कोशी प्रदेशमा सत्तापक्षलाई दण्डित गर

काठमाडौं । करिब अठाइस वर्षअघि संसद्मा सामूहिक बिरामीको महामारी फैलियो । संसद्मा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध विपक्षीले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । त्यसको सामना सरकारले गर्नुपर्ने थियो अर्थात् त्यो प्रस्ताव असफल पार्ने काम सरकारको थियो । विश्वासको प्रस्ताव जसले ल्याएको हो त्यसलाई पारित गराउने काम पनि प्रस्तावकै हुन्छ । यस्तो प्रस्ताव जसले ल्याएको हो त्यो दल प्रस्ताव पारित गराउने सन्दर्भमा उच्चस्तरको अभ्यासमा लाग्यो जो स्वाभाविक पनि थियो । तर अचम्म के भयो भने मतदान हुने अघिल्लो दिन सात/आठजना मन्त्रीहरू सामूहिकरूपले बिरामी भएर उपचारका लागि रातारात बैंकक पठाइयो । त्यसपछि मतदान भयो । त्यस्तो प्रस्तावका लागि चाहिने मत पुगेन, प्रस्ताव असफल भयो, सरकार जोगियो । मन्त्रीहरूमा लागेको सामूहिक रोग पनि निदान भयो । करिब हप्तादिनको बैंकक बासपछि मन्त्रीहरू देश फर्किए र आफ्नो मन्त्रालय पूर्ववत् काम गर्न थाले । सरकार त जोगियो तर सामूहिक बिरामी पर्ने यो कृत्य भने सदाका लागि अभिलेखमा रह्यो ।

२०५२ को त्यो घटना २०८० सालमा कोशी प्रदेशमा दोहोरियो । अलिकति भिन्न के छ भने कोशीमा सरकारले विश्वासको मत माग्यो । संविधानतः जसले यस्तो मत मागेको हो त्यसलाई पारित गराउने दायित्व पनि उसैको हुन्छ । तर भागाभागचाहिँ विपक्षीको भयो । विपक्षी दलका उपसभामुखसहितका एक दर्जनजति सांसदहरूले आफू बिरामी परेर यस दिनको संसद् बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने भनी निवेदन हाले । उपसभामुख पनि उपचार गराउन भनी काठमाडौं आइन् । सरकारको प्रस्तावमा मतदानको मिति तोक्ने व्यक्ति नै बैठकमा अनुपस्थित भएकी हुन् । सरकारले विश्वासको मतका लागि आइतबार बैठक बोलाउन माग गरेको थियो । तर उपसभामुखले सरकारले मागेको भन्दा एकदिन पर सारेर सोमबारका लागि बैठक बोलाइन् । सामान्यतया सरकारी प्रस्तावमा सरकारले नै मागेको दिन बैठक बोलाइन्छ । तर कोशी प्रदेशमा भने सरकारले मागेको भोलिपल्ट बैठक बोलाइएको हो । विपक्षी दलको सामूहिक रोग विश्वासको प्रस्ताव पारित नहोस् भन्ने कामनाबाट लागेको भन्ने बुझ्न सकिन्छ । एउटा मत एताउता हुँदा सरकार बन्ने र ढल्ने अवस्था थियो । त्यसमा जसले सभा सञ्चालन गर्ने हो त्यो पक्षको हार निश्चित भएको दृश्यले यो रोग फैलिएको हो । बिरामी परेको भनी निवेदन दिएर यो दिन बैठकमा नआउने जानकारी गराएमध्येमा सबै विपक्षी दलका सदस्य हुन् । जसले अध्यक्ष मण्डलको सदस्य र ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतले सभा सञ्चालन गर्नुपर्ने थियो ।

सरकारलाई विश्वासको मत लिनबाट रोक्न विपक्षीले जे गरे त्यो संविधान विपरीत थिएन । सबै सांसद मतदानको बेला उपस्थित हुनैपर्छ भन्ने संविधानमा छैन । उपस्थित नहुनु उनीहरूको राजनीतिक कदम हो । त्यसको जवाफ उनीहरूले नै दिने हो । यसको कुनै संवैधानिक वा कानुनी जवाफ आवश्यक छैन । तर कोशीमा सरकारलाई विश्वासको मत दिने नाममा सत्तापक्ष गठबन्धनले जुन खालको हर्कत देखायो त्यो संविधान र कानुन विपरीत मात्र होइन एउटा संसदीय व्यवस्थाको वकालत गर्नेलाई लज्जित पार्ने हो । अझ भन्नुपर्दा दोस्रो पटक मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका काँग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले कलंकको टीका नै लगाए । उनले पहिलो पटक मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुँदा जुन हर्कत देखाएका थिए त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले सच्याइदिएको थियो । त्यसपछि दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थापाले सोमबार विश्वासको मत लिने बेलामा जुन काम गराए त्यसले यो संसदीय व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा फैलाउने काम भएको छ । उपसभामुखले प्रदेशसभा सञ्चालन गर्न जिम्मेवारी दिएका काँग्रेस सांसद इस्राइल मन्सुरीले सभामुखको कुर्सीबाट जुरुक्क उठेर जसरी सरकारको पक्षमा मतदान गरे त्यसले वर्तमान गठबन्धन संविधान र कानुन विपरीत आफ्नो स्वार्थका लागि जे गर्न पनि तयार छ भन्ने पुष्टि गरेको छ । जनताले जनप्रतिनिधि छानेको संविधान र कानुन मिच्न होइन । संविधानमा सभामा बराबर मत भएको बेला सभाको अध्यक्षता गर्नेले निर्णायक मत दिने स्पष्ट उल्लेख छ । तर सभा चलाइरहेका मन्सुरीले जसरी जुरुक्क उठेर मतदान गरे कानुनी शासन र संविधानको पक्षधर कसैले पनि गर्न मात्र होइन सोच्नसम्म नसक्ने काम हो त्यो । सभामुखको कुर्सीबाट भएको त्यो एक किसिमको गम्भीर अपराध हो । यस्ता हर्कतलाई अदालतले दण्डित गर्नुपर्छ । अदालतले दण्डित गर्नका लागि विपक्षले अदालत गुहार्नुपर्छ । विपक्षले अदालत गुहार र संविधान मिच्ने यस्ता अपराध कर्मलाई दण्डित गर्ने वातावरण बनाऊ । अदालतमा मुद्दा नहाल्ने हो भने अन्य प्रदेशमा पनि यो रोग सर्न सक्छ ।