्तुत व्यवहारको विकासले कालान्तरसम्म पनि नागरिक समूहको मन जित्न सकिने अवस्था प्रारम्भ हुनेछ । अतः पुराना राजनीतिक मुद्दाले मात्र नेपाली जनमतको विश्वास जित्न कठिन रहेको वर्तमान परिस्थितिमा नयाँ सोचको विकासको सम्भावनालाई व्यवहार उतार्नु समयको माग हो ।

किनकि सम्प्रभूता एक राजनीतिक अवधारणा समेत भएकाले यसले नागरिक सर्वोच्चतालाई आफ्नो विषयवस्तु बनाउँदै त्यसको संरक्षण, प्रवर्द्धन तथा विकासमा लामो समय खर्चिएको पाइन्छ । जुन निश्चितरूपमा नागरिक हितसँग अन्तर्निहित रहेकै कारण मतदानको समयमा अमूल्य मताधिकारको रक्षार्थ जस्तोसुकै कठिनभन्दा कठिन परिस्थितिमा पनि आफ्नो उल्लेख्य सहभागिता नागरिक समाजले दर्शाउने गरेको मात्र हो भन्न सकिन्छ  ।