निगमको १८ अर्ब नाफाको स्रोत के हो ?

काठमाडौं । सरकारी संस्थाहरूको हालसम्मको पछिल्लो अवस्थाअनुसार गएको आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी नाफा कमाउनेमा नेपाल आयल निगम सर्वाधिक अगाडि देखिन्छ । तर यसले कमाएको नाफा भने आम उपभोक्ताका लागि सुखद् छैन । यद्यपि सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरू निरन्तर घाटामा गइरहेको अवस्थामा कुनै संस्था नाफा गर्नेमा पनि प्रकट भएका छन् भन्ने सन्दर्भमा आयल निगम एउटा उदाहरण हुन सक्छ । अर्को नाफा कमाउने संस्थान हो विद्युत् प्राधिकरण । यी दुईवटै संस्था नागरिकले अत्यधिक उपभोग गर्ने वस्तुका कारोबारी संस्था हुन् । त्यो कारोबार पनि कस्तो भने एकाधिकारयुक्त । यिनको विकल्प नै छैनन् । त्यसकारण यिनले मूल्यमा जे–जस्ता जायज नाजायजरूपले हेराफेरि गर्छन् । त्यसलाई सहजरूपमा स्वीकार्नुबाहेक उपभोक्तसँग अर्को बाटो छैन । आयल निगमले त बजार मूल्य घटेर आएको तेलको यताको बिक्री मूल्यमा पहिले बढेर आएको मूल्य नै एकदुई दिन कायम गरिदियो भने त्यसको नाफाको अंक चुलिन्छ । विगतमा धेरै पटक यस्तो भएको छ ।

यदि कुनै निजी क्षेत्रले तेलको पनि कारोबार गरेको भए र निगमले गरेजस्तै मूल्यमा समायोजन गर्न केही समय ढिलो गरिदिने भए त्यसलाई खुलारूपले कालोबजारी भनिने थियो । संसारमा कतै पनि मूल्य घटेर आउँदा बढेको मूल्यमा बेचिँदैन । यो भनेको उपभोक्ता ठग्ने काम हो । गएको दुईवटा आर्थिक वर्षमा निगम नोक्सानीमा थियो । गएको आवमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जुनरूपले घटेको थियो । त्योरूपमा नेपालमा भने पेट्रोलियमको मूल्य घटाइएन । यसो गर्न सरकाले नै अनुमति दिइरह्यो । घाटामा गएको निगमलाई कारोबार बढाएर होइन, मूल्यमा असमानता रहनदिएर नाफामा जान सरकाले नै साथ दिएको अवस्था हो यो । यसो गर्दा सरकारी स्वामित्वको अरू संस्था निरन्तर नोक्सानीमा गइरहेका बेला केही संस्थाले ठूलो नाफा कमाएकोमा निगम पहिलो बन्न गएको हुनुपर्छ । त्यसबारे रिपोर्टमा यसरी उल्लेख भएका थिए । गएको आर्थिक वर्ष ०७९/८० को असोजदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ नियमितरूपले घटेको थियो । तर, निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार नेपाली बजारमा मूल्य समायोजन नगरी चर्को नाफा राखेका कारण हाल सञ्चालनमा रहेका ४२ संस्थानलाई उछिन्दै निगम सबैभन्दा धेरै नाफा गर्न सफल भएको हो ।

निगमले गत आवमा १८ अर्ब रुपैयाँ नाफा गरेको बताइएको छ । यो भनेको मूल्य समायोजन अर्थात् बढेर आए बढाउने र घटेर आए घटाउने सामान्य सिद्धान्तमा आँखा चिम्लिँदा आएको नाफा हो भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ । अझ यसलाई सरल भाषामा भन्नुपर्दा करिब एक वर्षमा उपभोक्ताबाट १८ अर्ब रुपैयाँ परल मूल्यभन्दा बढी रकम असुल भयो वा गरियो । नाफा भनेको आफूले तिरेकोभन्दा उपभोक्ताबाट बढी लिइएको अंक नै हो । एकाधिकार भएको हुँदा नै यो सम्भव भयो । अर्कोतर्फ राज्य प्रणाली वा शासनमा रहेकाहरू उपभोक्तामैत्री छैनन् । त्यसकारण पनि यस प्रकारको असुली गर्न सजिलो भयो । तर यहीँबाट प्रश्न उठ्छ यस्तो सरकारबाटै आफ्ना नागरिकलाई ठग्ने काम कहिलेसम्म कायम राख्ने ? सरकारबाट जवाफ आउनुपर्छ । इन्धनको मूल्यमा फेरबदल हँुदा त्यसले समग्र बजारमा नै चौतर्फीरूपमा प्रभाव पार्छ । माथि उल्लेखित नाफाको अंक नागरिकबाट प्रत्यक्ष उठाइएमध्येको हो । त्यस्तो उठ्तीबाट अप्रत्यक्षरूपमा पर्ने प्रभावको त हिसाब नै हुँदैन । यही हो उपभोक्ता व्यापक ठगिएको ठाउँ । त्यसकारण सरकारसँग सोध्नुपर्छ ‘निगमको नाफाको स्रोत के हो ?’