विगतको जस्तो नहोस् उच्चस्तरीय छानबिन आयोग

काठमाडौँ । एक महिनाको निरन्तर अवरोधपछि बल्ल संसद् खुलेको छ । अब चल्ने संसद्मा जनताका आवाज प्रतिबिम्वित हुने मानिएको छ । देशभर फैलिएको डेङ्गु, लम्की स्किन महामारी, बजारमा बढ्दो महँगी, देशमा ब्याप्त वा झन्झन् बढ्दै गइरहेको अपराधजन्य क्रियाकलापका बारेमा संसद्मा कुरा उठ्ने बताइएको छ । लामो समय संसद् अवरोधमा पर्दा सबैभन्दा बढी जनताका पिरमर्काका विषय ओझेलमा परेका थिए । कतिपय अवस्थामा यस्ता विषयमा सम्बोधन हुन संसद्मा आउने विभिन्न प्रस्ताव रोकिएका थिए भने आएका वा दर्ता भएका पनि छलफल हुन नपाएर थन्किएका थिए । संसद्का कारबाही प्रत्यक्ष प्रसारणमा आउने गरेका छन् । त्यसो हुँदा पनि संसद्का गतिविधिप्रति आमचासो बढ्ने गरेको अवस्था छ । त्यसमाथि यतिबेला देश वर्षाको आतंकमा छ । बाढी पहिरोबाट व्यापक जनधनको क्षतिका समाचार दिनहुँ आइरहेका छन् । यता सरकारको उद्धार र राहतको काम शिथिल अवस्थामा नै रहेको पीडितहरूको गुनासो छ । संसद्मा उठनुपर्ने यस्ता विषय लामो अवरोधका कारण मौन रहेको स्थितिमा बल्ल संसद् खुलेको छ । अब यस्ता विषयले सम्बोधन पाउनुपर्छ भन्ने कामना गरौँ ।

संसद्को यो सबैभन्दा लामो अवरोधको मुख्य कारण केही समयअघि पक्राउ परेको ठूलो मात्राको सुन तस्करी थियो । त्यसको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग बनाउनुपर्ने माग विपक्षीले उठाएको र सत्तापक्ष त्यसका लागि तयार नभएको कारणले संसद्को महिना दिन लामो समय खेर गएको हुनुपर्छ । पछिल्लो समय सरकार त्यस्तो आयोग बनाउन तयार भएपछि विपक्षीले आफ्नो बहिष्कार पनि छाड्यो । अब सुन तस्करीको यो प्रकरणको छानबिन त्यस्तो आयोगबाट हुने छ । तर विगतको उदाहरण कस्तो छ भने सम्बन्धित विषयमा निष्कर्षमा नपुगी यस्ता आयोग विघटन हुने वा तिनले प्रतिवेदन दिए पनि ती गोप्य राखेर कारबाहीमा नलानेजस्ता प्रवृत्तिहरू देखापर्ने गरेका थिए ।

संसद्मा लामो समय प्रतिनिधित्व गरेका एक पूर्वसांसद्का अनुसार यस्ता उच्चस्तरीय आयोग बनाउनु भनेकै काण्डलाई मत्थर र ओझेलमा पार्नका लागि हो । उनका अनुसार पनि प्रहरीको अनुसन्धानले पूर्णता नपाएसम्म कतैबाट बाधा व्यवधान गरिनुहुन्न । उसले अनुसन्धान पूरा भएपछि कुनै ‘ल्याप्सेस’ देखियो भने संसदीय छानबिन वा उच्चस्तरीय आयोग बनाउनु एउटा पाटो हुन सक्छ । उसको अनुसन्धान पूरा नहुँदै आयोग माग गर्नु जायज होइन । अझ संसदीय समिति हुन् या आयोग तिनको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ । सुन प्रकरण आएपछि २०५५ मा पनि सर्वदलीय संसदीय छानबिन कमिटी बनेकै हो । सांसद् परी थापाको संयोजकत्वमा जुन समिति बन्यो, त्यसले तस्करी र राजस्वका छलीका अनगिन्ती प्रमाण दियो, त्यस्ता दुष्कर्ममा संलग्नहरूको नाम–नामेसी नै सार्वजनिक ग-यो । तर पछि यो आफैँ सामसुम भयो ।

पछिल्लो समय गठन हुन लागेको आयोग पनि कतै विगतका जस्तै हुने हुन् कि भन्ने अहिलेको चिन्ता हो । अघिल्लो वर्षको बजेट निर्माण गर्दा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर कसैको हितमा हुने गरी करको दरमा हेरफेर गराएको विषयमा अध्ययन गर्न गठन भएको छानबिन आयोगले सीसीटीभीका रेकर्ड मेटाएको कुरालाई समेत केही गर्न सकेन । त्यो मुद्दा त्यसै सामसुम भयो । यस्ता थुप्रो उदाहरण छन् । अब बन्ने आयोगको काम त्यस्तो हुनुहुन्न । यसले दिने प्रतिवेदन पनि तत्कालै सार्वजनिक हुनुपर्छ सोअनुसार कारबाही पनि चल्नुपर्छ । अनि मात्र आयोगको औचित्य सावित हुने छ । ध्यान रहोस् ।