निष्कर्षको बाटोमा ललिता निवास प्रकरण

काठमाडौं । दुई दशकदेखि निरन्तर अभ्यासमा रहेको ललिता निवास नामको सरकारी जमिन हडप्ने नामको जालसाजीको विषय तीन दशकको अन्तरमा एउटा निष्कर्षमा पुगेको छ । विसं २०४९ सालबाट सुरु भएर विसं २०६९ सालसम्म किर्ते अभ्यास कायम रहेको यो अपराध प्रकरणले राज्य कसका कस्ता प्रेरणााबाट चलिरहेको छ भन्ने देखाउँछ । दुईजना प्रधानमन्त्री छ जना मन्त्री छ जनाले सचिव संलग्न भएको यो प्रकरणमा खासगरी कर्मचारी वर्गको सहयोगमा देशमा के–केसम्म हुन्छ भन्ने यो एउटा दृष्टान्त पनि हो । त्यसमा दुईजना उप्रधानमन्त्री, एकजना मुख्यसचिव पर्छन् । अदालतले ती मुख्य निर्णयकर्तालाई अभियोगी नबनाउने हो भने यो प्रकरण अधुरो हुन जान्छ र न्यायिक क्षेत्र पनि आलोचनामा पर्छ भनेर ठहर गरेको थियो । अहिले त्यस्तै भएको छ, यी तीनजनालाई साक्षीमात्र बनाइँदा ठूलालार्ई चैन भन्ने मान्यता स्थापित भएको अवस्था छ । यति हुँदाहुँदै पनि कम्तीमा यो प्रकरणले केही नयाँ सन्देशहरू दिएको छ ।

पहिलो त यो एउटा मुद्दामा एक खर्बको बिगो कायम गर्न सुझाइएको थियो । त्यसमा सरकारी वकिलको कार्यालयले १८ अर्ब मात्र बिगो दाबी गरेको बताइको छ । प्रहरीको मागदाबीअनुसार भएको थियो भने र अदालतले यहीअनुसार ठहर गरेको अवस्थामा यो रकमले विकास निर्माणमा ठूलो योगदान पु-याउने तहको थियो । अर्को यो प्रकरणमा पहिले त्यस्तो अनियमित काम गरेका मृतकका परिवारले पनि अनियमितता गरेर आर्जन भएको रकमको उपभोग गरिहेकोबाट बिगो तिर्नुपर्ने थियो । प्रहरीले त्यसरी नै प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

प्रहरीले तोकेको त्यस्तो रकमको अंंक १६ अर्बको हाराहारीमा पाइयो । यो प्रकरणमा २१ जना त्यस्ता अभियोगीको मृत्यु भएको छ । यो भनेको एकजना मृतकका परिवारले सरदरमा पुगनपुग एक अर्बको दर बिगो तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो । यतिबेला किटानी भएका प्रतिवादीहरूको संख्या २९० को छ जसबाट १९ करिबको बिगो बनेको अवस्था छ । प्रहरीले भने ७६ अर्ब १६ करोड पाँच लाख ५२ हजार छ । मृत्यु भइसकेका प्रतिवादी २१ जनाको परिवारसँग १५ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख १४ हजार बिगो दाबी भएको बुझिन्छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआर्ईबी)ले सजाय र बिगो दाबीको सिफारिस गरेअनुसारको बिगो रकमको अंक हो यो । मृतकको परिवारबाट पनि बिगो भराउने निष्कर्षको मुद्दामा प्रमुख निर्णयकर्ता जसले यो प्रकरण खडा हुने बाटो खोलिदिए । ती जीवितै रहेको अवस्थामा उनीहरूले मुक्ति पाउनु आफैँमा अनौंठो मानिएको छ, जुन स्वाभाविक पनि हो । यो ठाउँमा अनुमान मात्रै गर्ने हो भने यी मूल निर्णयकर्ताले कति बिगो भर्नुपर्ने थियो होला ?

यो मुद्दाका प्रतिवादीबाट असुल गर्नुपर्ने भनी सिफारिस भएको कुल रकमको अंक प्रहरीका अनुसार ९१ अर्ब ७९ करोड ५४ लाख ६६ हजार पाँच सय ३१ रुपैयाँ छ । यो जमिन दोस्रो व्यक्तिबाट खरिद गर्ने ५२ जना भने जग्गा फिर्ता लिन मात्र प्रतिवादी बनाइएको अवस्था छ । कतिपयले कसैलाई जोगाउन यस्तो फिर्ताको प्रस्ताव राखिएको हुन सक्ने अनुमान गरेको पाइयो । बालुवाटारको १४३ रोपनी छ आना तीन पैसा तीन दाम सरकारी जग्गा हडपेको अवस्थाको विवरण हो । यसमा बिचौलयाको तर्फबाट तीनजना प्रमुख अभियोगी मानिएका छन् । जसको परिवारसमेतले गरी १८ अर्ब हाराहारीको बिगो बुझाउनुपर्ने छ भने मूल अभियोगीले १० वर्षको कैद पनि व्यहोर्नुपर्नेछ । यी सबै पक्षबाट हेर्दा यो मुद्दा सिफारिसअनुसार नै भएमा सरकारी जमिन हिनामिना गर्दा व्यहोर्नुपर्ने दण्डको चित्र डरलाग्दै चित्र प्रकट हुन्छ । एउटा प्रकरणमा यति ठूलो रकमको नोक्सानी भएको छ भने चर्चामा रहेका अन्यत्रका झण्डै यति नै परिणामका जमिन हडपिएका घटनाको खोजतलास हुन कति आवश्यक रहेछ भन्ने महसुस गराउँछ ।