कोरोना संक्रमितको संख्यामा वृद्धि रोकिएको छैन । जुनबेला संक्रमणको परीक्षणलाई तीव्र बनाइयो त्यसबेलादेखि दिनैपिच्छेजस्तो संक्रमकमण भेटिरहिएको छ । यसैबेला लकडाउनलाई खुकुलो पार्ने कुरा स्वाभाविक नलाग्ला तर यो लकडाउन ४० दिनको सेरोफेरोमा छ । कतिपय अवस्थाका कारण यसको विकल्प नसोची पनि भएको छैन । यसकारणले कि यसको व्यवस्थापन यान्त्रिकजस्तो भयो ।
उदाहरणका लागि धादिङबाट नेपालगञ्ज पुगेका श्रमिकहरूलाई लकडाउन कडाइ गर्ने नाममा जो जहाँबाट आएका हुन् तिनलाई त्यही ठाउँमा फिर्ता गर्ने भन्ने तर्कका कारण फेरि त्यतै पठाइयो । धादिङमा बिहान बेलुका छाक टार्ने मेलो नभएर यी श्रमिक आफ्नो घर नेपालगञ्ज गएका थिए । यस्तो लकडाउन निश्चय नै अव्यावहारिक हो । करिब चार सय किलोमिटरको दूरी पार गर्दा बीचमा किन रोकिएन र उहीँ पुगेपछि मात्रै किन फर्काइयो भन्ने प्रश्न यो लकडाउनको व्यवस्थापनका सन्दर्भमा अध्ययनकर्ताहरूका लागि सधैँ उठिरहने छ ।
यस्तो बेथितिकै अवस्थामा गणेशमान सिंह प्रतिष्ठानले लकडाउन खुकुलो पार्नेबारे एउटा अध्ययन गरेको विवरण बाहिर आयो । त्यो अध्ययनमा लकडाउन अझै केही समय लम्बिने हो भने यसको गम्भीर प्रभाव दैनिक ज्याला मजदुरी गरी खाने तथा मध्यम वर्गीय परिवारहरूमा पर्न थालिसकेको देखियो । प्रधानमन्त्री, मन्त्री सबैले भोकले केही मर्न हुँदैन भनिरहेका अवस्थामा यो प्रतिवेदनले स्थिति त्यतातर्फ बढेको देखायो । बाँडिएको राहत प्रभावकारी नभएको अवस्था त छँदै छ ।
अध्ययनमा देखिएअनुसार लकडाउनको सबैभन्दा मार्मिक पक्ष भनेका उत्पादन बजारमा पु-याउन नसकेकोले नष्ट भएको छ भने धेरै जनता खाद्यान्न अभाव र भोकमरीमा पिल्सिनुपरेको पाइयो । त्यसैकारण पनि होला यो अध्ययनले संक्रमण फैलनबाट रोक्दै लकडाउनलाई खुकुलो पार्न र जनजीवन तहसनहस हुनबाट जोेगाउने उपाय अपनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । यस्तो अध्ययन सरकार आफैँले गर्नुपर्ने हो तर सुझाव वस्तुपरक छ भने त्यसलाई ग्रहण गर्नु पनि अध्ययन गरेजस्तै हो । प्रधानमन्त्रीले लकडाउन मान्छेलाई बचाउनका लागि गरेको काम भनेका छन् । यो सही हो पनि तर सवाल हो भोकले र अर्कै रोगले मर्न थाले भने त्यसबाट जोगाउन पनि त राज्यकै दायित्वमा पर्छ ।
प्रतिष्ठानको सुझावमा गरिब, दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने, सडकमा व्यापार गरेर जीवन गुजारा गर्ने, दीर्घरोग भएका तथा चिकित्सकको देखरेखमा औषधि सेवन गर्नुपर्ने बिरामीहरूलाई लकडाउनले ठूलो समस्यामा परेको छ । सबै प्रकारका उद्योग व्यवसायहरू ठप्प परेका छन् र ठूलो आर्थिक भार खेप्नुपर्ने देखिन्छ । निजी क्षेत्रको पनि अवस्था अप्ठ्यारो हँुदै गएको छ । लकडाउन अझ केही समय लम्बिने हो भने यो प्रभाव मध्यमवर्गीय परिवारहरूका दैनिक गतिविधिमा पनि पर्न थाल्नेछ । अतः सक्रमणबाट बच्ने उपाय अपनाउँदै सीमित क्षेत्रमा लकडाउनलाई विस्तारै खुकुलो पार्नु देश र जनताको हितमा हुनेछ भनी भनिएको छ । यसको विस्तृत सुझावका बारे सरकारले सकारात्मक र नागरिकको हितमा हुनेगरी धारणा बनाउनु आवश्यक छ । खाँचो हो यो अध्ययनले दिएका सुझावलाई सरकारले हेरोस् ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएपछि धरहरा चढ्नेको भीड
- प्राधिकरणको उदीपुर सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न
- मेटा र स्पोटिफाईद्वारा युरोपेली सङ्घको एआई सम्बन्धी अस्पष्ट निर्णयको आलोचना
- प्रजातन्त्रका ‘श्रीगणेश’ अर्थात् लौहपुरुष गणेशमान
- नुवाकोटमा आधुनिक बन्दी गृह
- विकास निर्माणका लक्ष्य किन सधैँ अधुरा
- संविधान संशोधनबाट राजनीतिक अस्थिरताको सम्बोधन गर्न सकिन्छ : प्रधानमन्त्री
- संविधानले विभेद र उत्पीडन अन्त्य गरी एकताको सूत्रमा आबद्ध गरेको छ: राष्ट्रपति पौडेल
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया