स्वागतयोग्य अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ । सांसदहरूलाई प्रभावमा पारेर सत्ता टिकाइराख्ने नेतृत्वको मूल उद्देश्य रहेको संसद् विकास कोषलाई सर्वोच्च अदालतले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनेपछि संसद् निकै तातेको छ । सर्वोच्चले गएको हप्ता कोषमा रहेको रकम कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि सांसदहरू अदालततिर खनिन थालेका हुन् । त्यसै पनि कोषको यो रकम खर्चका सन्दर्भमा जहिलेदेखि यो स्थापना भयो त्यही बेलादेखि विवादमा छ । खासगरी यसको अपारदर्शी खर्च, राज्यको रकम व्यक्तिको जसरी मनलाग्दी गरिनेजस्ता कारणले यो विवादित बनेको थियो । पछिल्लो समय त देश नै संघीयतामा गएपछि यो कोष झनै विवादमा प-यो । कतिपय सांसदहरूले नै कोषको व्यवस्था नगर्न सरकालाई सुझाव दिएका थिए । तर त्यसलाई मानिएन र विवादकै बीच त्यस्तो रकम विनियोजन भयो । यसै विषयमा परेको मुद्दामा सर्वोच्चले यसलाई खारेज गरिदिएको हो । तर कतिपय सांसदले भने यो आफ्नो अधिकारको क्षेत्र भन्दै अदालतलाई नै चुनौती दिन थालेका छन्, जो आफैँमा आलोच्य छ ।

सांसदहरूको भनाइमा भने कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले आ–आप्mनो सीमामा बसेर काम गर्नुपर्नेमा त्यसो नभएको, अदालतले कुरै नबुझी आदेश गरको जस्ता कुरा आएका छन् । कोष खोरज गर्दा नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले आफ्नो फैसलामा भनेको छ –‘नेपालको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारित लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई अंगीकार गरेको एवम् त्यसअन्तर्गत कार्यकारिणी अधिकार

संघको हकमा नेपालको संविधानको धारा ७५ ले संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेशको हकमा धारा १६२ ले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा निहित रहने व्यवस्था गरेको छ । संघीय र प्रदेश व्यवस्थापिकाको मूल कार्य व्यवस्थापकीय प्रकृतिको कार्य नै हुने देखिन्छ । संघीय संसद् वा प्रदेशसभाका सदस्यलाई कार्यकारिणी प्रकृतिको कार्य गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरेको देखिँदैन,’ अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘संविधानको शब्द, भाव र मर्मतसमेतलाई दृष्टिगत गर्दा विनियोजन ऐन २०८० का रूपमा पारित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ४४५ सँग सम्बन्धित व्यवस्था र सातवटै प्रदेशका व्यवस्थापिकाहरूको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को विनियोजन ऐनमा व्यवस्था गरिएका समान प्रकृतिका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्थाहरू तथा ती व्यवस्थाका लागि छुट्ट्याइएको रकम खर्च गर्ने कार्य प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू ।

यो अन्तरिम आदेश हो तर यसमा यो कोषका बारेमा जसरी व्याख्या गरिएको छ । त्यसलाई हेर्दा अदालतले कुरा नबुझेको भन्ने ठाउँ देखिँदैन । यो कोष आफैँ सांसद विकास कोष भनेर चिनिन्थ्यो । यसले नै प्रष्ट पार्छ यो रकम सांसदका लागि आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने सन्दर्भको हो । अहिलेसम्म अपवादबाहेक यो कोषबाट गरिएको काम कतै रेकर्डमा छैन । पार्टी कार्यालय खडा गर्नेदेखिका काममा लगाइएको हुनाले पनि यी रेकर्ड राख्नलायक नभएका बुझ्न सकिन्छ । अदालतले भनेजस्तै सांसदहरू विकासका एजेन्ट होइनन् । उनीहरूको काम संसद्बाट सरकार बनाउनु र हटाउनु तथा नियमकानुनहरू बनाउनु हो । तर यो कोषले उनलाई विकासका एजेण्टजस्तो बनाएको भनी कतिपय सांसदले नै प्रतिक्रिया जनारहेका छन् । त्यसै पनि यो कोष जनतामाझ अलोकप्रिय भइसकेको थियो । एक ठाउँमा दिएर अर्को ठाउँमा नदिँदा अनावश्यक आलोचना हुने गरेको भनी सम्बन्धित पक्षबाटै पटक–पटक प्रतिक्रिया आउने गरेको सन्दर्भमा अदालतको यो आदेशले सांसदलाई समेत राहत पुगेको हुनुपर्छ । बरु यो आदेशको स्वागत गरे राम्रो ।