अर्थतन्त्रमा संकटको सम्भावना

काठमाडौं । अर्थतन्त्र खस्किँदै जानुमा मूलतः कोभिड– १९ तथा रुस–युक्रेन युद्धको असर भन्ने भाष्य निर्माण गरिआएको अवधि पनि लामो भइसकेको छ । अझसम्म पनि नीति निर्माण तहले यही कुरा भनिरहेको छ र हामी त्यसैको अनुयायी भइरहेका छौँ । निश्चय नै बाह्य अर्थतन्त्रमा निर्भर रहेको हाम्रो अर्थतन्त्रलाई विश्व अर्थतन्त्रमा घटेका घटनाले केही हदसम्म प्रभाव पारेकै हुन्छन् । तर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने जसरी यी दुई अवयवलाई कारक तत्व बनाइएको छ । त्यसमा त्यति सत्यता देखिँदैन । हामीले हाम्रै अवस्थाको आकलन गर्न सकिरहेका छैनौँ र बाह्य तत्वलाई मात्र कारक तत्व बनाइरहेका छौँ ।

निश्चय नै अहिले अर्थतन्त्र खस्किँदै गएको छ । त्यसतर्फ नीति निर्माण तहको ध्यान आकृष्ट हुन सकेको छैन । प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत हुने बजेटमा प्रत्येक अर्थमन्त्रीले यसअघिको अर्थतन्त्र बिग्रिएको थियो र अहिले सुधार गरिएर यो अवस्थामा ल्याएका छौँ भन्ने कुरा कुनैले पनि छुट्याएका हुँदैनन् । सरकार परिवर्तन हुँदा स्वेतपत्र जारी गरेर विगत बिग्रिएको र वर्तमानमा भने सुधार भएको प्रगति विवरण पनि सार्वजनिक हुँदै आएका देखिन्छन् । आफ्नो अवधिको अर्थतन्त्र राम्रो र अरूको अवधिको अर्थतन्त्र नराम्रो भन्ने एक प्रकारको परम्पराको निरन्तरता भइरहेको छ । जबसम्म यस्ता कुराको अन्त्य हुँदैन तबसम्म देशको अर्थतन्त्र खल्बलिएकै हुन्छ ।

देशको अर्थतन्त्र कस्तो छ भन्ने कुरा बुझ्ने मुख्य आधार भनेको बजेट नै हो । आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को बजेटलाई अध्ययन गर्ने हो भने पनि यो कुरा प्रष्ट हुन आउँछ । विगत वर्षका कुनै पनि बजेटहरू यथार्थमा आधारित थिएनन् र देशको अर्थतन्त्र कता गइरहेको छ भन्ने कुरा यकिन गर्न सकिएको हुन्थेन । अहिले पनि अवस्था उस्तै नै देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को कुल बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड भएकोमा ११ खर्ब ४१ अर्व ७८ करोड त चालुगत खर्च नै छ अर्थात ६५ प्रतिशत । यसले के देखाउँछ भने बजेट विकासमुखीभन्दा पनि साधारण खर्चमुखी देखिन्छ । साधारण खर्च बढाउँदै जाने हो भने अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी लगानी हुन जान्छ र परिणामस्वरूप विकास निर्माणका कार्यहरू ओझेलमा पर्न जान्छन् । यसरी चालूगत खर्च बढ्दै गएको अवस्थामा देशमा आर्थिक संकट आउने सम्भावना पनि हुने गर्छ ।

बजेटको अर्को पक्ष भनेको पुँजीगत खर्च हो । आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को बजेटमा पुँजीगत तर्फ तीन खर्ब दुई अर्ब मात्र विनियोजन भएको छ । १७ खर्बको बजेटमा तीन खर्ब मात्र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरेर त्यसबाट कति विकास गर्न सकिन्छ होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । हाम्रो जस्तो अविकसित देशमा पुँजीगततर्फ धेरै रकम विनियोजन गर्नुपर्नेमा चालूगतमा धेरै रकम विनियोजन गरेर उल्टो दिशातर्फ लागिरहेको अहिलेको अवस्था हो ।

अर्को पक्ष भनेको वित्तीय व्यवस्थापन हो । यसअन्तर्गत राज्यले लिएको वैदेशिक र आन्तरिक ऋणको सावाब्याज भुक्तानी गर्नका लागि गरिएको बजेट व्यवस्थापन हो । पुँजीगत बजेट तीन खर्ब दुई अर्ब विनियोजन भएको छ भने ऋणको सावाब्याज भुक्तानीको लागि मात्र तीन खर्ब सात अर्बको बजेट छुट्याइएको अवस्था छ । यति ठूलो रकम छुट्याउनु भनेको हामीले मनग्गे ऋण लिएका छौँ । अहिले आन्तरिक र बाह्य गरी २३ खर्बभन्दा बढी ऋण छ र प्रत्येक गरिब नेपालीको टाउकोमा ७४ हजार ऋणभार पुगेको छ ।

बजेट आपूर्तिको स्रोततर्फ हेर्दा पनि त्यति सन्तोषजनक देखिँदैन । राजस्वबाट १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । निजी क्षेत्र धराशायी भएको परिणामस्वरूप अर्थतन्त्र खस्किँदै गएको अवस्थामा यो रकम प्राप्त हुन सक्ने अवस्था छैन । वैदेशिक अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको करिब ५० अर्बको रकम पनि अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक स्थितिलाई अध्ययन गर्दा सम्भव नै छैन । हामीले प्राप्त गर्ने भनेको ऋण नै हो । यसरी प्राप्त हुने ऋण पनि अधिकतम फाइदा हुने गरी खर्च हुन नसकेको अहिलेको अवस्था हो ।

बजेट तर्जुमा गर्दा गत विगतको आँकडा, वर्तमानको अवस्था र आगामी वर्षको अनुमानको आधारमा गरिनु पर्दछ । तर, हामीकहां भने वजेट तर्जुमाको चरणदेखि नै हचुवाको भरमा गरिने एक प्रकारको प्रणालीको विकास भइआएको छ । यस किसिमको परम्पराले अर्थतन्त्र उकासिनुभन्दा खस्किँदै जाने गर्छ । अहिले अर्थतन्त्र खस्किँदै जानुमा मूलतः बजेट संरचनामा नै त्रुटि हुनु हो । राजस्व, वैदेशिक अनुदान र ऋण प्राप्त भइहाल्छ भनेर बजेटमा समावेश गर्ने, पछि राजस्व पनि लक्ष्य बमोजिम नउठ्ने र अनुदान तथा ऋण पनि नआउँदा कतिपय आयोजनाहरू बजेट प्राप्त नहुँदा अलपत्र भएका पनि छन् । आयोजना कार्यान्वयनमा जाने तर बजेट व्यवस्था हुन नसक्दा लागतजन्य र समयजन्य भएका थुप्रै उदाहरण भेटिन्छन् । यस्तै गतिविधि बढ्दै गएका कारणले गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्र खस्किँदै गएको हो र अहिले त अर्थतन्त्रमा संकट नै आउने सम्भावना देखिएको छ ।

गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालू वर्षमा लक्ष्यबमोजिम राजस्व असुली नहुने तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ । राजस्व नउठ्दा सामान्य खर्च पनि सरकारलाई चलाउन मुस्किल पर्छ । यही कुरालाई मध्यनजर गरेर अहिले सरकारले आर्थिक वर्षको प्रारम्भदेखि नै आन्तरिक ऋण उठाउन थाली सकेको छ । बाह्य ऋण जहिले पनि सहुलियत दरको हुने गर्छ भने आन्तरिक ऋणको ब्याज महँगो हुन्छ । यसले गर्दा पनि अर्थतन्त्रलाई धक्का पर्न जाने हुन्छ ।

एकातिर सरकारी खर्च चलाउन आन्तरिक ऋण उठाउन सरकारलाई बाध्यता छ भने अर्कोतर्फ निर्माण व्यवसायीहरूले गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरेका ५० अर्बभन्दा बढी कामको भुक्तानी नभएको अवस्था छ । निर्माण व्यवसायीहरूले भुक्तानीको लागि सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गरे पनि भुक्तानी पाउन सकिरहेका छैनन् । नारा, जुलुस र सडक आन्दोलन गर्दा पनि भुक्तानी नपाएको कारण जनाई अव सरकारी निर्माण काम नै बन्द गर्ने भनिरहेका छन् । यस किसिमको अवस्था सिर्जना हुनु भनेको सरकारको ढुकुटी टाट पल्टिने अवस्था नै हो ।

देशमा भ्रष्टाचारका ठूलाठूला मुद्दा सार्वजनिक हुन थालेका छन् । हाल सार्वजनिक भएकाहरूमा ललिता निवास प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र एक क्विन्टलभन्दा बढीको सुन तस्करी प्रकरण हुन् । यी काण्डहरूले गर्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको छवि गिर्दो अवस्थामा रहेको देखिन्छ । यसकारण नेपालले अब वैदेशिक ऋण सहायता प्राप्त गर्ने भन्ने न्यून सम्भावना देखिन्छ र यसैको परिणाम हुन सक्छ वैदेशिक ऋण न्यून हुँदै जानु ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको संरचनामा निजी क्षेत्रको अंश ठूलो रहेको छ । अहिलेकै अवस्थामा पनि करिब ८० प्रतिशतभन्दा बढी निजी क्षेत्रले ओगटेको छ । यही क्षेत्र अहिले धरासायी हुन पुगेको छ । कर्जाको अभावमा उद्योग तथा व्यवसायहरू सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । सञ्चालनमा आएका उद्योग व्यवसायहरू पनि पूर्ण क्षमतामा आउन सकेका छैनन् । आन्तरिक उत्पादन ज्यादै न्यून छ । बाह्य देशहरूमा निर्भर छ । विदेशबाट आउने सामान महँगो भए पनि खरिद गर्न जनता बाध्य छन् । यस अवस्थामा आन्तरिक उत्पादनले विदेशी वस्तु विस्थापित गर्ने भन्ने कुरै भएन । उद्योगी व्यवसायीहरूले सहजरूपमा उद्योग सञ्चालन गर्नको लागि कर्जाको ब्याज घटाउन आग्रह गरे पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले घटाएको अवस्था छैन । अहिले तरलता सुविधाजनक अवस्थामा भए पनि ब्याज वृद्धिको कारणले गर्दा माग कम भएको छ । पछिका दिनमा तरलताको अभाव हुने देखिएकाले हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्षको सुरुको अवस्थादेखि नै आन्तरिक ऋण उठाएको हो भन्ने कुरा आकलन गरिएको छ ।

अहिले अर्थतन्त्र संकटोन्मुख अवस्थामा नै देखिन्छ । किनभने बजेट नै महत्वाकांक्षी छ । बजेटमा व्यवस्था गरिएको न त राजस्व उठ्न सक्छ न त अनुदान नै आउन सक्छ । अधिकांश रकम वित्तीय व्यवस्थापन र चालू खर्चमा जाने भएकाले यिनीहरूले खासै उत्पादनमा योगदान पु-याउने हुँदैनन् । पुँजीगततर्फ तीन खर्ब दुई अर्ब मात्र छुट्याइएको र त्यो पनि गत विगतको अनुभवलाई आधार मान्ने हो भने खर्च हुने देखिँदैन । यो अवस्थालाई आकलन गर्दा अर्थतन्त्रमा संकट आउने सम्भावना देखिन्छ । अतः समयमा नै अर्थतन्त्रलाई सुधार गरिनुपर्छ ।