नेपालमा वातावरणीय ह्रास

काठमाडौँ । वातावरण भन्नाले माटो जल, वनस्पति, जीवजन्तु, पशुपन्छी, मानिस, वायुमण्डलजस्ता जैविक तथा अजैविक वस्तुहरूको प्राकृतिकरूपमा स्थापित सामूहिक संयोजन हो । यो सामूहिक संयोजन स्वास्थ्य जीवनका लागि अनिवार्य छ । तर आज विश्वभरि नै वातावरणको सन्तुलनमा आएको असन्तुलनले वातावरण प्रदूषित तथा विनाश हुँदैछ । विश्व आज स्वास्थ्य वातावरणको अभावमा विचलित हुँदैछ र विश्वका प्रायःजसो राष्ट्रहरू यस वातावरणीय समस्याबाट पीडित छन् । खास गरेर वातावरणीय प्रदूषणका लागि विकसित मुलुकहरूको आधुनिक प्रविधि, प्राकृतिक सम्पदाको अधिक तथा अनुचित उपभोग र विकासोन्मुख मुलुकहरूमा भएको तीव्र जनसंख्या वृद्धि तथा बढ्दो गरिबी नै प्रमुखरूपमा जिम्मेवार छन् ।

हावा, पानी र जमिनमा विभिन्न किसिमका भौतिक रासायनिक र जैविक परिवर्तन आई तिनीहरूको गुणस्तरमा ह्रास आउने प्रक्रिया नै प्रदूषण हो । प्रकृतिमा रहेका प्राकृतिक वस्तुहरूको अस्तित्व एवम् सन्तुलनमा आएको गडबडीले यहाँ रहेका कुनै वस्तुहरूको अस्तित्व नै लोप हुने, कुनै लोप हुने अवस्थामा रहने, कुनै भविष्यमा लोप हुने सम्भावना सिर्जना हुने अवस्थालाई वातावरण प्रदूषण भनिन्छ । वातावरणमा रहेका जैविक तथा अजैविक अवयवबीचको अन्तरक्रिया एवम् अन्तरसम्बन्धमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपले परिवर्तन गरी वातावरणमा ह्रास पु-याउने वा क्षति पु¥याउने प्रक्रियालाई नै वातावरण प्रदूषण भनिन्छ । वातावरण प्रदूषणलाई वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, खाद्य प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, विकिरण प्रदूषण गरी विभिन्न भागमा बाँडेर अध्ययन गर्न सकिन्छ । वातावरणीय लघुकरण वा असन्तुलनको कारणले विभिन्न प्रकारका प्राकृतिक प्रकोपहरू जस्तो हिम, पहिरो, आँधी, हुरी बतास, चट्याङ, भूकम्प बाढी, नेपालमा यसबाट कम्तीमा वर्षेनि दुई सय ५० देखि एक हजारभन्दा बढी जीउ ज्यान मासिने र ठूला धनजनको नोक्सान हुने गरेको देखिन आउँछ ।

वातावरणीय ह्रासको अर्थ हुन्छ सम्पूर्ण वातावरणको गुणस्तरमा गिरावट मानवीय क्रियाकलापहरूमा प्रतिकूल परिवर्तनका कारणबाट हुन्छ । उक्त प्रतिकूल परिवर्तनमा वातावरणको मुख्यस्वरूप र तत्वहरूमा परिवर्तन आउँछ जसबाट सम्पूर्ण जैविक समुदाय र मानव समाजमाथि प्रतिकूल असर पर्छ । वातावरणीय प्रदूषण तथा वातावरणीय ह्रास एक अर्थमा पर्यायवाचीरूपमा प्रयोग गरेको पाइन्छ, तर पनि यी दुईको अवधारणा र अर्थका बीचमा भिन्नता रहेको पाइन्छ । वायु वातावरणको ह्रासको कारण नै प्रदूषण हो । त्यसैगरी वातावरणीय ह्रासको कारण प्रदूषण र प्राकृतिक सङ्कट तथा प्रकोप हुन्छ । प्राकृतिक प्रक्रियाद्वारा सङ्कट र प्रकोप अचानक आउन सक्छ, जस्तै, भुइँचालो आउनु, बाढी आउनु, पहिरो जानु र मानवीय क्रियाकलापमा परमाणु बमको विस्फोट आदि । यस्ता संकट तथा प्रकोप भएका बेला राहतको आवश्यकता पर्छ । साथै, उक्त समस्याहरू आउनुभन्दा पूर्व नै भविष्यवाणी गर्न सकिन्छ र तिनबाट बच्ने उपायहरू तत्कालै अवलम्बन गर्न सकिन्छ । उक्त सङ्कट तथा प्रकोपहरू अचानक आउँछन् र वातावरणमा विभिन्न किसिमका प्रदूषणहरू पार्छन् ।

जब विभिन्न कारणहरूबाट कुनै वातावरणीय तत्वहरूको (हावा, पानी, जमिन) भौतिक, रासायनिक वा जैविक गुणहरू परिवर्तन हुन्छ र त्यो परिवर्तित स्थिति सम्पूर्ण जीवहरूको लागि हानिकारक हुन्छ भने यस्तो प्रक्रिया वा परिमाणलाई नै प्रदूषण भनिन्छ । जब कुनै तत्व सीमाभन्दा बढी वातावरणहरूका तत्वहरूसँग समाहित हुन्छ र वातावरणका तत्वहरूको गुण नाश गर्छ जसको कुप्रभाव जीवहरूको स्वास्थ्यमा देखापर्छ । त्यसलाई प्रदूषण भनिन्छ । सामान्य शब्दमा भन्नुपर्दा आवश्यक वस्तु अनावश्यक ठाउँमा हुनु नै प्रदूषण हो । प्रदूषणलाई विभिन्न तरिकाले परिभाषित गरिए पनि खासमा प्रदूषण भनेको मानिसले नचिताएको एउटा असामान्य अवस्था हो । जसले मानिसलगायत अन्य जीवजन्तु तथा भौतिक वातावरणलाई प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा असर गर्छ वा गर्न सक्ने सम्भावना राख्छ । वातावरणीय प्रदूषणको मुख्य कारक मानिस नै हो । केही हदसम्म प्राकृतिक कारणले पनि प्रदूषण हुने गर्छ । जस्तै, ज्वालामुखी, वनजंगलमा आगलागी हुनु आदि तर तिनीहरूको असर मानवीय क्रियाकलापले गर्दा भएको वातावरणीय प्रदूषणको तुलनामा नगण्य रहेको पाइन्छ । वातावरणीय प्रदूषणले स्थानीयस्तरमा विभिन्न रोगहरू फैलाउने जस्तै, झाडापखाला, हैजा, श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या आदि यस्तै ध्वनिको प्रदूषणले मानिसको दैनिक क्रियाकलापमा नराम्रो असर पर्नका साथै विभिन्न स्वास्थ्य समस्याहरू पनि देखा पर्छन् । पानीका स्रोतहरूमा हुने प्रदूषणले स्वच्छ पिउने पानीको अभाव भई समस्याहरू उत्पन्न हुन्छन् । त्यसैगरी फोहोरमैलाको व्यवस्थापनको अभाव, हावा प्रदूषणले निम्त्याउने रोगव्याधिहरू स्थानीयस्तरका समस्याहरू हुन् ।

जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्याको समाधान गर्ने क्रममा एसिया तथा अफ्रिकामा सामूहिक अनुकूलन अनुसन्धान प्रयाससम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । एसिया र अफ्रिकामा जलवायु परिवर्तनबाट वढी प्रभावित क्षेत्रहरूमा अनुसन्धान र नीति निर्माणमार्फत जलवायु परिवर्तनबाट पर्ने असर गरिब जनताको क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले एसिया र अफ्रिकाका केही देशहरूमा नमुनाका रूपमा केही सामूहिक अनुकूलन अनुसन्धानसम्बन्धी केही कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । गत ७ मार्च २०१४ मा अफ्रिकामा सुरु भएको यो कार्यक्रम ३० अप्रिल २०१४ बाट एसियामा पनि सुरु भएको छ । एकीकृत पर्वतीय विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र (इसिमोड) को संयोजनमा आयोजित कार्यक्रममा कार्यक्रम कार्यान्वयनको बारेमा विभिन्न सरकारी एवम् गैरसरकारी संस्थाका व्यक्तिहरूले आफ्नो धारणा राखेका थिए । विश्वका अधिकांश मानिस बसोबास गर्ने एसिया र अफ्रिकी देशहरूमा जलवायु परिवर्तनवाट सिर्जित समस्याले खास गरी गरिब जनता ठूलो संकटको अवस्थामा गुज्रिन बाध्य रहेकाले यसको क्रमले ती जनताको क्षमता अभिवृद्धि गरी जीवनयापनमा सुधार ल्याउने अन्तरक्षेत्रीय एवम् आपसी ज्ञानको आधारमा नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा जोड दिएको बताए । क्यारिया–आईडीआरसी कार्यक्रम प्रमुख बेर्नाल्ड काल्टिनले कार्यक्रममा चारवटा मञ्चमार्फत सामूहिकरूपमा सञ्चालन गरिएको र यसले मुख्यतया जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित भएका क्षेत्रहरूमा जोड दिए । जलवायु परिवर्तनका कारण अहिले नै सुख्खा, अर्धसुख्खा, टापु (डेल्टा) र हिमनदी प्रणालीले आगटेका तटीय गरी तीन खालका क्षेत्रहरूमा अनुसन्धानमा जोड दिने बताए । कार्यक्रम कार्यान्वयनपछि जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित यस क्षेत्रमा अनुकूलनसम्बन्धी नयाँ ज्ञान र अनुभव प्राप्त हुनेछ । तापक्रम वृद्धि विश्वकै टाउको दुखाइको विषय बनेको छ ।

क्लाइमेक्स वाचको तथ्याङ्कअनुसार विश्वमा सबैभन्दा हरित गृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने देशहरूमा चीन, अमेरिका, भारत, युरोपियन युनियन, रसिया, इन्डोसिया, बाज्रिल, जापान, इरान, जर्मनी, क्यानडा पर्छन् । विश्वको कुल हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा चीनको अंश २३ दशमलव ९२ प्रतिशत रहेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको अंश ११ दशमलव ८४ प्रतिशत रहेको छ । सन् २०१३ देखि २०१८ सम्म यी देशहरूको वार्षिक हरित गृह उत्सर्जनमा उतारचढाव देखिएको छ । क्यानडाको वार्षिक हरित गृह ग्यास उत्सर्जन विगत केही वर्षदेखि न्यून हुँदै आएको छ । भू–वनावट तथा भौगर्भिक विशिष्टताका कारण जलवायु परिवर्तनको दृष्टिकोणबाट नेपाल अत्यन्तै जोखिम अवस्थामा रहेको छ । विगत २० वर्षको विषम मौसम घटनाका आधारमा नेपाल विश्वका अतिजोखिमयुक्त दश देशहरूमा पर्छन् । विश्वको औसत तापक्रमको तुलनामा नेपालको औसत तापक्रमको वृद्धि उच्च छ । तथापि विश्वको कुल कार्बन उत्सर्जनमा नेपालले उत्सर्जन गर्ने कार्बनको अंश अत्यन्त न्यून रहेको छ ।

बाढी पहिरो, हावाहुरी, असिना पानीलगायतका जलवायुजन्य प्राकृतिक प्रकोपजन्य घटनाहरू विगतको तुलनामा बढ्दै गएका छन् । सन् २०११ मा यस्ता दुई सय ५५ घटना घटेकोमा सन् २०२१ को जुनसम्म यस्तोको सङ्ख्या १०२५ पुगेको छ । जलवायु परिवर्तन तथा वातावरण संरक्षणका लागि सरकारले नीतिगत, कानुनी, संरचनागत एवम् प्रक्रियागत व्यवस्था गर्दै आएको छ । वातावरण संरक्षण ऐन तथा नियमावली, राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, राष्ट्रिय वातावरण नीति र १५ औँ राष्ट्रिय योजनाका साथै पेरिस सम्झनामा उल्लेखित अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताबमोजिम राष्ट्रिय नीति, रणनीति र योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । साथै, राष्ट्रिय हानि र नोक्सानीको ढाँचा, तेस्रो राष्ट्रिय सञ्चार, खुद शून्य हरित गृह ग्यास उत्सर्जनको लागि दीर्घकालीन रणनीति, राष्ट्रिय निर्धारित योगदानको कार्यान्वयन योजना, राष्ट्रिय अनुकूलन योजना र जलवायु वित्तीय रणनीति तथा कार्य योजना हाल कार्यान्वयनमा रहेका छन् । जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि विभिन्न संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ । क्षमता विकास तथा जनचेतना अभिवृद्धि गर्न र विभिन्न निकायहरूसँग उचित समन्वय तथा सहकार्य गर्नका लागि संघीयस्तरमा अन्तरमन्त्रालय जलवायु परिवर्तन समन्वय समिति र प्रदेशस्तरमा प्रादेशिक जलवायु परिवर्तन समन्वय समिति स्थापना भएको छ । साथै, नौवटा महत्वपूर्ण क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्राविधिक कार्यहरूको मूल्याङ्कन गर्न, नीति र योजना तर्जुमा गर्न विषयगत कार्य समूहहरू गठन भएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि जलवायु परिवर्तन क्षेत्रमा भएको खर्चको लेखाजोखा गर्न जलवायु बजेट कोड सुरू भएको छ । वार्षिक बजेट विनियोजनमा जलवायु परिवर्तन सम्बद्ध बजेटको अंश क्रमशः बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०६९/७० को बजेटमा जलवायु परिवर्तनलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने क्षेत्रमा गरिएको विनियोजन चार दशमलव ४५ प्रतिशत रहेकोमा यस्तो विनियोजन आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३९ दशमलव ७८ प्रतिशत पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा उल्लेख्य मात्रामा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त प्राप्त भएको छ । हरित जलवायु कोषले समकालीन, प्रभावकारी र जलवायुमैत्री सफा खाना पकाउने समाधानमार्फत हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले वैकल्पिक ऊर्जा केन्द्रलाई ४९ दशमलव दुई मिलियन डलर अनुदान स्वीकृत गरेको छ । त्यसैगरी सरकारले नेपालको गण्डकी नदी जलाधार क्षेत्रमा रहेका सङ्कटासन्न समुदाय र पारिस्थितिक प्रणालीको जलवायु उत्थान सुधार गर्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण संघबाट ३२ दशमलव सात मिलियन डलर सहयोग प्राप्त भएको छ  ।

उत्सर्जन घटाउन २०२५ सम्ममा ४५ मिलियन डलरसम्म उपलब्ध हुने गरी नेपाल सरकारले विश्व बैङ्कको वन कार्बन सुविधासँग सम्झौता गरेको छ । द्विपक्षीय दाताहरूले हरित उत्थानशील र समावेशी विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न चार दशमलव तीन विलियन डलरको प्रतिबद्धता गरेका छन् । साथसाथै हरित जलवायु कोष मान्यता प्राप्त १०३ संस्थाहरूको सूचीमा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष थप भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएअनुसार यस आर्थिक वर्षमा निकुञ्ज, जंगल तथा मध्यवर्ती क्षेत्रमा जैविक मार्ग निर्माण, घाँसे मैदान तथा सिमसार क्षेत्र व्यवस्थापन, वन्यजन्तुको बासस्थान व्यवस्थापन तथा वन्यजन्तुबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि विद्युतीय तारबारलगायतका पूर्वाधारहरू निर्माण गरिनुका साथै मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाको जीविकोपार्जन सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति लिइएको छ । पर्सा, प्राकृतिक चिडियाखानाको पूर्वतयारीको काम सम्पन्न गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइने कार्यक्रम राखिएको छ । वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिबापत प्रदान गरिने राहत वितरण प्रक्रियालाई सहज र सरल बनाइनुका साथै निकुञ्ज तथा आरक्ष संरक्षणमा खटिएका कर्मचारीहरूको दुर्घटना बीमा गरिने कार्यक्रम राखिएको छ भने संकटापन्न र दुर्लभ वन्यजन्तु संरक्षणका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने कार्यक्रम राखिएको छ ।

आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा उल्लेख गरिएअनुसार यस आर्थिक वर्षमा सन् १९९० देखि २०१९ सम्मको नेपालले उत्सर्जन गरेको हरितगृह ग्यासको प्रवृत्ति हेर्दा सन् २००० पछि हरित ग्यास उत्सर्जनको वृद्धिदरमा कम देखिए पनि सन् २००८ पछि उच्च दरले बढेको छ । सन् १९९० मा दुई करोड मेट्रिक टन हरितगृह ग्यास उत्सर्जन हुने गरेकोमा सन् २०१९ सम्म आइपुग्दा यस्तो ग्यास उत्सर्जन चार करोड ८४ लाख मेट्रिक टन पुगेको छ । संघीयस्तरमा वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्, अन्तरमन्त्रालय जलवायु परिवर्तन समन्वय समिति तथा प्रदेशस्तरमा प्रादेशिक जलवायु परिवर्तन समन्वय समिति स्थापना भई सरकारी निकायको कार्यात्मक समन्वयलाई सहज बनाउन क्रियाशील रहेका छन् ।

वर्तमान पन्ध्रौँ योजना (२०७६–२०८१) मा वातावरण व्यवस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत सफा, स्वच्छ, हरित वातावरण तयार गर्ने सोच राखिएको छ । त्यस्तै, प्रदूषण नियन्त्रण, फोहोरमैला व्यवस्थापन र हरियाली प्रवर्द्धन गरी नागरिकको स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसको साथै जल, वायु, माटो, ध्वनि तथा विद्युतीयलगायत सबै प्रकारका प्रदूषणको रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने, जल, वायु, माटो, ध्वनि, तथा विद्युतीयलगायत सबै प्रकारका प्रदूषणको रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने, भौतिक पूर्वाधारको विकास र प्राकृतिक क्षेत्रलगायत सबै क्षेत्रबाट सिर्जित फोहरमैलाको व्यवस्थापन, नदीको स्वच्छता कायम र हरियाली विस्तार गर्ने, प्रदूषण नियन्त्रणसहितको वातावरण व्यवस्थापनको लागि आवश्यक नीति, कानुन र प्रभावकारी संरचना निर्माण गर्नुका साथै शोध, अनुसन्धान र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने जस्ता उद्देश्यहरू राखिएको पाइन्छ ।

वन क्षेत्रको एक जटिल राष्ट्रिय समस्याका रूपमा वन अतिक्रमण रहेको छ । हालसम्म तराई तथा भित्री मधेशका विभिन्न स्थानहरूमा करिब एक लाख हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको देखिन्छ । काष्ठ तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको अवैध संकलन तथा चोरी निकासी, वन्यजन्तुको अवैध शिकार तथा व्यापार, नदी कटान, भू–क्षय, वन डढेलो, अनियन्त्रित चरिचरण, अनियन्त्रित ढुंगा–गिट्टी–बालुवा संकलन तथा निकासी, वन क्षेत्रका मुख्य समस्याका रूपमा रहेका छन् । विभिन्न विकास तथा पूर्वाधार निर्माणमा वन क्षेत्र नै प्रयोग गरी हुने वन क्षेत्रको भू–उपयोग परिवर्तन कम गरी संरक्षण र विकासको बीचमा तालमेल गर्न नसक्नुु, वनमा आधारित लघु उद्यमको अपेक्षाअनुसारको सफलता हासिल हुन नसक्नु, बढ्दो मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व र समयानुकूल संगठनात्मक संरचना परिवर्तन हुन नसक्नु वन क्षेत्रका थप समस्याका रूपमा रहेका छन् ।

वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव अनुकूलन गर्दै समष्टिगत विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने महत्वपूर्ण सवाललाई मध्यनजर गरी नेपालले यस क्षेत्रमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा सन्धिहरूको अनुमोदन तथा सम्मिलन गर्दै तदनुरूप राष्ट्रिय नीति, कानुन तथा संस्थागत संयन्त्रहरूको व्यवस्था गरेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण भएको तापमान बढोत्तरीबाट हिमालको हिउँ पग्लिने, हिमतालहरू विष्फोटन हुने खतरा बढ्नु, मौसमी प्रवृत्तिमा परिवर्तनबाट कृषि क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्नु, जैविक विविधतामा ह्रास आउनु, जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्नु, खाद्यसुरक्षामा संकट आउनु, प्राकृतिक प्रकोपको सम्भावना बढ्नु, विकासका पूर्वाधार संरचनाहरूमा असर पर्नु तर अनुकूलनको क्षमता बढाउन नसक्नुजस्ता समस्या यस क्षेत्रमा देखिएका छन् ।